
निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानमा चलखेल भएको विषयमा सांसदहरूले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन्। उनकै मिलेमतोमा यसरी सांसदलाई समेत झुक्याएर उच्च प्रशासकको हकमा कुलिङ पिरियड लागू नहुने गरी शब्द थपिएको आरोप लागेको छ ।
यस विषयमा सभामुख देवराज घिमिरे र राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरूबिच मंगलबार बिहान छलफल भएको छ । जसमा सांसदहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै छानबिनको माग गरेका हुन् । सभामुख घिमिरेले छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सभापतिकै हस्ताक्षर रहेकाले उनी जिम्मेवार हुने बताए। उनले भने, ‘उहाँको संलग्नता छ भने कानुनी हिसाबले पनि गम्भीर कुरा हो। उहाँको संलग्नता छैन भने नैतिक रूपमा उहाँले हस्ताक्षर गरेकोभन्दा बाहिरको कुरा कहाँबाट आउँछ ? त्यसैले समितिको सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्छ।’
एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पनि सभापतिको मिलेमतोविना यस्तो चलखेल सम्भव नहुने बताए ।
माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले सार्वभौम संसदमाथि गम्भीर अपराध भएकाले छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
रास्वपाका सांसदहरूले पनि खतिवडाको राजीनामाको माग गरेका छन् । रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले कर्मचारीलाई देखाएर सभापति उम्कन नपाउने बताइन् ।
एमाले सांसद पदम गिरीले पनि सिंगो संसद्लाई बदनाम गराउने काम भएको बताए ।
सभापति रामहरि खतिवडाले त्यसरी विधेयकमै प्रावधानहरू हेरफेर भएको विषयमा कर्मचारीमाथि दोष दिँदै आफ्नो गल्ती नभएको दाबी गरेका छन् । यसमा छानबिन समिति बन्ने उनको भनाइ छ । छानबिन गरेपछि मात्र राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्ने बताए । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा गम्भीर षड्यन्त्र भएको उनको टिप्पणी छ । ‘हामीले यस विषयमा छानबिनका लागि सभामखुज्यूलाई आग्रह गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘मेरो गल्ती देखिए ठाउँमा छानबिनका लागि म तयार छु ।’