
कुलिङ पिरियडबारे छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेको छ । कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति खान नपाउने कानुनमै व्यवस्था गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा सर्वसम्मति भएको थियो ।
तर, समिति सभापति रामहरि खतिवडाको प्रत्यक्ष चलखेलमै वरिष्ठ प्रशासकहरूका स्वार्थ संघीय निजामती सेवा विधेयकमा घुसाएर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएपछि राज्य व्यवस्था समितिले सभामुखलाई भेटेको हो ।
झन्डै एक दशकपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा अवकाशप्राप्त प्रशासकको पुनस् नियुक्ति रोक्न राखिएको दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था लत्याएर संसदीय कारबाहीलाई नै चुनौती दिइएको छ । सभापति खतिवडाले पेस गरेको विधेयकको मस्यौदा आइतबार प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेको छ ।