जी–७ अद्यावधिक हुन आवश्यक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एजेन्डा कमजोरीले भरिएका छन् । विशेषतः उनको आर्थिक रणनीति विरोधाभासले भरिएका छन् र तिनले अमेरिकालाई ‘फेरि महान्’ बनाउनुको सट्टा थप गरिब बनाउने सम्भावना बढी देखिन्छ । तैपनि, जब उनले हालै जी–७ समूहमा रुस र सम्भवतः चीनलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिँदा म स्वभावतः सहमत भएको थिएँ । युरोको निर्माणपछि जब फ्रान्स, जर्मनी र इटलीले साझा मुद्रा, केन्द्रीय मौद्रिक नीति र साझा राजस्व नीतिका नियममा प्रतिबद्धता जनाए तब यस्तो विशिष्ट विश्वनीति निर्माण समूहमा उनीहरूले पृथक् सदस्यता कायम राख्नुको धेरै अर्थ रहेन ।

यसबारे मैले सन् २००१ मै लेखेको थिएँ र ब्रिक (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन) संक्षेप शब्द प्रस्तुत गरेको शोधपत्रको मुख्य तर्कमध्ये यो एक थियो । जब यी मुलुक उदाउँछन् तब युरोजोनको विश्व अर्थतन्त्रमा हिस्सेदारी घट्दै जानेछ भन्ने त्यो वेला नै प्रस्ट देखिन थालिसकेको थियो । मेरो उद्देश्य आसन्न वास्तविकताप्रति ध्यानाकर्षण गराउनु र जी–७ लाई थप वैश्विक एवं भविष्यमुखी बन्न उत्प्रेरित गर्नु थियो । यदि जी–७ प्रासांगिक रहन चाहन्छ भने यसले केवल उमेर ढल्किएका र खस्किँदै गरेका औद्योगिक शक्तिको प्रतिनिधित्व गरेर सम्भव छैन । वास्तवमा मैले ट्रम्पभन्दा एक कदमअगाडि गएर चीन र रुससँगै ब्राजिल र भारतलाई पनि समावेश गर्न प्रस्ताव गरेको थिएँ । यसरी बनेको जी–९ समूहमा ब्रिक देश, क्यानडा, युरोजोन प्रतिनिधिमण्डल, जापान, बेलायत र अमेरिका हुने थिए ।

जी–७ प्रासांगिक रहन चाहन्छ भने उसले पुराना र खस्किँदै गरेका औद्योगिक शक्तिको प्रतिनिधित्व त्याग्नुपर्छ 

सन् २००१ यता विश्व जति परिवर्तन भइसकेको छ, त्यसलाई हेर्दा म आफ्नो पहिलेको प्रस्तावलाई संशोधन गर्दै क्यानडा र बेलायतलाई हटाउने कुरा गर्न सक्छु (निश्चित रूपमा क्यानडा र बेलायत यो प्रस्तावबाट खुसी हुँदैनन्) । क्यानडालाई समावेश गर्ने विषय सधैँ शंकास्पद रहिआएको छ (यदि क्यानडा सदस्य हुन्छ भने अस्ट्रेलिया किन नहुने ?), र कम्तीमा शुद्ध आर्थिक दृष्टिले हेर्दा अब बेलायत पनि त्यही कोटिमा पर्छ । यी देश भारतभन्दा अगाडि हुनुपर्ने ठोस कारण देखिन्न । क्यानडा र बेलायतसँग कानुनी शासनको संरक्षण गर्ने र अमेरिकाजस्ता साझेदारको समर्थन गर्ने लामो इतिहास छ, तर वैश्विक शासनमा यस्ता गुण निर्णायक हुँदैनन् ।

क्यानडा र बेलायतले मेरो प्रस्तावित जी–९ स्वीकार नगरे पनि, जी–११ (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, युरोजोन प्रतिनिधिमण्डल, जापान, अमेरिका, र अन्य केही) अहिलेको जी–७ भन्दा धेरै राम्रो विकल्प हुने थियो किनभने अहिलेको जी–७ सँग विश्वसनीय ढंगले ‘वैश्विक सान्दर्भिकता’ दाबी गर्ने आधार छैन । यो त सन् २००१ मै पनि सही थियो र अहिले त जी–७ को एक मात्र अत्यधिक प्रभावशाली सदस्य (अमेरिका) पनि यसलाई स्विकार्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । ट्रम्पले त जी–७ प्रति खासै चासो देखाएका छैनन् । तर, अमेरिका नभएको जी–७ को त के अर्थ हुन्छ र ? अवश्य, समान विचारधारा भएका लोकतान्त्रिक देशबिच विभिन्न मुद्दामा साझा धारणा बनाउने थलोका रूपमा यसको उपयोगिता रहन सक्छ । तर, उद्देश्य विश्वलाई समाधान थोपर्ने हो भने त्यो प्रयास सुरुमै असफल हुनेछ । 

निर्णय सधैँ ट्रम्पकै हातमा हुने भए निःसन्देह उनले चीन, रुस र अमेरिकालाई मिलाएर जी–३ बनाएर विश्वलाई आ–आफ्ना प्रभाव क्षेत्रमा बाँड्थे । उसो त उनी सधैँ राष्ट्रपति रहनेछैनन्, तर उनले आगामी केही वर्षभित्र एउटा दीर्घकालीन संरचना तयार गर्ने जग भने हाल्न सक्छन् । जे भए पनि राजनीति जटिल नै रहनेछ । भारत जुन सन् २०३० सम्ममा कुनै ठुलो संकट नआएको खण्डमा विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्नेछ । त्यसले रुस वा चीनको अधीनस्थ स्थान स्वीकार गर्नेछैन र गर्न पनि हुँदैन । र, ब्राजिलको आर्थिक नीति पटक–पटक अनियमित रहँदै आए पनि ब्राजिल ल्याटिन अमेरिकाको प्रमुख शक्ति हो भन्ने कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन ।

यो विन्दुमा धेरैजसो कूटनीतिज्ञबिच जी–२० नै विश्व शासन प्रणालीको भविष्य हो भन्ने तर्क उठ्नेछ । किनभने जी २० ले पहिल्यै ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, र दक्षिण अफ्रिका) देशलाई ‘टेबुलमा स्थान’ दिएको छ । त्यसोभए, अरू थप विशेष प्रभावशाली समूहको किन आवश्यकता छ त ? सन् २००८–१० को अवधिमा जी–२० प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा उदय भएको वेला म स्वयंले त्यसको स्वागत गरेको थिएँ । त्यसवेला यसले विश्वव्यापी वित्तीय संकट समाधान गर्न निकै प्रभावकारी भूमिका खेलेको थियो । तर, पछिल्लो दशकमा जी–२० क्रमशः दिशाहीन हुँदै गएको छ । यो अत्यधिक ठुलो, अव्यवस्थित र राजनीतिक दबाब तथा विवादप्रति असहज रूपमा संवेदनशील बनिरहेको छ, चाहे त्यो दबाब रुस, चीन वा अमेरिका कुनैबाट किन न नआओस् ।

पछिल्ला वर्षमा उदाउँदो शक्तिले विश्व–व्यवस्थामा प्रभाव जमाउन खोज्ने प्रयासमा जी–२० समूह जी–७ को प्रभावमा चलेको देखिएको छ । सदस्यहरूले आफ्ना धारणा थोपर्ने र कार्यसूची तय गर्ने क्रममा प्रमुख भूमिका खेलेका कारण रुसलगायत ब्रिक्स देशहरू एकजुट भई त्यसको प्रतिरोध गर्न सजिलो भएको छ । म स्वयं कोभिडपछिको स्वास्थ्य एवं वित्तीय समिति बनाउने प्रयास असफल हुँदा साक्षी बनेको थिएँ । वास्तबमा जी–२० को अन्त्य गर्नु नभई त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन जी–७ लाई समयानुकूल बनाउनु जरुरी छ, ताकि अविश्वास र असन्तुष्टि सिर्जना नहोस् ।
(ओ’निल बेलायतका पूर्वअर्थमन्त्री एवं गोल्डम्यान स्याक्स एसेट म्यानेजमेन्टका पूर्वसभापति हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट