संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित : राजीनामा वा अवकाशलगत्तै नियुक्तिमा लगाम

अवकाशलगत्तै महत्वपूर्ण नियुक्ति लिने लामो अभ्यास र प्रशासकहरूको महत्वाकांक्षालाई लगाम लगाउँदै ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२’ पारित भएको छ । वहालवाला उच्च प्रशासकले अन्तिमसम्म यसलाई रोक्ने दाउपेच गरे पनि आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पारित विधेयकले निजामती सेवाबाट अवकाशपछि अर्को नियुक्तिका लागि समय अन्तर ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्ष कायम गरेको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्बाट विधेयक पारित भएको घोषणा गर्दै यसलाई संघीयताको कार्यान्वयनका लागि ‘ऐतिहासिक र नीतिगत प्रस्थानविन्दु’ भनेका छन् । ‘संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारमध्ये यो विधेयकलाई एक ऐतिहासिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिगत प्रस्थानविन्दुको रूपमा लिएको छु,’ उनले भने । 

६० वर्षे अनिवार्य अवकाशको कार्यान्वयनको मोडालिटीको विवाद पनि प्रतिनिधिसभाबाट टुंगिएको छ । यस्तै, दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्थालाई पनि पहिलोपटक ऐनमार्फत सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । हाल अवकाशपछिको नियुक्ति लिइरहेका पदाधिकारीहरूले निजामती सेवामा योगदान गरेबापतको पेन्सन र सम्बन्धित कार्यालयबाट तलब सुविधा दुवै भोग गर्दै आएका छन् । अब भने यसमा रोक लाग्नेछ । सम्बन्धित कार्यालयको तलब र पेन्सनमध्ये कुनै एउटा मात्र सुविधा त्यस्ता पदाधिकारीले रोज्नुपर्ने हुन्छ । 

समितिले टुंग्याएअनुसार अब निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव रहनेछन् । दुई सचिवको दरबन्दी भएको मन्त्रालय, दुई सहसचिव हुने केही विभाग, कूटनीतिक सहजताका लागि र केही आयोगलगायतमा अतिरिक्त सचिव राख्ने गरी यसको व्यवस्थासहित समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो । यसअघि नै असफल भएको भनिए पनि समितिले आवश्यक ठानेर यो व्यवस्था ल्याएको छ । त्यस्तै, अब निजामती सेवामा अधिकतम १५औँ तह रहनेछ । यो मुख्यसचिवको हुनेछ । यसपछि क्रमशः सचिवको १४औँ र अतिरिक्त सचिवको १३औँ हुँदै सहसचिवको १२औँ तह कायम हुनेछ ।

अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी कायम गर्दा ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र दरबन्दी रहने निकाय यकिन गरी दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन सेवाको समूहीकरण (क्लस्टर)अन्तर्गत दरबन्दी कायम भएको हो, सो क्लस्टरअन्तर्गतको त्यति नै संख्यामा सचिव वा सहसचिवको दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि पारित विधेयकमा छ । 

विधेयकले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि पनि किटान गरेको छ । जसअनुसार अधिकृत १५औँ अर्थात् मुख्यसचिवको पदावधि दुई वर्ष तोकिएको छ । हाल तीन वर्ष रहेकामा एक वर्ष कम गरिएको हो । त्यस्तै, अधिकृत १४औँ अर्थात् सचिवको पदावधि हाल पाँच वर्ष रहेकामा चार कायम गरिएको छ । अतिरिक्त सचिवको पदावधि भने स्पष्ट गरिएको छैन । ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखच विशिष्ट श्रेणीमा बहाल रहेकाको हकमा नियुक्ति हुँदाको बखत कायम रहेको पदावधि नै यथावत् रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

६० वर्षे अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था र कार्यान्वयनको मोडालिटी पनि तय भएको छ । ऐन प्रारम्भ भएको वर्ष ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारी ५८ वर्ष पुगेपछि अवकाश हुनेछन् । ऐन प्रारम्भ भएको दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश हुनेछन् । तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्ष नै कायम हुनेछ । 
निजामती सेवामा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेरहद पनि तोकिएको छ । त्यसमा पुरुषका लागि ३५ र महिलाका लागि ३९ वर्ष कायम गरिएको छ । प्रचलित ऐनमा यस्तो उमेर पुरुषको हकमा ३५ वर्ष र महिलाको ४० वर्ष छ ।प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूको आपसी सहमतिमा मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि पारित विधेयकले गरेको छ ।

यसरी सरुवा भएका कर्मचारी कम्तीमा एक वर्ष बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कर्मचारीको माग र सम्बन्धित प्रदेश तथा सरुवा हुने प्रदेशको प्रदेश सरकारको दोहोरो सहमतिमा अर्को प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवाको मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा पारस्परिक सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

प्रदेश सचिवको सरुवा प्रदेश सरकारले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संघले एकमुस्ट रूपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने र कार्यालयले नै आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । अन्तरतह प्रतिस्पर्धालाई पनि खुलाइएको छ । हाल खुला प्रतियोगिता र बढुवाको बाटोबाट मात्र पदपूर्ति हुन्छ । निजामतीमा खुला प्रतियोगिता, अन्तरतह प्रतियोगिता र बढुवाबाट पदपूर्ति हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरेको छ । श्रेणीपिच्छे यसको प्रतिशत तोकिएको छ । यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सेवाका कर्मचारीले भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धालाई रोकिएको छ । सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाले कम अनुभवी र न्यून दक्ष कर्मचारीको बाहुल्य हुन थालेको छ भने कर्मचारी पनि काममा भन्दा लोकसेवा पास गर्नतिर बढी ध्यान दिने प्रवृत्ति बढेको छ । जसका कारण कामकारबाही प्रभावित हुने र निर्णयमा पनि परिपक्वता नआउने समस्या बढेको छ ।

यसलाई व्यवस्थित गर्न सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा रोकिएको हो । सहसचिवको पदपूर्ति गर्दा १५ प्रतिशत अन्तरतह र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, शाखा अधिकृतमा ६० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह र ३० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति हुनेछ । प्रचलित कानुनमा शाखा अधिकृतको पदपूर्ति खुलाबाट ७० र बढुवाबाट ३० प्रतिशत हुन्छ ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयकले निजामती सेवाका धेरै बेथिति हल गर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘१० वर्षदेखि रोकिएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । यसले कर्मचारी सम्हाल्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका धेरै बेथिति हल गर्छ । कर्मचारीका वृत्तिविकासका धेरै पक्ष व्यवस्थित गर्छ । विधेयकले सरुवा चक्रीय प्रणालीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब सरुवा व्यवस्थित हुन्छ’, उनले भने, ‘पहुँच र प्रभावमा सेवामा छँदै र अवकाशलगत्तै महत्वपूर्ण नियुक्ति खाने बेथिति पनि रोक्ने गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था भएको छ । यसले राजीनामा दिएर जानेलाई पनि समेट्छ ।’

संविधान जारी भएको झन्डै एक दशकपछि प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएको छ । ०७२ असोजमा जारी संविधानका आधारमा संघीय संरचनाबमोजिम निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने थियो । तर, कैयौँ प्रयासका बाबजुद ऐन जारी हुन सकेन । यसक्रममा सरकारले विधेयक तयार गर्ने, संसद्मा पेस गर्ने, समितिमा छलफल भएर संसद्मा पुग्ने, तर पारित नहुने अवस्था बनेको थियो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा तयार गरेर पठाएको विधेयक सरकारले २७ माघ ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइयो । त्यहाँ छलफल भएर अघि बढ्न लामो समय लाग्यो । विवादबिच १५ असार ०७७ मा समितिले विधेयक पारित गरेको थियो । 

समितिबाट विधेयक पारित भएको नौ महिनापछि २३ चैत ०७७ मा राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, ०७७ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेकी थिइन् । तर, विधेयक अघि बढेन । संसद्बाट ऐन जारी हुने सम्भावना न्यून देखेपछि १९ असोज ०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । विधेयक फिर्ता लिएपछि अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको थियो । अध्यादेश जारी गर्ने दुईपटकसम्मको प्रयास विफल भयो । 

अनेकौँ विवाद निम्तिएपछि विवादित विषय टुंग्याउन र विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन २० वैशाख ०८० मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत उच्चस्तरीय समितिसमेत बनाइएको थियो । समितिले विवादित विषय टुंग्याएर प्रतिवेदन बुझाएपछि २१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, लामो समय विधेयक संसद्मा दर्ता नगरेर सरकार आफैँले ‘होल्ड’ गरिदियो । बिचमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएकाले पनि विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । 

२१ फागुन ०८० मा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेकी थिइन् । यसपछि १५ जेठ ०८१ मा प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि विधेयकअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । यसपछि समितिले विधेयकउपर दफावार छलफल अघि बढाएको थियो । लामो छलफलपछि पनि विधेयकमा सहमति नजुटेपछि समितिले कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा ०८१ फागुनमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले एक महिना छलफल तथा अध्ययन गरेर गत १३ चैतमा प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो । 

त्यसपछि थप छलफलसहित समितिबाट २ जेठमा सर्वसम्मतिले विधेयक पारित भएको थियो । यसैबमोजिम १ असारमा समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो ।

विधेयकका व्यवस्था
अवकाश वा राजीनामा दिएका निजामती कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड : २ वर्ष
अनिवार्य अवकाश : ६० वर्ष 
पेन्सन र तलब दुवै लिन नपाउने गरी दोहोरो सुविधा अन्त्य
दुई सचिव दरबन्दी भएको मन्त्रालय तथा केही विभागमा ‘अतिरिक्त सचिव’ 
प्रदेश सचिवको सरुवा प्रदेश सरकारले नै गर्ने
आपसी सहमतिमा अन्तरप्रदेश सरुवा 
निजामतीमा प्रवेश गर्ने उमेर : पुरुष ३५, महिला ३९ वर्ष
सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा रोक, अधिकृतमा ६० प्रतिशत 

सुरेश अधिकारी, पूर्वसचिव
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकले प्रशासनिक संघीयताका लागि जग तयार गरेको छ । धेरै काम गर्नुपर्ने नै छ । अहिलेका लागि विधेयक पारित हुनु नै राम्रो हो । नमिलेका कुरा पछि संशोधनबाट पनि गर्न सकिन्छ । अरू व्यवस्था ठिकै छन् ।