धान दिवस र हाम्रो नियति 

• विदेशी ‘नपुंसक बिउ’ र कृत्रिम रसायनको बलमा बढाइएको धान उत्पादनको वर्तमान तथ्यांक र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आगामी लक्ष्य लज्जास्पद छन्

धानको उत्पत्ति एसियाको हिन्दकुश हिमालय तथा चीनको नदीतटीय भूभागमा भएको र एसियामा खेती प्रणालीसँगै धानखेती भित्रिएको अनुमान गरिन्छ । यद्यपि, धानको बीज कहिले कहाँ उत्पत्ति भयो भन्नेबारे अहिलेसम्म कहीँ कसैले भन्न सकेका छैनन् । एसियाली सभ्यतालाई धानखेतीको सभ्यता पनि भनिन्छ । यसैको प्रभावले हुनुपर्छ एसियामा स्थायी बसोवासको सुरुवातसँगै समाज विकासको युगको प्रारम्भ धानकै वरिपरि भएको पाइन्छ । हिन्दु धर्मको विकाससँगै नेपालको संस्कृति र सभ्यतामा धानको अत्यन्त महत्व छ । वेद लेखिनुपुर्व नै धानको उत्पत्ति भएको स्वयं वेदले नै स्विकारेको छ । त्यसैले, हाम्रा लागि धान केवल खाना वा उपभोग्य वस्तु मात्र नभएर यो संस्कृति पहिचान र इतिहाससँग गाँसिएको सूत्रधार पनि हो । तसर्थ, नेपाललगायत एसियाकै किसानले आफ्ना परम्परागत, पौराणिक तथा सांस्कृतिक महत्वको सम्बन्धसँग गाँसेर जीवनको अभिन्न हिस्साका रूपमा धानलाई अंगीकार गर्दै आएका छन् । खानामा आधारित हिजोको ‘उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निचो जागिर’को लोकोक्ति आज पैसाले उल्टो बनाइदिएको छ । पैसाले पेट भरिन्छ भन्ने भ्रम त्याग्ने हो भने प्लास्टिकको खाना तयार नहुन्जेल हिजो र आज मात्रै होइन, भोलि पनि खेती उत्तम नै हो । त्यसैले, धान धर्म, संस्कृति र सभ्यता हो । यो शान्ति, सुव्यवस्था र अमनचैन पनि हो । अझ यो राष्ट्रिय सुरक्षा, सामरिक सामथ्र्य र स्वाभिमानको प्रतीक पनि हो । सबै व्यवहार धान्ने भएर धान नाम राखिएको विश्वास गर्ने हो भने यसले व्यक्तिको मात्रै होइन, देशकै व्यवहार धानिरहेको छ । यसर्थ पनि धानलाई महत्व दिँदै ‘धान दिवस’ मनाउने गरिएको हुनुपर्छ ।

०६८ को कृषि गणनाले २५ लाख २५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा ३८ लाख ३१ हजार परिवारले खेती गर्ने गरेका थिए । १० वर्षपछि गरिएको अर्को कृषि गणनाले किसान परिवारको संख्या बढेर ४१ लाख ३० हजार पुगेको र जमिनको क्षेत्रफल तीन लाख सात हजार हेक्टरले घटेर २२ लाख १८ हजार हेक्टरमा झरेको डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । हरेक वर्ष धनहर अब्बल जमिन घडेरीमा परिणत हुने क्रम जारी छ । यसले निरन्तरता पाइरहने हो भने अवस्था झनै विकराल बन्न सक्छ । यसमध्ये पनि धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल अझै कम छ । १० वर्षअघिसम्म १५ लाख ३१ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ हुने गरेकामा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष धान रोपाइँ भएको क्षेत्रफल १४ लाख ३८ हजार नौ सय हेक्टर मात्रै थियो । 

आफ्नो अनुभव छिमेकीको उत्पादन, जमिनको अवस्था र परिवारको रुचि हेरेर किसानले बिउको जोहो गर्थे । बजारबाट धानको बिउ किन्ने चलन सुरु भएको धेरै भएको छैन । यतिखेर सरकारको सहयोगमा किसानको विवेकलाई बजारले अपहरण गरेको छ । आफैँसँग सुरक्षित अथवा सस्तो मूल्यमा पुनरुत्पादन हुने रैथाने तथा उन्नत बिउमा किसानको रुचि घट्दै गएको छ । विकसित देशमा वैज्ञानिकले ‘ल्याब’मा परीक्षण गर्छन्, किसानले ‘ल्यान्ड’मा अभ्यास गर्छन् । हाम्रो देशमा पनि थोरबहुत भइरहेको र हुनुपर्ने त्यही हो, तर यहाँ न ल्याब प्रभावकारी छ, न ल्यान्डसँग जोड्ने तन्तु नै जीवित छन् । परिणामस्वरूप अनुसन्धान केन्द्र, बिउबिजन गुण नियन्त्रण केन्द्र, एग्रो भेट र कृषि शाखाहरू विदेशी बिउ प्रवर्द्धन गर्ने ऐजेन्सीमा रूपान्तरण भएका छन् । बिउका सन्दर्भमा अग्निसायर कृष्णासवरन गाउँपालिका ६ रतवाला सप्तरीका किसान समुदायसँग एउटा छोटो छलफल भएको थियो । उनीहरूका अनुसार सिंहमना, अवाढ, टाइचुन, सतरिया, दुम्सी, मनसरी, बासमती, गोलबची, बलमुसाया, सहेमना, गमढी, पुरानो बासमती, पुरानो अन्डीलगायत थुप्रै जातका धान समुदायबाटै लोप भइसके भने चन्दन चुर, बक्कै, कालानमक, बहर्नीजस्ता पुराना धान लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । यतिखेर किसानको रोजाइमा सुक्खा एक, दुई, तीन, सोना मन्सुली, रन्जित, स्वर्णजस्ता धान पर्छन् । 

हरिनगरा गाउँपालिकाका किसानको भनाइ पनि उस्तै छ । दुधराज, बलम्सार, हर्दा, गमढी, मनिपुरे, हाडीफोर, काल्चिनी, दुम्सीजस्ता धानका जात हराइसके । आजभोलि त बोटमै घुनपुत्ला लाग्ने जातले खेत ढाकेको छ । अझ यसमा पनि पञ्जीकृत ‘पाइनियर ३३५५ भारतीय’ र ‘टी एक्स ६९ चाइनिज’ धानका नक्कली बिउको बिगबिगी छ । छलफलमा सहभागी किसान अगुवा टंकनाथ पोखरेल भन्नुहुन्छ– पुनरुत्पादनशील बिउ बचाउनु हाम्रो पहिलो दायित्व हो ।‌ धेरै फल्ने नाममा हामीले हाम्रो बिउ गुमाउँदै छौँ । यसमा किसान आफैँ जोगिनुपर्छ । किलोको एक सयमा पाइने धानको बिउ नकिनेर एक हजार तिर्न भौँतारिएका किसानका कारण गएको एघार महिनामा ८२ करोडको धानको बिउ आयात भएको छ ।

जेठदेखि साउनसम्म धान रोपिने भूगोल भएको मुलुकका किसानले हजारौँ वर्षदेखि १५ असारलाई आमसांस्कृतिक पर्व मान्दै आएका छन् । तथापि, धानको महत्व र यसको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर नै सरकारले ०६२ देखि १५ असारलाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै गएकाले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको धान दिवसलाई २२ वर्षपछाडि फर्किएर हेर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । १५औँ योजनाले ०८१ सम्म धानको उत्पादकत्व ४.५ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर पुर्‍याउने लक्ष्य राखे पनि आव ०७९–८० सम्म ३.७८ प्रतिशत मात्रै पुगेको देखिन्छ । परिणाम अपेक्षित छैन, तर चालू आवधिक योजनाले पनि उत्पादकत्व लक्ष्य अझै बढाएर ४.८४ प्रतिशत पुर्‍याउने उल्लेख गरेको छ भने माटोको प्रांगारिक पदार्थचाहिँ एक प्रतिशतबाट ओरालो लागिसकेको छ । 

दुईतिहाइ माटो अम्लीय भइसक्दा पनि हामीले माटोको क्रन्दन नसुनेझैँ गरिरहेका छौँ । अर्बौं विदेशी मुद्रा तिरेर आयात गरिएका विदेशी ‘नपुंसक बिउ’ र कृत्रिम रसायनको बलमा आएको वर्तमान तथ्यांक र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आगामी लक्ष्य आफैँमा लज्जास्पद छन् । 

पाँच टन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व भएको चैतेधान खेती एक लाख २० हजार हेक्टरमा हुने गरेको छ । किसानले मिहिनेत पनि गरिरहेकै छन् । बर्खामा भित्र्याउनुपर्ने धान प्रतिकिलो १५ रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्दा किसान निराश हुनुपर्ने अवस्था छ । तीन महिनापहिले समर्थन मूल्य तोकेर किसानलाई ढाडस दिएको सरकार भुसको भाउमा किसानले धान बेचेको टुलुटुलु हेरेर बस्छ । किसानलाई बजारले मर्कामा पारेको मूल्यमा थोरबहुत राहत दिनुपर्छ भन्ने नैतिक बोधसम्म गर्दैन । अझै दुई वर्षभित्र मुलुकलाई धान चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएर आमजनतालाई रोमाञ्चित गराइरहेको छ । 

तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन गरेर थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा सरकारको छ । त्यसका लागि सिँचाइ पूर्वाधार विकास गर्न ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ३३ करोड लगानी गरेर १२ लाख मेट्रिक टन धान वृद्धि गर्ने सरकारको भाषण सुनेर हामी भने दंग छौँ । विगतदेखि सरकारले घोषणा गरेका नीति कार्यक्रम नियाल्ने हो भने गएको एक दशकमा मात्रै धान चामलमा देश धेरैपटक आत्मनिर्भर भइसक्नुपर्ने हो, जुन यथार्थमा सम्भव छैन । 

समर्थन मूल्य तोक्ने र उत्पादित धानको व्यवस्थापन गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले हो । तर, ऊसित न खरिद गर्ने स्रोत छ, न भण्डारण गर्ने व्यवस्था । यस्ता लाचार निकाय किसानका नाममा किन जागिर खाएर बस्छन्, दु:ख लाग्छ । एकातिर सरकारले तोकेकोभन्दा आधा मूल्यमा पनि चैते धान बिक्री भइरहेको छैन भने अर्कातिर आर्थिक वर्षको ११ महिनामा चीन, भारत, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, जापान, इन्डोनेसिया, दक्षिण अफ्रिका, भियतनाम, नामिबिया, इटलीलगायत मुलकबाट झन्डै ३९ अर्बको धानचामल आयात भइसकेको छ । प्रतिव्यक्ति १३५ केजी चामल खपत हुँदा मौजुदा जनसंख्यालाई ५४ लाख केजी धान भए पुग्छ । यस हिसाबले हामीले पाँच लाख मेट्रिक टन धान निर्यात गरेको हुनुपर्ने हो । अर्को सरकारी तथ्यांकअनुसार हाम्रो धानको माग ६९ लाख मेट्रिकटन हो । चालू आवमा मात्रै हाम्रो उत्पादन ५९ लाख मेट्रिकटन थियो । यसरी हेर्दा १० लाख मेट्रिकटन मात्रै धान आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ । तथ्यांक आफैँ विवादित छन् ।

६२ वर्षीय जैविक विविधता विज्ञ डा. देवेन्द्र गौचन भन्नुहुन्छ– हाम्रा पालामा खेतबारीमा सहयोग पुगोस् भनेर असार–साउनमा बिदा हुन्थ्यो । अभिभावकलाई खेतबारीको काममा सघाइन्थ्यो । हाम्रै पालामा पनि पुस, माघमा मिन पचास बिदा हुन्थ्यो । हिउँदको बिदा आधाआधी त खेती किसानीमा सघाउँदै जान्थ्यो, आधा समय जिन्दगीको सम्झनलायक धेरै घटना परिघटना जन्माउने सुवर्ण अवसर बन्थ्यो । विद्यालयको वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार आजभोलि तीन सय ६५मध्ये जम्मा दुई सय दिन पनि पढाइ हुँदैन । १२ महिनाको वर्षमा साढे पाँच महिना बिदा हुँदा पनि कृषिप्रधान मुलुकमा उत्पादनकेन्द्रित छुट्टी दिनुपर्छ भन्ने चेत हराउनु दु:खद छ । ३५ हजार विद्यालयका कर्मचारी, शिक्षक र विद्यार्थीलाई खेतिपातीको सिजनमा उत्पादनसित जोड्न सकियो भने यसबाट देशले ठुलो फाइदा उठाउन सक्छ । पढ्ने नाममा हुर्किएका सन्तानले खेतिपातीको काममा जोडिने अवसर नै पाउँदैनन् । न त तिनले खेतिपाती पढ्न नै पाउँछन् । सानै उमेरदेखि रहरैरहरमा माटोसँग जोड्न सकियो भने मात्र उसलाई माटोको सुगन्ध थाहा हुन्छ ।

अन्यथा, माटोलाई फोहोर मान्ने पुस्ता जन्मनेछन् । उनीहरूसँग ज्ञान, सीप र संकल्पको अभावमा खेतबारी बाँझै हुँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नुको विकल्प हुनेछैन । उत्पादक बन्न नसक्ने पुस्ता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उपभोक्ता मात्रै बन्छ ।‌ यसर्थ खेतबारीको कामका लागि भूगोल र आवश्यकताका आधारमा हरेक विद्यालयले वार्षिक ३० दिन बिदा दिनुपर्छ । यसका अलावा रासायनिक मलको विकल्पमा सबै खाद्य तŒव भएको जैविक मलको उत्पादन र सुलभ मूल्यमा वितरण गर्नुपर्छ । आयातीत ठिमाहा हाइब्रिड बिउलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । पुनरुत्पादनशील जलवायु अनुकूलित उन्नत बिउको अनुसन्धान र प्रसारमा जोड दिनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना अविलम्ब पूरा गर्नुपर्छ । मौजुदा जमिनमा नघट्ने गरी न्यूनतम कृषियोग्य जमिन जोगाउने नीति लिनुपर्छ । दुवै सिजनमा उत्पादन हुने धानमा तोकिएको समर्थन मूल्यमा सरकारले खरिद गर्ने र भण्डारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट पुग्न जाने क्षतिका लागि क्षतिपूर्ति कोष व्यवस्था गर्ने र अन्तनिर्भरतामा आधारित धानचामलको आत्मनिर्भरताको कार्यान्वयनयोग्य नीति, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थालगायत काम गर्न सके मात्र धान दिवसको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।

(अधिकारी खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक हुन्)