
हामीकहाँ वर्तमान निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्छ भन्ने आवाज सुनिन थालेको छ नि ?
संसारभर १०–१२ वटा निर्वाचन प्रणाली प्रचलनमा छन् । अमेरिका, भारतलगायत देशमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली कायम छ भने स्विट्जरल्यान्डमा सहमतीय प्रणाली छ । त्यहाँ निर्वाचनपछि चारवटा दलको सरकार बन्ने व्यवस्था छ । इजरायलमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली छ । हामीकहाँ संघ र प्रदेशमा मिश्रित प्रणाली छ । हामीले ०७२ पछि अपनाएको निर्वाचन प्रणाली १० वर्षमै फेर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । तर, किन फेर्नुपरेको हो, फेरेर अर्को कुन प्रणाली ल्याउने हो भन्ने विषयमा भने खासै बहस भएको देखिन्न ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्छ आवाज पनि उठेको सुनिन्छ नि ?
साँच्चै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने हो भने स्विट्जरल्यान्डमा जस्तै सहमतीय सरकार बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । किनकि, पूर्ण समानुपातिकमा जाँदा कुनै एक दलले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन कठिन हुन्छ । पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको माग गर्नेहरूले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली खर्चिलो भयो, पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाँदा मत किन्नुपर्दैन, खर्च धेरै गर्नुपर्दैन भन्ने गरेको सुनिन्छ । तर, मत किनबेच हुँदैन । जनता सार्वभौम छन् । सार्वभौम जनताले मत बेच्दैनन् । यो सब जनतालाई विश्वास नगर्नेहरूको भनाइ हो ।
निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनले देशका समस्या सम्बोधन गर्ला ?
संसारका ठुला र विकसित मुलुकहरूमा सयौँ वर्षदेखि एउटै निर्वाचन प्रणाली छ, त्यहाँ फेर्नुपरेको छैन । तर, हामीकहाँ १० वर्षमै फेर्नुपर्ने भए त्यस्तो गलत प्रणाली हामीले विगतम किन अँगाल्यौँ ? समस्या निर्वाचन प्रणालीमा होइन, हाम्रो राजनीतिक सोच, संस्कार र व्यवहारमा छ । निर्वाचन प्रणालीले सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त शासनको बाटो छेक्दैन । यो सब जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने खेल मात्र हो ।