प्रेसमाथि सत्ताको दमन : के भन्छन् कानुनका जानकार ?

पत्रकारविरुद्ध पक्राउ पुर्जीको अनुमति र समाचार हटाउन अदालतले गरेको आदेश संविधानको मर्मविपरीत रहेको कानुनका जानकारको टिप्पणी छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि समाचार हटाउन दिएको आदेश र पत्रकार पक्राउ गर्न जारी भएको पुर्जी संविधानको मर्मविपरीत रहेको बताए । ‘दुवै घटना हेर्दा पत्रकारको स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । दुवै निकायले सामान्यतः गर्न नहुने काम गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो समाचार हटाउन दिएको अदालतको आदेश डिसप्रोपसनेट देखियो । अर्थात् अदालतले यो घटनामा एग्रेसिभ्ली रियाक्ट गर्‍यो ।’

यस्तै, अधिवक्ता स्वागत नेपालले मिडियाको कन्टेन्ट हटाउने सम्बन्धमा आएको अदालतको आदेश निरंकुश रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अदालतले मिडियाको प्रकाशन भएको कन्टेन्ट हटाउन दिएको आदेश निरंकुश छ । कन्टेन्ट हटाउने भनेको प्रमाण नष्ट गर्ने हो । अदालतले यस्तो गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो डिफ्याक्टोक्रेसी र ज्युरिटोक्रेसी हो । पत्रकार पाठकसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल हो । समाचारमा चित्त नबुझे त्यहाँ उजुरी गर्नुपर्छ ।’ 

राजनीतिक वृत्त पनि बोल्यो 
सत्तारूढ दल कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले सञ्चारकर्मी र वाक् स्वतन्त्रतामाथि राज्यको प्रहार सह्य नभएको बताएका छन् । माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रकार पाठकविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

एमाले प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले दल, नेता र घटनाविशेषलाई समाचार बनाउने अधिकार पत्रकारलाई संविधानले नै दिएको बताए । रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले समाचार लेखेकै कारण पत्रकारविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुनु मिडियाप्रतिको प्रहार मात्र नभई शक्तिको दुरुपयोग रहेको बताए । 

सिफारिस

प्रेसमाथि सत्ताको दमन र न्यायालयबाट पनि ‘आघात’