प्रेसमाथि सत्ताको दमन र न्यायालयबाट पनि ‘आघात’

• नेपालखबर र बिजमाण्डूले सम्पादकीय टिप्पणीमार्फत संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध अदालतको निर्णय आएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । पत्रकार दिलभूषण पाठकले सरकारले बलपूर्वक दमन गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।  

दुई अनलाइन सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशित समाचार हटाउने आदेश र पत्रकारविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी अनुमति दिने काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता गम्भीर रूपले प्रभावित हुने भन्दै सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्था, कानुन व्यवसायी र राजनीतिज्ञले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संविधानको मर्मविपरीत र नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिलको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण हुने गरी आएको अदालतको निर्णयले सञ्चारमाध्यमको स्वायत्तता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष आघात पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले यस्तो निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले मंगलबार नेपालखबर डटकम र बिजमाण्डू डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन र थप यस्ता समाचार नलेख्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट बुधबार अदालतले पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति दिएको थियो । यी दुई घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्तिको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै सञ्चारकर्मी, कानुन व्यवसायी र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यस्तै, नेपालखबर र बिजमाण्डूले सम्पादकीय टिप्पणीमार्फत संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध अदालतको निर्णय आएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । पत्रकार पाठकले समेत आफूले प्रसारण गरेको सामग्रीकै आधारमा सरकारले बलपूर्वक दमन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै सञ्चारमाध्यम तथा सम्बन्धित निकायलाई प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।

पाठकविरुद्ध प्रहरीले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी र समाचार हटाउन अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संघसंस्थाले विरोध गरेका छन् । दुवै घटना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र नभई संविधानविपरीत रहेको भन्दै महासंघलगायतका संघसंस्थाले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका हुन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले पाठकविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी र समाचार हटाउन अदालतले गरेको आदेश संविधानको मर्मविपरीत रहेको बताए । ‘पत्रकार पाठकविरुद्ध साइबर ब्युरोले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको सूचना छ । उहाँले सहयोगका निम्ति महासंघ र प्रेस काउन्सिलमा पनि निवेदन गर्नुभएको छ । त्यस्तै, अदालतले मंगलबार मात्रै दुईवटा मिडियामा आएको समाचार हटाउन आदेश जारी गरेको छ । यी दुवै घटना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानको मर्मविपरीत छन् । पाठकलाई आवश्यक सबै खालका सहयोग महासंघले गर्छ । अदालतको सन्दर्भमा कानुनी उपचार खोज्छौँ,’ महासचिव दाहालले भने ।

पत्रकार पाठकले इन्टरफेस नेपाल नेटवर्कबाट सञ्चालित युट्युब च्यालन इन्टरफेसनेपाल डटकमबाट नक्सालस्थित पाँचतारे होटेल हिल्टनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर देउवाको लगानी रहेकोबारे सामग्री प्रसारण गरेका थिए । उनले च्यानलमार्फत जयवीरको दुबई, अस्ट्रेलिया र क्यानडामा रियलस्टेटको बिजनेस रहेको बताएका थिए । 

समाचारको खण्डन गर्दै हिल्टनका सञ्चालक शंकर ग्रुपले गत २१ वैशाखमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो । सोही समाचारलाई लिएर उजुरी परेपछि ब्युरोले पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । ब्युरोका प्रवक्ता एसपी दीपकराज अवस्थीले समाचारको विषयलाई लिएर पाठकविरुद्ध उजुरी परेको पुष्टि गरे । ‘पाठकविरुद्ध हामीकहाँ उजुरी परेको छ । अध्ययन चलिरहेको होला । पक्राउ पुर्जी जारी भए–नभएको सम्बन्धमा भन्न सकिएन,’ उनले भने ।

पाठकविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी र अदालतको आदेशविरुद्ध कांग्रेसनिकट नेपाल प्रेस युनियनले विरोध गरेको छ । युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले समाचार लेखेकै कारण पक्राउ पुर्जी जारी हुनु र प्रकाशित भएको समाचार हटाउन अदालतको आदेश आउनु दुवै प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत रहेको बताए । ‘एकातर्फ पत्रकार पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । कन्टेन्टमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल जान सकिन्छ । तर, त्यसो नगरी प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । अर्कोतर्फ मिडियामा आएको समाचार हटाउन अदालतले आदेश गरेको छ । दुवै घटना प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र नभई संविधानको मर्मविपरीत छ,’ उनले भने ।

दुवै घटनालाई लिएर सत्तारूढ दल एमालेनिकट प्रेस चौतारीले पनि विरोध गरेको छ । प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले समाचार हटाउन अदालतले गरेको आदेश र पत्रकार पाठकविरुद्ध प्रहरीले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल मर्मसँग मेल नखाने बताए । ‘समाचार हटाउन जारी गरिएको आदेश र समाचार प्रकाशन भएको आधारमा प्रहरीले पत्रकारविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको कार्य लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल मर्मसँग विसंगत छन् । प्रकाशित सामग्रीप्रति कुनै पक्ष असन्तुष्ट भएमा त्यसको औपचारिक सुनुवाइ र निरूपण प्रेस काउन्सिलमार्फत हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै फौजदारी प्रकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो । पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु वा समाचार हटाउने आदेश दिनुजस्ता कार्यहरू पहिलो दृष्टिमा नै असंगत र बदनियतपूर्ण छन्,’ उनले भने ।

यस्तै, माओवादीनिकट घटनालाई प्रेस सेन्टरले पनि विरोध गरेको छ  । सेन्टरका अध्यक्ष कमल गिरीले पत्रकारविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी र समाचार हटाउन अदालतबाट आएको आदेश प्रेस स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन रहेको बताए । ‘नेपालखबर र बिजमाण्डूमा प्रकाशित समाचार हटाउन र थप समाचार नलेख्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको आदेश र प्रहरीले सोही अदालतबाट वरिष्ठ पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन हो । यो प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार हो । प्रेस सेन्टर नेपाल यस प्रकारका कार्यको घोर निन्दा गर्दछ,’ उनले भनेका छन् ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभियन्ता तथा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा प्रयोग गरेर पत्रकार पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुनु पुरानै घटनाको शृंखला रहेको बताए । ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, ०६३ को दफा ४७ प्रयोग गरेर पत्रकार थुन्ने कार्य १५ वर्षदेखि चल्दै आएको छ । यही क्रममा पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भयो । यो नौलो विषय होइन । यो दफा संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै हामीले अदालतमा पनि रिट हालेका हौँ । तर, आदेश अपेक्षित आएन,’ उनले भनेका छन्, ‘फेरि पनि भन्छौँ, यो दफा खारेज हुनुपर्छ । यो संविधानको मर्मविपरीत छ । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्छ । अर्को समाचार हटाउन अदालतले आदेश गर्‍यो । यसमा सत्यताको परीक्षण भएको देखिएन । यसो हुनु ठिक भएन ।’

यस्तै, पत्रकार पाठकले प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघलाई ‘जानकारी तथा सहयोगको अपेक्षासहित’ इमेलबाट पत्र पठाएर बलपूर्वक पक्राउ गर्न खोजिनुले आशंकासँगै अनेकन प्रश्न उठाएको बताएका छन् । प्रेस काउन्सिलले अनुसन्धान तथा छानबिन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहँदारहँदै विद्युतीय अपराध ऐन आकर्षित गर्न खोजिएको पाठकको भनाइ छ । नेपाल खबरले ‘धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसम्बन्धी सामग्री हटाउने आदेश संविधानमाथिकै अतिक्रमण’ भन्दै सम्पादकीय नोट लेखेको छ । ‘अदालतले कुनै विषयमा थप समाचार तथा सामग्री उत्पादन र प्रकाशनमा बन्देज लगाउने गरी जारी गरेको यो आदेश प्रथम दृष्टिमै संविधानले सुरक्षित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको विरुद्धमा छ,’ नेपाल खबरले लेखेको छ, ‘प्रकाशित सामग्रीका सम्बन्धमा चित्त नबुझे नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल जाने बाटो हुँदाहुँदै यो विषय सोझै अदालत प्रवेश गराइएको छ र अदालतले पनि एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा हामीलाई प्रतिवाद गर्ने मौकासमेत नदिई प्रकाशित समाचार हटाउन भनेर दिइएको आदेश प्रेस काउन्सिल आचारसंहिताको पनि प्रतिकूल छ ।’

बिजमाण्डूले आफ्नो सम्पादकीय नोटमा अदालतको आदेशको कानुनी जवाफ दिने बताएको छ । ‘नेपालको संविधान, प्रचलित आचारसंहिता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनाएको प्रतिबद्धताको कसीमा अदालतको आदेश चुनौतीयोग्य रहेको हाम्रो प्रारम्भिक बुभाइ छ । सम्मानित अदालतको आदेशको विषयमा हामी कानुनी प्रक्रियामा सामेल भएर यस विषयमा जवाफ दिनेछौँ । प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा अदालत सदाझैँ जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ बिजमाण्डूले भनेको छ, ‘प्रेस स्वतन्त्रता नागरिक अधिकार हो, मिडिया माध्यम मात्र हुन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक अधिकार रक्षाका लागि अदालत र मिडिया स्वयं परिपूरक पनि हुन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यो तथ्यलाई अदालतले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने हामी आशावादी छौँ ।’

के भन्छन् कानुनका जानकार ?

पत्रकारविरुद्ध पक्राउ पुर्जीको अनुमति र समाचार हटाउन अदालतले गरेको आदेश संविधानको मर्मविपरीत रहेको कानुनका जानकारको टिप्पणी छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि समाचार हटाउन दिएको आदेश र पत्रकार पक्राउ गर्न जारी भएको पुर्जी संविधानको मर्मविपरीत रहेको बताए । ‘दुवै घटना हेर्दा पत्रकारको स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । दुवै निकायले सामान्यतः गर्न नहुने काम गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो समाचार हटाउन दिएको अदालतको आदेश डिसप्रोपसनेट देखियो । अर्थात् अदालतले यो घटनामा एग्रेसिभ्ली रियाक्ट गर्‍यो ।’

यस्तै, अधिवक्ता स्वागत नेपालले मिडियाको कन्टेन्ट हटाउने सम्बन्धमा आएको अदालतको आदेश निरंकुश रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अदालतले मिडियाको प्रकाशन भएको कन्टेन्ट हटाउन दिएको आदेश निरंकुश छ । कन्टेन्ट हटाउने भनेको प्रमाण नष्ट गर्ने हो । अदालतले यस्तो गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो डिफ्याक्टोक्रेसी र ज्युरिटोक्रेसी हो । पत्रकार पाठकसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल हो । समाचारमा चित्त नबुझे त्यहाँ उजुरी गर्नुपर्छ ।’ 

राजनीतिक वृत्त पनि बोल्यो 
सत्तारूढ दल कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले सञ्चारकर्मी र वाक् स्वतन्त्रतामाथि राज्यको प्रहार सह्य नभएको बताएका छन् । माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रकार पाठकविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् । एमाले प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले दल, नेता र घटनाविशेषलाई समाचार बनाउने अधिकार पत्रकारलाई संविधानले नै दिएको बताए । रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले समाचार लेखेकै कारण पत्रकारविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुनु मिडियाप्रतिको प्रहार मात्र नभई शक्तिको दुरुपयोग रहेको बताए ।