१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Saturday, 14 June, 2025
रासस नवलपरासी
Invalid date format २o:o१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

मल नपाएपछि पश्चिम नवलपरासीका किसान चिन्तामा

Read Time : > 1 मिनेट
रासस, नवलपरासी
नयाँ पत्रिका
Invalid date format २o:o१:oo

पश्चिम नवलपरासीका किसान आवश्यकताअनुसार मल खरिद गर्न नपाएपछि चिन्तामा परेका छन्। रोपाइँ गर्ने समयमा मल नपाउँदा खेतीपाती राम्रो नहुने भन्दै उनीहरू चिन्तामा परेका हुन्।

पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–४ का ज्ञानेश्वर सहानीले समयमा मल नपाउँदा उत्पादन वृद्धि नहुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले हरेक वर्ष यस क्षेत्रका किसानले मलको समस्या झेल्दै आएको सुनाउँदै सरकारी निकायले आफूहरूको समस्यामा ध्यान नदिएको गुनासो गरे।

‘मलको समस्या सधैँ बल्झिरहन्छ, मल नपाउँदा भारतबाट महँगोमा मल किनेर ल्याइन्छ। त्यो पनि प्रहरीहरूको गाली खानुपर्छ त कहिले कुटाइ खानुपर्छ,’ जनत्री यादवले भनिन्। रासायनिक मलको अभाव भएपछि खेती कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको उनको भनाइ छ।

‘धान रोपाइँ सुरु भइसकेको छ। खेती सुरू गर्नुभन्दा पहिले मलखादको जोहो गर्नुपर्ने हो। अहिले आवश्यकताबमोजिम मल पाउन सकिएको छैन,’ यादवले भनिन्, ‘पश्चिम नवलपरासीमा आवश्यकताअनुसार रासायनिक मल मौज्दात नहुँदा समस्या सिर्जना भएको हो।’ 

खरिद बिक्री ऐन प्रक्रिया लामो रहेको र खेती गर्ने समय आइसकेकाले समस्या हुने देखिएको कृषि सामग्री कम्पनी परासीले जनाएको छ। कम्पनीसँग भएको मल सहकारीले समयमा नलगेपछि किसानले समयमा खरिद गर्न पाएका छैनन्। 

जिल्लामा ८० वटा सहकारी छन्। जसमा ७३ वटा सहाकारीले कृषि सामग्री कम्पनीबाट मल लगेर किसानलाई वितरण गरिसकेका छन्। रामग्राम नगरपालिका र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाभित्र रहेका सातवटा सहकारीले समयमा मल नलगेको र अहिले १९० मेट्रिकटन डिएपी र १२४.३ मेट्रिकटन युरिया मल कम्पनीको गोदाममा मौज्दात रहेको कृषि सामग्री कम्पनीका कार्यालय परासीका प्रमुख ताराप्रसाद खनालले बताए।

जेठका लागि ४२९ मेट्रिकटन युरिया र ३५८ मेट्रिकटन डिएपी मात्र नवलपरासीको कोटा परेको थियो। ‘परासीमा २० हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रफलमा किसानले बर्खे धान रोपाइँ गरिरहेका छन्,’ प्रमुख खनालले भने, ‘यस वर्षका लागि १८ हजार मेट्रिकटन युरिया र १२ हजार मेट्रिकटन डिएपी थप आवश्यक छ।’