पतञ्जलीकै प्रकृतिको गिरीबन्धु प्रकरण : अख्तियारले छानबिन गर्ला कि नगर्ला ? 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार मुद्दा दायर गरेको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा खरिद–बिक्री प्रकरण र झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणमा उस्तै प्रकृतिको भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । दुवैमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्रीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिइएको छ । फरक यति छ कि पतञ्जलीको जग्गा बिक्री नै गरिएको थियो भने गिरीबन्धु बिक्रीको तयारी भइरहेका वेला अदालतले रोक लगाएपछि रोकिएको छ ।

पतञ्जलीमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न र पछि बिक्री गर्न अनुमति दिँदा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवसमेत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । तर, उस्तै प्रकृतिको गिरीबन्धुको हकमा भने अनुसन्धान नै हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि पहिलोपटक मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले अब गिरीबन्धुमा हात हाल्छ कि हाल्दैन– आमचासोको विषय बनेको छ ।

झापामा रहेको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा बिक्री गरी ग्रामीण क्षेत्रमा चियाबगान सार्नका लागि ०७८ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो । अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यतिवेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । उनकै विशेष सक्रियतामा गिरीबन्धुको जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास भएको आरोप छ ।

गिरीबन्धु प्रकरणमा सर्वोच्चमा रिट हालेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्–प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा भएको संगठित प्रकृतिको अपराध हो
गिरीबन्धु र पतञ्जली उस्तै प्रकृतिका हुन्, दुवैमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूको संलग्नता देखिन्छ । गिरीबन्धुमा कानुन नै बनाएर प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेको देखिन्छ । पतञ्जलीमा कानुन नहुँदा निर्णय भएको छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचारभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको संगठित प्रकृतिको भ्रष्टाचार हो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको गिरीबन्धु र पतञ्जली दुवै प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू संलग्न रहेको बताए । ‘गिरीबन्धुमा कानुन नै बनाएर प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पतञ्जलीमा कानुन नहुँदा निर्णय भएको छ, दुवैमा प्रधानमन्त्री नै संलग्न देखिन्छन् । यो नीतिगत भ्रष्टाचारभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको संगठित प्रकृतिको भ्रष्टाचार हो ।’ गिरीबन्धु प्रकरणमा भने अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गिरीबन्धुलाई लक्षित गरी ऐन नै संशोधन गरेर चियाबयान स्थानान्तरणका लागि सहमति दिएको थियो । तर, सर्वाेच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । सो मुद्दामा गत माघमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सरकारी निर्णय भूमि ऐनको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । सोही फैसलाको पूर्णपाठ गत साता मात्रै सार्वजनिक भएको छ ।

१३ असार ०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ३४३ बिघाको चियाबयान स्थानान्तरण गरी बिर्तामोडमा रहेको चियाबगानको जग्गा बिक्री गर्न सहमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय ‘भूमिसम्बन्धी कानुनले गरेको हदबन्दीसम्बन्धी अवधारणाको प्रतिकूल रहेको’ भन्दै सर्वाेच्च अदालतले २४ माघ ०८० मा खारेज गरिदिएको थियो । साथै, सर्वाेच्चले ‘अपरिपक्व, अमूर्त प्रकृतिका सर्तहरू’ रहेको भनेर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि प्रश्नसमेत उठाएको थियो ।

सरकारले ०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन गरी उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था आएमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो । त्यसमै नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि राखिएको हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । कुनै कम्पनी बन्द हुने अवस्था आएमा उद्योगको प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएकोभन्दा धेरै जग्गा सरकारको नाममा जाने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनमा छ । केही उद्योग र भूमाफियाहरूको चलखेलका आधारमा सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको थियो । उद्योग तथा कम्पनी साबिकको स्थानमा चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा मात्र जग्गा स्थानान्तरण तथा सट्टापट्टा दिन मिल्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको थियो ।

गिरीबन्धु टी–इस्टेटको नाममा झापाको बिर्तामोडमा ३४३ बिघा जग्गा छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएसँगै झापाकै पृथ्वीनगरमा रहेको जग्गासँग त्यसलाई सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । चियाबगान स्थानान्तरण गरेपछि बिर्तामोडको जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने योजना व्यापारिक समूहको थियो । बिघाकै करिब २० करोड पर्ने जग्गा बिक्री गरेर बिघाको करिब दुई करोड पर्ने जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिइएकाले यसमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसअघि सो चियाबगानले ०५२ र ०६० सालमा केही जग्गा भने मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृित लिएर बिक्री गरेको थियो ।

राजा महेन्द्रले ०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू गर्दा जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो । त्यतिवेला उद्योग तथा कम्पनीको नाममा भने अनुमति दिएर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न दिने निर्णय गरिएको थियो । त्यसवेला टाठाबाठाले कम्पनी खडा गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा लुकाएका थिए । त्यसमध्ये एक गिरीबन्धु थियो ।

अदालतकै अवरोधपछि सरकारले कानुन संशोधन गरेको थियो । ०७५ मा पनि यससम्बन्धी प्रयास भएकोमा सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । अधिवक्ता भक्तराज भारतीलगायतले त्यसविरुद्ध मालपोत कार्यालयल झापालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । जसमा ६ फागुन ०७५ मा सर्वोच्चले उक्त जग्गा सट्टापट्टा वा बिक्री–वितरण गर्न नपाउने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चले रोकेपछि माफिया समूहले ०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गराउन सफल भएको थियो । २८ माघ ०७६ मा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । गिरीबन्धुलाई नै केन्द्रमा राखेर सो ऐन संशोधन गरिएको थियो । सर्वाेच्चले रोकेपछि पनि अहिले जग्गा बिक्रीको बाटो खोल्न चलखेल भइरहेको छ ।