- वि.सं Invalid date format
सरकारले पूर्वस्वीकृतिविना हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका कम्पनीहरूलाई वैधता दिने चलखेल जारी राखेको छ । यसका लागि १५६ कम्पनीले भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयमा निवेदन नै दिइसकेका छन् ।
झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेटसहितका घरजग्गा कारोबारीको स्वार्थअनुसार ०७६ मै तत्कालीन सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनमार्फत त्यस्ता कम्पनीलाई फाइदा हुने प्रावधान गरिसकेको थियो । सोही ऐनअनुसार हालै नियमसमेत बनाएर मन्त्रालयले वैधता दिने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको हो । जबकि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले नै प्रश्न उठाएको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार होटेलदेखि उद्योग, कृषि फार्म तथा स्कुललगायत १५६ वटा कम्पनीले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गालाई वैधता दिनका लागि आवेदन दिएका छन् । गत १८ चैतमा भूमिसम्बन्धी नियमहरूको २०औँ संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । जसमा पहिला पूर्वस्वीकृति नलिई हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेकालाई पनि एकपटकका लागि वैधता दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव योगेन्द्रप्रसाद दुलाल भन्छन्–
हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेका कम्पनीहरूको जग्गा उद्देश्यअनुसार प्रयोग भइरहेको छ कि छैन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पठाउन सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिएको छ । नियमन गर्दा उद्देश्यअनुसार प्रयोग गरिएको रहेछ भने त्यही आधारमा हदबन्दी छुटका लागि प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव योगेन्द्रप्रसाद दुलालले हदबन्दी छुटका लागि आएका निवेदनउपर अध्ययन भइरहेको बताए । ‘ती कम्पनीले राखेका जग्गा उद्देश्यअनुसार प्रयोग भइरहेको छ कि छैन भनेर प्रतिवेदन पठाउन सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘नियमन गर्दा उद्देश्यअनुसार प्रयोग गरिएको रहेछ भने त्यही आधारमा हदबन्दी छुटका लागि प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
ऐनको दफा १२ संशोधनमार्फत यस्तो सुविधा दिइएको हो । १२ (क) १ मा भनिएको छ, ‘यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत निरन्तर सञ्चालनमा रहेको उद्योग, प्रतिष्ठान र कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक भई यस ऐनमा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र एकपटकको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’
०७७ मै पहिलोपटक मन्त्रालयले यससम्बन्धी आवेदनका लागि सूचना निकालेको थियो । त्यसमा केही कम्पनी छुटेपछि गत जेठमा दोस्रोपटक सूचना निकालेर थप कम्पनीलाई मौका दिइएको थियो । सोहीअनुसार स्वीकृत नै नलिई हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेका कम्पनीलाई न्यूनतम शुल्क लिएर हदबन्दी छुट दिन लागिएको छ ।
संशोधित दफाको उपदफा २ मा निवेदनउपर आवश्यक छानबिन गरी व्यहोरा मनासिब देखिएमा तोकिएबमोजिमको पैसा लिई हदबन्दीभित्रको जग्गा राख्न स्वीकृति दिन सक्ने उल्लेख छ । जसअनुसार तराई र भित्री मधेशको हकमा प्रतिबिघा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यकाको हकमा प्रतिरोपनी ५० हजार रुपैयाँ र अन्य पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँका दरले दस्तुर तोकिएको छ ।
दस्तुर पनि न्यून तोकिएकाले पनि यसमा व्यापारिक स्वार्थ प्रस्ट देखिने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यसरी हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा पूर्वस्वीकृति नलिई राख्नेहरूमा ठूला व्यापारीसमेत भएकाले उनीहरूले छिटो काम गराउन ताकेता गरिरहेका छन् । ती कम्पनीहरूको नाम भूमि मन्त्रालयले गोप्य राखेको छ ।
०७६ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै सो भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको हो । जसमा ठूलो नीतिगत अनियमितताको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यहीवेला हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्ने गिरीबन्धु टी–इस्टेटलगायत कम्पनीलाई सट्टापट्टाको नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने प्रावधान राखिएको थियो । जसलाई अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।
कुनै सर्वसाधारणको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा भेटिएमा स्वतः जफत हुने प्रावधान छ । तर, कम्पनीहरूको हकमा भने स्वीकृति नलिई खरिद गरिएका जग्गालाई वैधता दिन लागिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा व्यक्ति तथा संस्थाले ३० रोपनी, पहाडमा ७५ रोपनी तथा भित्री मधेश तथा तराईमा ११ बिघा अधिकतम राख्न सकिने प्रावधान छ । तर, मालपोतका कर्मचारीसँग मिलेर कतिपय व्यक्ति तथा संस्थाले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्ने र बिक्रीसमेत गर्ने गरेको अख्तियारको छानबिनले देखाएको छ ।
रिजाल क्यानिङ कम्पनी पनि छानबिनमा
सुनसरीको इटहरीमा रहेको रिजाल क्यानिङ कम्पनी (रिजाल टासी इन्ड्रटिज)को हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा पनि सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्न दिएको खुलेको छ । सो कम्पनीको नाममा सुनसरी र मोरङमा रहेको जग्गा बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नै सहमति दिएको थियो ।
इटहरीबाट विराटनगर जाने मूल सडकसँग जोडिएको जग्गा बिक्री गर्न दिएर दुर्गम स्थानमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न ०६६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले अनुमति दिएको थियो । ५९ बिघा नौ कट्ठा जग्गा त्यसरी सट्टापट्टा गर्न दिइएको थियो । जसमा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समिति जिम्मेवार देखिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ । यसमा पनि आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयोगले यस प्रकरणमा कम्पनीका सञ्चालक तथा मालपोतका कर्मचारीको बयान लिइसकेको छ । फलफूलसम्बन्धी उद्योग सञ्चालनका लागि भनेर सो कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको थियो ।
ट्रुंगरम इन्टरनेसनल एकेडेमीको जग्गा कर्मचारीको मिलेमतोमा बिक्री
बुढानीलकण्ठमा रहेको ट्रुंगरम इन्टरनेसनल एकेडेमीले पनि हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेको र मालपोतका कर्मचारीसँग मिलेर बिक्रीसमेत गरेको घटनाको पनि हाल अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका– ९, लामाटारमा रहेको २१ रोपनी जग्गा रोक्का रहेकै अवस्थामा बिक्री भएको थियो ।
हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा जफत हुनबाट जोगाउनका लागि मालपोतको मिलेमतोमा नयाँ कम्पनी खडा गरी बिक्री भएको खुलेपछि आयोगले अनुसन्धान गरेको हो ।
सो जग्गा ध्यान भिल्ला, शिला डेभलपर्सका नाममा बिक्री गरिएको हो । ती कम्पनीहरू विद्यालयका प्रमुख सञ्चालक ट्रुंगरम ग्याल्टुङ रिम्पोचे शेर्पा निकटस्थ व्यक्तिहरूको नाममा छ । उनले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बेच्नकै लागि यसरी मालपोत कार्यालयलाई प्रभावमा पारी आफ्ना निकटस्थ कम्पनीहरूलाई बिक्री गरेका थिए ।
सो विद्यालयको नाममा ललितपुर र भक्तपुरमा करिब सय रोपनी जग्गा रहेकामा त्यो हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा स्वीकृति नलिई खरिद गरिएको थियो । अन्य कम्पनीका नाममा लगेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा जोगाउने प्रयास भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
सो विद्यालयको हदबन्दीभित्र पर्ने भक्तपुरको करिब २९ रोपनी जग्गा पाँच वर्षअघि बिक्री भएको थियो । त्यसवेला मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर सो जग्गा बिक्री भएको अख्तियारको छानबिनले देखाएको छ ।
६ पुस ०७९ मा शिला डेभलपर्स कम्पनीलाई १४ रोपनी १३ आना तीन पैसा तीन दाम र ध्यान भिल्लालाई ६ रोपनी सात आना दुई पैसा जग्गा बिक्री गरेको थियो । त्यसबाट पनि अन्य कम्पनीको नाममा जग्गा लैजाने प्रक्रियाका लागि राजस्वसमेत तिरिसकेकोमा उजुरी परेपछि रोकिएको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी जग्गा र थप पाँच रोपनी घरबारी मात्र राख्न पाइन्छ । तर, कम्पनी तथा संस्थाहरूले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई राख्न पाउने र उद्देश्यअनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने ऐनको दफा १२ मा उल्लेख छ । सोही दफाअनुसार विद्यालयको पूर्वाधार बनाउन भनेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा ०५२ मै खरिद भएको देखिन्छ । तर, ती जग्गा विद्यालयको काममा प्रयोग भएकोसमेत छैन । विदेशबाट विद्यालयको नाममा आएको सहयोगबाट यसरी जग्गा खरिद गरी व्यक्तिगत कम्पनीमा लगिएको छानबिनमा देखिएको छ । सो जग्गाको विषय र विद्यालयको विवादका विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा समेत उजुरी परेको छ । अख्तियारको छानबिन र सिआइबीको अनुसन्धानमा अत्यधिक दबाब दिएपछि अनुसन्धान प्रभावित भएको स्रोत बताउँछ । उता रोक्का राखेर छानबिन भइरहेको जग्गामा हाल भवन निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । ध्यान भिल्ला कम्पनीले सो जग्गामा भवन बनाउन थालेको हो ।
सो विद्यालयले कर तिर्दा भने ती सबै जग्गाको विवरण लुकाएको छ । विद्यालयले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ललितपुर र भक्तपुरमा भएको जग्गाको विवरण लुकाइएको छ । धेरै कर तिर्नुपर्ने भएकाले त्यसरी विवरण नै लुकाइएको स्रोत बताउँछ । साथै, तीन वर्षदेखि लेखापरीक्षण नगरेको र करसमेत नतिरेको अवस्थामा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले दबाबको भरमा विद्यालय नवीकरण गर्दै आएको छ ।
अन्नपूर्ण फार्मिङको जग्गा जफत प्रक्रियामा
नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा रहेको अन्नपूर्ण फार्मिङको पनि १६२ रोपनी जग्गामाथि मालपोत कार्यालयले छानबिन गरिरहेको छ । पूर्वस्वीकृतिविना हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेको र उद्देश्यअनुसार प्रयोग नगर्ने भन्दै हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा जफतका लागि नुवाकोट मालपोत कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा कम्पनी किनबेचमार्फत बिक्री–वितरणसमेत भएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहको परिवारको नाममा रहेको सो जग्गा पूर्वमाओवादी नेता विकेश श्रेष्ठले खरिद गरेका थिए ।
हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने गरी संसद्मा सरकारको अर्को विधेयक
हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न सहज हुने गरी सरकारले अर्काे कानुन संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । विवादास्पद प्रावधानसहितको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत २३ वैशाखमा संसद्मा दर्ता गरिएको हो । घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । केही हाउजिङ कम्पनीको स्वार्थमा यो प्रावधान संशोधन गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ । ऐनको दफा १२ संशोधन गरी हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा भए पनि घरजग्गा कारोबारका लागि अनुमति लिएका कम्पनीले बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का चार बुँदा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरणमा नपरेका जग्गा पनि कित्ताकाट गरेर बिक्री गर्न दिने प्रावधान छ । केही घरजग्गा व्यवसायीको फाइदा हेरेर यो प्रावधान थपिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । जबकि व्यावसायिक र आवासीय क्षेत्रबाहेकको जग्गा कित्ताकाट गरेर बेच्न पाइँदैन । कित्ताकाटअगाडि खरिद गरिएको अवस्था भनेर सुविधा दिन लागिएको छ ।
पतञ्जलीकै प्रकृतिको गिरीबन्धु प्रकरण, अख्तियारले छानबिन गर्ला कि नगर्ला ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार मुद्दा दायर गरेको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा खरिद–बिक्री प्रकरण र झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणमा उस्तै प्रकृतिको भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । दुवैमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्रीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिइएको छ । फरक यति छ कि पतञ्जलीको जग्गा बिक्री नै गरिएको थियो भने गिरीबन्धु बिक्रीको तयारी भइरहेका वेला अदालतले रोक लगाएपछि रोकिएको छ ।
पतञ्जलीमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न र पछि बिक्री गर्न अनुमति दिँदा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवसमेत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । तर, उस्तै प्रकृतिको गिरीबन्धुको हकमा भने अनुसन्धान नै हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि पहिलोपटक मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले अब गिरीबन्धुमा हात हाल्छ कि हाल्दैन– आमचासोको विषय बनेको छ ।
झापामा रहेको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा बिक्री गरी ग्रामीण क्षेत्रमा चियाबगान सार्नका लागि ०७८ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो । अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यतिवेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । उनकै विशेष सक्रियतामा गिरीबन्धुको जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास भएको आरोप छ ।
गिरीबन्धु प्रकरणमा सर्वोच्चमा रिट हालेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्–प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा भएको संगठित प्रकृतिको अपराध हो
गिरीबन्धु र पतञ्जली उस्तै प्रकृतिका हुन्, दुवैमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूको संलग्नता देखिन्छ । गिरीबन्धुमा कानुन नै बनाएर प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेको देखिन्छ । पतञ्जलीमा कानुन नहुँदा निर्णय भएको छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचारभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको संगठित प्रकृतिको भ्रष्टाचार हो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको गिरीबन्धु र पतञ्जली दुवै प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू संलग्न रहेको बताए । ‘गिरीबन्धुमा कानुन नै बनाएर प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पतञ्जलीमा कानुन नहुँदा निर्णय भएको छ, दुवैमा प्रधानमन्त्री नै संलग्न देखिन्छन् । यो नीतिगत भ्रष्टाचारभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको संगठित प्रकृतिको भ्रष्टाचार हो ।’ गिरीबन्धु प्रकरणमा भने अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गिरीबन्धुलाई लक्षित गरी ऐन नै संशोधन गरेर चियाबयान स्थानान्तरणका लागि सहमति दिएको थियो । तर, सर्वाेच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । सो मुद्दामा गत माघमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सरकारी निर्णय भूमि ऐनको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । सोही फैसलाको पूर्णपाठ गत साता मात्रै सार्वजनिक भएको छ ।
१३ असार ०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ३४३ बिघाको चियाबयान स्थानान्तरण गरी बिर्तामोडमा रहेको चियाबगानको जग्गा बिक्री गर्न सहमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय ‘भूमिसम्बन्धी कानुनले गरेको हदबन्दीसम्बन्धी अवधारणाको प्रतिकूल रहेको’ भन्दै सर्वाेच्च अदालतले २४ माघ ०८० मा खारेज गरिदिएको थियो । साथै, सर्वाेच्चले ‘अपरिपक्व, अमूर्त प्रकृतिका सर्तहरू’ रहेको भनेर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि प्रश्नसमेत उठाएको थियो ।
सरकारले ०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन गरी उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था आएमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो । त्यसमै नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि राखिएको हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । कुनै कम्पनी बन्द हुने अवस्था आएमा उद्योगको प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएकोभन्दा धेरै जग्गा सरकारको नाममा जाने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनमा छ । केही उद्योग र भूमाफियाहरूको चलखेलका आधारमा सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको थियो । उद्योग तथा कम्पनी साबिकको स्थानमा चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा मात्र जग्गा स्थानान्तरण तथा सट्टापट्टा दिन मिल्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको थियो ।
गिरीबन्धु टी–इस्टेटको नाममा झापाको बिर्तामोडमा ३४३ बिघा जग्गा छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएसँगै झापाकै पृथ्वीनगरमा रहेको जग्गासँग त्यसलाई सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । चियाबगान स्थानान्तरण गरेपछि बिर्तामोडको जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने योजना व्यापारिक समूहको थियो । बिघाकै करिब २० करोड पर्ने जग्गा बिक्री गरेर बिघाको करिब दुई करोड पर्ने जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिइएकाले यसमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसअघि सो चियाबगानले ०५२ र ०६० सालमा केही जग्गा भने मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृित लिएर बिक्री गरेको थियो ।
राजा महेन्द्रले ०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू गर्दा जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो । त्यतिवेला उद्योग तथा कम्पनीको नाममा भने अनुमति दिएर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न दिने निर्णय गरिएको थियो । त्यसवेला टाठाबाठाले कम्पनी खडा गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा लुकाएका थिए । त्यसमध्ये एक गिरीबन्धु थियो ।
अदालतकै अवरोधपछि सरकारले कानुन संशोधन गरेको थियो । ०७५ मा पनि यससम्बन्धी प्रयास भएकोमा सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । अधिवक्ता भक्तराज भारतीलगायतले त्यसविरुद्ध मालपोत कार्यालयल झापालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । जसमा ६ फागुन ०७५ मा सर्वोच्चले उक्त जग्गा सट्टापट्टा वा बिक्री–वितरण गर्न नपाउने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चले रोकेपछि माफिया समूहले ०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गराउन सफल भएको थियो । २८ माघ ०७६ मा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । गिरीबन्धुलाई नै केन्द्रमा राखेर सो ऐन संशोधन गरिएको थियो । सर्वाेच्चले रोकेपछि पनि अहिले जग्गा बिक्रीको बाटो खोल्न चलखेल भइरहेको छ ।
