सामुदायिक वनको आम्दानी तीनै तहका सरकारमा बाँड्ने योजना कार्यान्वयन नगर्न माग

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन)ले सामुदायिक वनको आम्दानीको रकम तीनै तहका सरकारमा बाँडफाँट गर्ने सरकारी योजना कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ।

२० र २१ जेठमा काठमाडौंमा भएको नवौँ संघीय परिषदमार्फत २२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै फेकोफनले सामुदायिक वन तेहेरो करको मारमा परेका वेला फेरि आम्दानीको रकम तीन तहका सरकारबिच बाँडफाँट गर्ने योजना तर्कहीन र सामुदायिक वनलाई समाप्त गर्ने षड्यन्त्र रहेको बताएको हो।

काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सरकारले ९ जेठमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन योजना– ०८२ को बुँदा नम्बर १९२ खारेज हुनुपर्ने बताए। यो बुँदामा ‘सामुदायिक वनको काठ तथा गैरकाठ उत्पादनको बिक्रीबाट प्राप्त आय वनको विकास र व्यवस्थापन कार्यक्रममा खर्च गरी बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण तथा उद्यम विकासमा खर्च भई बाँकी हुने रकममध्ये १० प्रतिशत उपभोक्ता समूहको खातामा राखी अन्य रकम तीन तहका सरकारमा बाँडफाँट हुने व्यवस्था गर्ने’ भनिएको छ । यो काम एक वर्षभित्र गरिसक्ने योजना छ।

तर, अध्यक्ष ठाकुरले सामुदायिक वनबाट संघ सरकारले १५ प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहले लिइरहेको कम्तीमा १०–१० प्रतिशत कर खारेजीको माग भइरहेका वेला आम्दानीको रकम सरकारबिच बाँडफाँट गर्न खोज्नु सामुदायिक वनलाई झन धराशायी बनाउने षड्यन्त्र रहेको बताए। हाल सामुदायिक वनको आम्दानीको २५ प्रतिशत वन संरक्षणमा खर्च हुन्छ भने बाँकी रहेको ७५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर ५०–५० प्रतिशत विपन्न, गरिब, दलित समुदायको जीविकोपार्जन र आयआर्जन तथा सामाजिक विकास (सडक, खानेपानीलगायत) मा खर्च हुने गरेको ठाकुरले बताए। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेल नेतृत्वको समितिले कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरेको हो। सरकारले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

त्यस्तै, फेकोफनले सामुदायिक वन मर्जर पनि हुन नहुने भनेको छ भने सामुदायिक वनमा पर्या–पर्यटन विकास गर्ने कार्यमा स्थानीय तहबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका भइरहेको बताएको छ।

सामुदायिक वनका कार्ययोजना तर्जुमाका क्रममा स्थानीय तहसँग गरिने परामर्श, सामुदायिक वनको वन पैदावार संकलनसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन र सामुदायिक वनमा आधारित पर्या–पर्यटनका कार्यमा स्थानीय तहबाट अवरोध सिर्जना नगरी सहयोग र सहकार्य हुनुपर्ने  अध्यक्ष ठाकुरले बताए । ‘सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहले सञ्चालन गर्दै आएका पर्या–पर्यटन कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने गरी स्थानीय तहबाट प्रकाशन गरिएका सम्पूर्ण बोलपत्र आह्वानहरू तत्काल रद्द गर्न आग्रह गर्दछौँ,’ उनले भने।

फेकोफनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कानुनमा जलवायु वित्तका रूपमा प्राप्त रकमको कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन नभएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘यो यवस्थाको बेवास्ता गरी नेपाल सरकारलगायत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सहयोग गर्ने दातृ निकायले समेत सरोकार नै नभएका सरकारी निकाय र नाफामूलक क्षेत्रलाई हाबी गराउने गरी जलवायु वित्तको दुरुपयोग गर्ने कार्य गरिँदै आएकाले तत्काल उक्त कार्य रोकी जलवायु वित्तको ८० प्रतिशत रकम सोही प्रयोजनमा उपभोक्ता समूहको निर्णयअनुसार खर्च गर्न पाउने हक सुरक्षित गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराउनका लागि सबै तहका सरकार र दातृ निकायसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौँ,’ उनले भने।

सामुदायिक वनको नाममा पनि उद्यम दर्ता गर्न पाउनुपर्ने माग
फेकोफनले सामुदायिक वनका नाममा पनि वन संवर्द्धनमा आधारित लघुउद्यम तथा घरेलु उद्योग दर्ता हुनुपर्ने माग गरेको छ। ‘वन पैदावार संकलन र प्रशोधन गर्ने गरी लघु उद्यम, घरेलु उद्योग सञ्चालन हुँदै आएका छन्। तर, सामुदायिक वनले उद्यम दर्ता गर्न पाइरहेका छैनन्, उद्योग ऐनमा सामुदायिक वनको उद्यम दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस्,’ फेकोफनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले बताए।

वन नियमावली, २०७९ को दफा ५१ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वनक्षेत्रबाहिर वन उद्यम दर्ता गरी वन पैदावारमा आधारित वन उद्यम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।  तर, सामुदायिक वनको नाममा नभई प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा ती उद्योग दर्ता गरिरहनुपरेको छ। ‘वन समूहमा पदाधिकारी फेरिइरहने भएकाले समूहको नाममा दर्ता हुनुपर्छ,’ शाहीले भने, ‘कानुनी रूपमा सहज बनाइयो भने एक वन, एक उद्यमले सार्थकता पाउँछ।’

सामुदायिक वनलाई व्यवस्थित गर्दै समावेशी बनाउन वन क्षेत्र र नवीन प्रविधिमा आधारित युवालक्षित स्टाटअप व्यापार कार्यक्रम हुनुपर्ने बताएको छ। ‘भूगोलअनुसार वन क्षेत्रको उद्यमलाई ब्रान्डिङ गरेर लग्न सकिन्छ। जडीबुटी, इकोटुरिजम, वन पैदावारमा आधारित उद्योग चलाउन सकिन्छ, यसमा युवालाई जोड्ने गरी अघि बढ्नुपर्नेछ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाहीले भने, ‘वित्तीय संघसंस्थाबाट हुने समुदायस्तरको लगानी पनि सामुदायिक वन समूहमार्फत अनिवार्य गरियोस्।’

नेपालमा वन क्षेत्रले ओगटेको ४६ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्दा त्यसको ३५ प्रतिशत (२४ लाख हेक्टर) सामुदायिक वनले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । २३ हजार २६ सामुदायिक वनमा ३१ लाख ९५ हजार घरधुरी उपभोक्ता छन्।