शुभकालिकामा छुवाछुत र विभेद अन्त्यका लागि कानुनी सचेतना

कालीकोट जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिकामा जातीय भेदभाव छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस तथा सामाजिक भेदभाव अन्त्य गर्न लक्षित दुईदिने कानुनी सचेतनामूलक कार्यक्रम बिहीबार सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रम शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद आचार्यको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो । अध्यक्ष आचार्यले जातीय छुवाछुत तथा सामाजिक विभेदको अन्त्यका लागि स्थानीय तहबाट नै दृढ इच्छाशक्ति र निरन्तर प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

अध्यक्ष आचार्यले गाउँपालिकाले दलित सशक्तीकरण ऐनलाई नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले गाउँसभामा छलफल गरी ‘दलित सशक्तीकरण ऐन २०८२’ ल्याउने तयारी भइरहेकोसमेत जानकारी दिए । ‘दलित समुदायलाई न्यायमा सहज पहुँच दिलाउन, सम्मानजनक जीवनशैलीको प्रत्याभूति गर्न र प्रवर्द्धन गर्न यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन गरिने बताए ।

गाउँपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न दुईदिने कार्यक्रमले वडा नं. १ देखि ८ सम्मका दलित अगुवा, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, मेलमिलापकर्ता, जनप्रतिनिधि, स्थानीय अधिकारकर्मीलगायत सरोकारवालालाई समेटेको थियो । कार्यपालिका सदस्य पवेन्द्र विश्वकर्माका अनुसार कार्यक्रममा सहभागीहरूमार्फत कानुनी चेतना विस्तार गर्दै समुदायमै जातीय भेदभावविरुद्धको सशक्त आवाज सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई स्पष्ट रूपमा दण्डनीय कानुनी अपराधको रूपमा परिभाषित गर्दै आएको छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ भने दलित समुदायको संरक्षण तथा सशक्तीकरणका लागि धारा ४० मा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६५’ ले कानुनी कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ ।

कार्यक्रममा कानुनी पक्षबारे विस्तृत जानकारी नेपाल बार एसोसिएसन कालीकोटका प्रमुख अमलराज शाहीले प्रस्तुत गरेका थिए । उनले जातीय छुवाछुतविरुद्धको कानुनका प्रमुख प्रावधानबारे सहभागीहरूलाई स्पष्ट पार्दै व्यावहारिक रूपमा कसरी पीडितले न्याय खोज्न सक्छ भन्ने विषयमा उदाहरणसहित जानकारी दिए । 

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबहादुर शाही, मानव अधिकार संस्था इन्सेकका प्रतिनिधि कालीबहादुर मल्ल, रमेशकुमार साेनीलगायत पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको सक्रिय सहभागितामा कार्यक्रम गरिएको थियो ।

स्थानीय सरकारको सक्रिय पहलमा आयोजित उक्त कार्यक्रमले समावेशी समाज निर्माणतर्फ नयाँ आशा जगाएको छ । समाजमा गहिरो रूपमा रहेको जातीय विभेदको संरचना भत्काउँदै समानता र न्यायको मूल्यमा आधारित स्थानीय शासन प्रणाली निर्माण गर्ने अभियानमा शुभकालिका गाउँपालिकाको यो प्रयासलाई सराहनीय कदमका रूपमा लिइएको दलित लक्षित कार्यक्रमका सदस्य सचिव वीरेन्द्र शाहीले बताए ।