- वि.सं २o८२ जेठ २३ शुक्रबार
दाेस्रो जनआन्दोलनले देशमा ठुलो उत्साह ल्यायो । राजतन्त्रको अन्त्य भयो, गणतन्त्र आयो, संविधान बन्यो । त्यति वेला यो देशमा एउटा अदृश्य सरकार संविधानसँगै जन्मिएर आयो– ‘नदेखिने सरकार’ । आज नेपालमा दुइटा सरकार छन्, एउटा संविधानभित्रको सरकार र अर्को छाया सरकार । राजनीतिमा छाया सरकार वेटिङ गभर्नमेन्टलाई भनिन्छ । तर, यो छाया सरकार (नदेखिने सरकार) ले वेटिङ गभर्नमेन्ट पनि चलाउँछ । अझै यसलाई यसरी बुझौँ, छायाको पनि छाया सरकार । छायाबाट चलाइने सत्ता, राजनीतिक सत्ताभन्दा गहिरो र कहालीलाग्दो हुँदो रहेछ । यो न देखिन्छ, न समातिन्छ । तर, व्यवहारमा यसैले देश चलाइरहेको हुन्छ । जे गराउनुपर्ने हो, यसैले गराउँछ अनि त्यही उपलब्धि बोकेर राजनीतिक सत्ता आत्माविहीन संविधान देखाएर संसद्मा भाषण ठोक्छ– यो जनताको सरकार हो, जनताको संविधानअनुसार देश चल्छ । तर, देश कसरी चलिरहेको छ ? सरकार आफैँ चलेको छ कि उसलाई अरू कसैले चलाइरहेको छ ? त्यो भनिँदैन, देखिँदैन । यसैलाई भनिन्छ ‘डिप स्टेट’ ।
डिप स्टेट के हो ? : ‘डिप स्टेट’ शब्दलाई चर्चित बनाउने काम डोनाल्ड ट्रम्पले गरे । उनले एफबिआई र सिआइए राष्ट्रपति नियन्त्रित नभएको आरोपस्वरूप यो शब्द प्रयोग गरेका थिए । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले यसलाई ‘हामी सरकारमा छौँ, सत्तामा छैनौँ’ भन्ने प्रसंगमा बुझे । टर्कीमा डिप स्टेटलाई लोकतन्त्रको लुगाभित्र लुकेको सत्ताका रूपमा बुझिन्छ ।
डिप स्टेट भनेको निर्वाचित सरकारभन्दा बाहिर बसेर शासन सञ्चालन गर्ने छाया सरकार हो । यो सरकारले कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाउँदैन, तर उसले रोजेका उम्मेदवार हुन्छन् । उसैको इच्छामा मन्त्री बन्छन्, ऊ फोन गर्दैन, उठाउँछ । सचिवदेखि मन्त्रीसम्म उसैको फाइल बोक्छन्, संसद्मा सिट नहुँदा पनि उसैले नीति बनाउँछ । डिप स्टेटमा गणतन्त्र जनताको प्रतिनिधिमूलक शासन होइन, गुट, गिरोह र आर्थिक गिद्धहरूको सत्ताधारी क्लबबाट चलेको हुन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, यसरी चल्ने राज्य के साँच्चै लोकतान्त्रिक हो ? जवाफ सजिलो छैन । किनकि, लोकतन्त्र त देखिन्छ, भाषण हुन्छन्, चुनाव पनि हुन्छन्, तर परिणाम ? कुर्सीमा जो बसे पनि शासन प्रणाली उही पुरानै हुन्छ । सत्ताको मालिक जनता भनिए पनि वास्तविक मालिक त्यही शक्ति हुन्छ, जसका पक्षमा कुनै निर्णय लिनुपरे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुपर्दैन, बैठकअगावै अनुमोदन भइसकेको हुन्छ ।
व्यंग्य हो यो, हामी संविधान पढेर अधिकार खोज्छौँ, तर संविधान बनाउनेहरू नै अधिकार बेचिरहेका हुन्छन् । हामी सच्चा राष्ट्रभक्त खोज्छौँ, तर राष्ट्रवादका नाममा नक्कली नायक उभ्याइन्छन्, जसले टाई लाउँछन्, तर बुट अर्कैले बाँधिदिएको हुन्छ । नेपालमा छाया सरकार कति शक्तिशाली हुन्छन्, बुझ्नका लागि एनसेल कर विवाद काफी छ । अदालत, मन्त्रिपरिषद् र कर विभागको आन्तरिक मिलोमतोमा ६० अर्बमा कति उठ्यो । सरकारलाई थाहा होला, तर बाँकी कता पुग्यो, कम्बोडियामा ?
नेपालका प्रायः ठुला निर्णय छाया सरकारबाटै पास भएका हुन्छन् । यति होल्डिङदेखि ओम्नीसम्म, ललिता निवास प्रकरणदेखि गिरिबन्धु टी स्टेटसम्म, वाइड बडीदेखि सुनसम्म, क्यानटोनमेन्टदेखि शेरा दरबारसम्म, भुटानी शरणार्थीदेखि भिजिट भिसासम्म छायाको जादु देखिएकै छ । यो चक्रले देशभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि प्रभाव जमाएको छ । बिआरआईदेखि एमसिसीसम्म, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण सम्झौता, डिजाइनदेखि निर्माणसम्म, भैरहवा विमानस्थल भ्रष्टाचार काण्डदेखि ठुला जलविद्युत् योजना र ठुला ठेक्कापट्टासम्म यसको प्रभाव गहिरो देखिन्छ ।
कहिलेकाहीँ विवादमा नाम आउँछ कुनै मन्त्रीको, सचिवको वा कुनै हाकिमको तर भट्ट, मल्होत्रा, चौधरी वा अग्रवाल, सुमार्गी वा यती ग्रुप, ढकाल, महतो, सिंगापुरे आचार्य, राणा आदि कहिल्यै देखिँदैनन् । सरकार जसको बनोस्, यिनको सरकार रहिरहन्छ । जनता मरून् कि बाँचून्, यिनको काम चलिरहन्छ । जनताका लागि कानुन बन्नुपरे तीन वर्ष लाग्छ, यिनलाई आवश्यक परे तीन दिनमा अध्यादेश आउँछ ।
ब्युरोक्रेटिक पुँजीवाद, डिप स्टेटको उत्पादन : संविधानले देशलाई समाजवादउन्मुख भनेको छ । नेपालका कम्युनिस्टहरू संसदीय बाटोबाटै समाजवादमा पुग्ने भन्छन् । कांग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादमा विश्वास राख्छ । तर, देश ‘ओलीगार्की क्यापिटलिज्म’ हुँदै ‘ब्युरोक्रेटिक क्यापिटलिज्म’मा प्रवेश गरेको छ । नारामा प्रजातन्त्र छ, व्यवहारमा नेतातन्त्र, प्रशिक्षण पुस्तिकामा समाजवाद घोकाइन्छ, व्यवहारमा ‘क्रोनिक क्यापिटलिज्म’तर्फको अग्रसरता छ । सिद्धान्त र व्यवहारबिचको यो अन्तर नै नेपालको राजनीतिक समस्याको मूल जड हो ।
ब्युरोक्रेटिक पुँजीवाद भन्नाले त्यस्तो संरचना बुझिन्छ, जहाँ राज्य सत्ताका अधिकारी स्वयं पुँजीवादी बन्न पुग्छन्, जनताका नाममा सञ्चालित सरकार स्वयं लाभ सञ्चय गर्ने वर्गमा रूपान्तरण हुन्छ । यसको प्रभाव सुरुवातमा टर्की, चीन, सोभियत संघ, उत्तर कोरीया, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान र म्यानमारमा देखिएको थियो । पछि यो शैली अधिकांश अधिनायकवादी सत्ताले अपनाए ।
१९७८ देखि चीनमा समाजवादका नाममा उदार अर्थतन्त्र ल्याइयो । त्यही अर्थतन्त्रमा सरकारी अधिकारी र सेनाका नेतृत्वले निजी उद्योग र कम्पनी खोले । आज हुआवेई, अलीबाबा, टेन्सेन्टजस्ता सत्तानिकट कम्पनीले सत्ताका नीति–निर्माणमा प्रभाव राख्छन् । १९९० सम्म पिएलएले दर्जनौँ उद्योग, फर्म, होटेल, स्टिल, आयात–निर्यात कम्पनी चलाएको थियो । सन् १९९८ मा जियाङ जेमिनले पिएलएलाई व्यापारबाट हटाएको घोषणा गरे पनि वास्तवमा तिनको सम्पर्क अहिलेसम्म पनि गोप्य रूपमा कायमै छ । सोभियत संघमा उत्पादनका साधनमा राज्यको स्वामित्व हुन्छ भनिए पनि वास्तविक स्वामित्व कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च अधिकारीको पहुँचमा थियो । पार्टी सदस्यको एक विशिष्ट वर्ग ‘नामेनक्लातुरा’को जन्म भयो । जब १९९१ मा सोभियत संघ टुट्यो, सोही वर्गका मानिसले सार्वजनिक उद्योग कब्जा गरे (जसलाई ‘ओलीगार्क’ पनि भनिन्छ) । आज पुटिनको आर्थिक साम्राज्यबाट कोही बेखबर छैन ।
‘रुम ३९’ उत्तर कोरियाको सत्तासीन किम परिवारको निजी कोष प्रबन्ध गर्ने सरकारी कार्यालय हो । जहाँ सुनको अवैध कारोबार, हतियारको बिक्री, काउन्टर फेंक करेन्सी आदिबाट अर्बौं डलर आम्दानी गरिन्छ । थाइल्यान्डमा सेनाले पटक–पटक शासन कब्जा गरेर व्यापार र अर्थतन्त्रको संरचना आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । ‘सिपी ग्रुप’ थाइल्यान्डको सबैभन्दा ठुलो उद्योग समूह हो, जसले खाद्य, खुद्रा, टेलिकम, बिमा, रियल स्टेट आदिमा व्यापक नियन्त्रण राखेको छ । यस समूहको सैन्यसत्ता र राजपरिवारसँग गहिरो सम्बन्ध छ । थाइल्यान्ड र म्यानमारमा ब्युरोक्रेटिक पुँजीवाद संस्थागत ढंगबाट प्रचलित छ । थाइल्यान्डमा यो सेना र निजी उद्योगपतिको गठजोडमा लुकेको अवस्थामा छ भने म्यानमारमा सेना नै व्यापारी भएको प्रस्ट देखिन्छ ।
नेपालमा ब्युरोक्रेटिक पुँजीवाद : नेपालमा यो एकदमै स्पष्ट, तर लुकेको रूपमा जरा गाडेर बसेको छ । यहाँ राज्यसत्ता प्रयोग गर्ने नेताहरू, उच्च प्रशासनिक तहका कर्मचारी, ठेकेदार र केही उद्योगपति मिलेर एउटा ‘सत्ताधारी आर्थिक गठबन्धन’ निर्माण गरेका छन् । यहाँ स्वदेशी तथा विदेशी ठेकेदार, कर्मचारी र नेताको मिलेमतोमा योजना पास, बजेट छुट र ठेक्का वितरण हुन्छ । सबैमा पार्टीका प्रभावशालीको निर्णायक प्रभाव देखिन्छ । एउटै मेलम्ची खानेपानी आयोजना दुई दशक लामो चल्यो । ३५ अर्बभन्दा बढी खर्च भयो । ठेक्का फिर्ता गर्नु, पुनः दिनु र निर्माण रोकिनुमा राजनीतिक÷प्रशासनिक स्वार्थ लुकेको स्पष्ट देखिन्छ । यो समस्या हरेक ठुला आयोजनामा छ, अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङमा छ, खरिदमा छ, जुन यहाँ वर्णन गर्न सम्भव छैन । सरकारी सम्पत्तिमा राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको अनौपचारिक कब्जा छ । राज्यका प्रमुख अर्थतन्त्रका संरचनामा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा नियुक्ति गरिन्छ, राज्यको लगानी निजीकरणको झुटो खोल ओढेर अपारदर्शी तरिकाले चलाइन्छ । राज्य–स्वामित्वका संस्थाको कुल घाटा २०८० सालसम्म १५ अर्ब नाघिसकेको रिपोर्ट छ, जसको कारण यही अव्यवस्था हो । नेपालका अधिकांश ठुला नेता र कर्मचारीले कुनै ठुलो व्यवसाय गरेको देखिन्न । उनीहरूको जीवनशैली अपारदर्शी स्रोतबाट चलिरहेको छ । सर्वहारा भनिएको माओवादी पार्टीका नेताको सम्पत्ति विवरण ०५२ को तुलनामा अहिले १०० गुणाभन्दा बढी बढेको देखिन्छ । एमाले र कांग्रेसका नेताको त कुरै छाडौँ । पार्टीगत रूपमै एमाले संस्थागत भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको छ । नेपालमा हुने गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारका कुनै काण्ड बाँकी छैन, जहाँ एमाले नजोडिएको होस् ।
नेपालको ब्युरोक्रेसी आफू समृद्ध हुने खेलमा अभ्यस्त छ । उच्च तहका सचिव, प्रमुख, निर्देशक नातावाद, चाकरीवाद र राजनीतिक संरक्षणमा राखिन्छन् । योजना निर्माण, बजेट वितरण र सुपरीवेक्षण सबै राजनीतिक स्वार्थअनुसार चल्छ । ०८० को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार ६ खर्बभन्दा बढी रकममा अनियमितता देखिएको भन्ने तथ्यांकले यसलाई पुष्टि गर्छ । एनजिओ, आएनजिओ र विकास आयोजनामार्फत विदेशी अनुदानको दोहन त्यस्तै छ । राजनीतिज्ञ, अधिकारी र तिनका परिवारले आफ्ना एनजिओमार्फत विदेशी पैसा ल्याउँछन् र त्यो पारदर्शिताबिनै खर्च गर्छन् । ‘सीप विकास, महिला सशक्तीकरण, उद्यमशीलता’जस्ता शब्दको आवरणमा आर्थिक दोहन मौलाएको छ । ०७५ मा ५७ सयभन्दा बढी एनजिओ दर्ता भएको देखिन्छ, तर तीमध्ये ८० प्रतिशतले प्रभावकारी प्रतिवेदन नबुझाएको समाज कल्याण परिषद्कै भनाइ छ ।
निष्कर्ष : नेपालमा नोकरशाही पुँजीवादको विस्तारले राज्य सञ्चालनको नीतिगत, आर्थिक र नैतिक धरातललाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पार्दै आएको छ । यसले लोकतन्त्रका नाममा सत्ताको दुरुपयोग गर्ने संरचना बनाएको छ, जसले न त आर्थिक समावेशिता दिन सक्छ, न राजनीतिक स्थायित्व । यस्तो प्रणाली अन्त्य नगर्ने हो भने जनतामा निराशा, असहमति र विद्रोह बढ्न सक्छ ।
राजनीतिक दर्शनले भन्नेजस्तै जब राज्य शक्ति निजी स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ, त्यसवेला ‘लोकतन्त्र’ भन्ने शब्द केवल औपचारिक आवरण मात्र रहन्छ । त्यसैले, नेपालमा लोकतन्त्रलाई व्यावहारिक बनाउने हो भने नोकरशाही पुँजीवादविरुद्ध निर्णायक विचार, अभियान र संस्थागत सुधार आवश्यक छ । अब प्रश्न उठ्छ, के हामी यो छाया सत्ता तोड्न सक्छौँ ? पक्कै, सकिन्छ । तर, त्यसका लागि नागरिक मात्र होइन, नेताहरू पनि सच्चिनुपर्छ । सत्ता पेसा होइन, सेवा हो भन्ने संस्कार भित्र्याउनुपर्छ । अनि, पत्रकारिताले पनि डर होइन, सत्यको साथ दिनुपर्छ । छाया चिर्न उज्यालो आवश्यक छ, र त्यो उज्यालो न विदेशबाट आउँछ, न सेनाको क्याम्पबाट । त्यो त सचेत, साहसी र सक्रिय नागरिकको मुटुको आवाजबाट आउँछ ।
अन्ततः प्रश्न यही हो– जब छायामा निर्णय हुन्छ, भ्रष्टाचार खुलेआम हुन्छ, सिन्डिकेट हाबी हुन्छ अनि कसले जवाफ दिन्छ ? कानुन संसद्ले बनाउँछ, तर संसद्मा छाया सत्ताका सुझावमा कानुनको प्रस्ताव जान्छ । अनि कार्यान्वयन ? सरकारमार्फत हुन्छ, तर सरकार आफैँ आदेश लिने भूमिकामा छ । कतिपय निर्णय अध्यादेशबाट आउँछन्, जुन संविधानको मर्मभन्दा सत्ताको आकांक्षा हो । त्यसैले कानुनमाथि कानुन नबनाई, कानुनप्रति आस्था जगाउनु जरुरी छ ।
नेपालमा गणतन्त्र जनताले बिगुल बजाएर आएको थियो । त्यो बिगुलको सन्देश थियो– देश नेटवर्कबाट होइन, नीतिबाट चल्नुपर्छ । यो देशमा साँच्चै गणतन्त्र छ भने सत्ता नागरिकको हो, गणतन्त्रको गल्लीमा बन्दी बनेको लोकतन्त्र फेरि उदाउनुपर्छ, त्यो दिन तब आउनेछ– जब सिन्डिकेट टुट्नेछ, छायाहरू ओझेलमा पर्नेछन् र नागरिक स्वतन्त्रताको उज्यालो सीधै सिंहदरबारमा चम्किनेछ । त्यो दिन, अरूका लागि होइन, तपाईं हामी आफ्नै लागि हुनेछ । दोष राज्यप्रणालीको मात्र होइन, राज्य–संवेदनाको पनि हो, के हामी साँच्चै ‘जनताबाट जनतासम्म’ पुग्ने बाटो निर्माण गर्न तयार छौँ ?
(चालिसे कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन्)
