- वि.सं २o८२ जेठ २२ बिहीबार
नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्राको ९० प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ । अर्थात् देश रेमिट्यान्सले चलेको छ । तर, त्यही रेमिट्यान्स पठाउन वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठाउँ–ठाउँमा ठगिने गरेका छन् । ठगीमा दलाल मात्रै छैनन्, सरकार नै संलग्न छ ।
पीडितका गुनासा, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा बढ्दो मुद्दा, अध्ययन प्रतिवेदन र विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ताको भनाइलाई आधार मान्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरू बिचौलिया, व्यापारी र सरकारी निकायबाट ठगिने गरेका छन् । उनीहरू गतव्य मुलुक पुग्दासम्म मात्रै होइन, त्यहाँबाट नेपाल फर्किँदा पनि ठगिने गरेका छन् ।
‘तालिम दिनेले ठग्छन्, स्वास्थ्य सेवाका नाममा ठगी हुन्छ, हवाई टिकटमा झन् ठुलो ठगी छ । श्रम स्वीकृति र मुद्दा मामिलाका सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार विभागमै भ्रष्टाचार हुन्छ । मागपत्र र प्रमाणीकरणका सवालमा दूतावासहरूमा भ्रष्टाचार हुन्छ । अध्यागमनमा सेटिङ मिलाउने र ठग्ने काम भइरहेको छ । बिमाले समयमै र नियमअनुसार दाबी रकम दिँदैनन्,’ अधिवक्ता एवं श्रम तथा आप्रवासविज्ञ सोम लुइँटेल भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगार संघ र व्यापारी दलनिकट छन् । सांसद नै वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा आबद्ध छन् । त्यसैले, यो सबै भ्रष्टाचार र ठगीको नेक्सस राजनीतिक तहसम्मै छ । जसले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देश चलिरहेको छ, उनीहरू नै पाइलैपिच्छे ठगिनु लाजमर्दो विषय हो ।’
नेपालमा वार्षिक साढे १४ खर्ब हाराहारी रेमिट्यान्स भिन्त्रिन्छ । यो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को अनुपातमा २५.९८ प्रतिशतबराबर हो । गरिबी न्यूनीकरणदेखि जीवनस्तर विकासमा समेत रेमिट्यान्सले मुख्य योगदान गरेको छ । तर, देश धान्ने मेरुदण्डका रूपमा वैदेशिक रोजगारी रोज्नेहरू सबैभन्दा पहिले लोकल एजेन्टबाट ठगिन्छन् । यस्ता एजेन्टले वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने भनेर म्यान पावर कम्पनीसँग जोडिदिएबापत नै कमिसन असुल्छन् । जबकि सरकारले लोकल एजेन्टलाई अवैधानिक भनेको छ ।
म्यानपावर कम्पनीले फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था भएका देशमा पठाउँदासमेत सेवा शुल्कबाहेक एक लाखदेखि चार लाखसम्म असुलेर ठगी गर्छन् । अब ठग्ने पालो एयरलाइन्स कम्पनीहरूको । सरकारसँगकै मिलेमतोमा एयरलाइन्सहरूले श्रमिकलाई हवाई टिकट महँगो शुल्कमा बेच्छन् । यतिसम्म कि सरकारी प्रणालीमै कोरिया र इजरायल जानेहरूलाई समेत ठग्छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागले कमिसन मागेर प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरिदिने र अनावश्यक दुःख दिने गरेका गुनासा पटक–पटक आइरहन्छन् । स्वास्थ्य जाँच गर्ने संस्थाले पनि ठग्छन् । यस्ता संस्थाले फर्जी रिपोर्ट बनाइदिने, गलत रिपोर्ट दिने, वास्तविक जाँच नै नगरेर श्रमिकलाई ठग्ने र कानुन मिच्ने गरेको आमगुनासो छ । गत भदौमा श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले अनुगमन गर्दा स्वास्थ्य जाँच गर्ने संस्थाले चरम लापरबाही गरेको भेटिएको जनाएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले तालिम लिनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । तर, तालिम दिन खुलेका संस्थाले पनि वैदेशिक श्रमिकमाथि लुट मच्चाउने गरेका छन् । रकम असुलेर प्रभावकारी तालिम नदिने मात्रै होइन, तालिमै नदिनेसम्मका शोषण पनि हुने गरेका गुनासा छन् ।
श्रमिक ठगीको मुख्य अड्डा हो अध्यागमन विभाग । भिजिट भिसामा भएको मानव तस्करी र ठगीको पछिल्लो घटनाले पनि यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ । अध्यागमनका कर्मचारीले श्रमिकलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिने, वैदेशिक यात्रा रोकिदिने, अप्ठ्यारोमा पार्नेजस्ता हर्कत गर्ने गरेको श्रमिक अभियन्ता बताउँछन् ।
बल्लतल्ल देश छाडेर विदेशमा पसिना बगाउन पुगेका श्रमिक, त्यहाँ पनि नेपाली कूटनीतिक नियोगबाटै ठगिन्छन् । समस्यामा परेका श्रमिकलाई सहयोग गर्नुको सट्टा नेपाली दूतावासले मागपत्र र प्रमाणीकरणका सवालमा दुःख दिएर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । काममा ढिलाइ गर्ने तथा कमिसन मागेर अनावश्यक दुःख दिने गरेका गुनासाहरू आइरहन्छन् ।
परदेशमा आफ्नै कूटनीतिक नियोगबाट ठगिएका श्रमिकलाई रोजगार दिने कम्पनीले झन् नहेप्ने कुरै भएन । कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नदिने, तोकिएजति तलब नदिने, अतिरिक्त कामको मूल्य नदिने, न्यूनतम मापदण्डअनुसार खाना र बस्नको व्यवस्था नगरिदिनेजस्ता ज्यादती र शोषण गर्ने गरेका छन् । गन्तव्य देशका रोजगारदाताबाट मात्रै होइन, त्यहाँका सरकारी निकायले पनि नेपाली श्रमिकका समस्याप्रति नजरअन्दाज गर्ने, समस्या पर्दा निष्पक्ष छानबिन नगर्ने, कम्पनीका मात्रै कुरा सुन्नेजस्ता काम गरेर नेपाली श्रमिकमाथि अन्याय गर्ने गरेको श्रमिक अभियन्ता तथा अनुसन्धानकर्ता बताउँछन् ।
‘कोही पनि रहरले घर छाडेर रोजगारीका लागि विदेश गएको छैन । देशमा रोजगारी नपाएर विदेश जाने नागरिकमाथि घरको आँगनदेखि नै ठगी सुरु भएको छ । स्थानीय एजेन्ट, अनुमतिपत्र व्यवसायीदेखि, श्रम विभाग, अध्यागमन, गन्तव्य देशका रोजगारदाता र त्यहाँको नेपाली दूतावासबाटै ठगी र अन्याय भइरहेको छ । न्याय निरूपण गर्नेले नै घुस खाएका उदाहरण छन्,’ वैदेशिक रोजगार अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपाल भन्छन्, ‘फ्री भिसा, फ्री टिकटको व्यवस्था गरियो, तर कार्यन्वयन भएन । सरकारको लाचारी र अकर्मण्यताकै कारण कार्यान्वयन भएन । दुई पैसा कमाउँछु भनेर जानेले लाखौँ तिर्नुपरेपछि ऊ झन् ठुलो आर्थिकभारमा पर्छ र थप जोखिममा धकेलिन बाध्य हुन्छ ।’
चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना (चैतसम्म) मा ६ लाख ७ हजार ८७४ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । गत वर्ष ०८०/८१ म ७ लाख ४१ हजार २९७ जना गएका थिए । यो संख्याले दैनिक २ हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखाउँछ । वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत १११ र व्यक्तिगत १७८ देश खुला गरिएको छ । चालू वर्षको गत चैतसम्म ११ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० प्रतिशतले बढी हो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । ०८०/८१ मा नेपालमा १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । गत आवमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १० अर्ब ८६ करोड पुगेको छ ।
श्रम मन्त्रालयकै प्रतिवेदन भन्छ– अवैध एजेन्ट सक्रिय छन्, फ्री भिसा, फ्री टिकट प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन
श्रम मन्त्रालयले नै वैदेशिक रोजगारीमा अवैध एजेन्ट अझै सक्रिय रहेको, फ्री भिसा, फ्री टिकट प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै यो चुनौतीको विषय भएको औँल्याएको छ । मन्त्रालयले ०८०/८१को वार्षिक प्रगति विवरणमा यस्तो स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा मान्य हुने गरी गुणस्तरीय सिपको अभाव रहेको तथा सिप प्रमाणीकरणको व्यवस्था पनि हुन नसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयले बिमा रकम सहज भुक्तानी प्रणालीको अभाव रहेको, सूचना र सेवा प्रवाहमा तादम्यता हुन अझै नसकेको, गन्तव्य मुलुकको हकमा उद्धार तथा क्षतिपूर्ति सहज रूपमा हुन नसकेकोजस्ता समस्या पनि औँल्याएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १२ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएकामा साउदी अरब, युएई, मलेसिया, कतार, बहराइन, ओमान र कुवेत गरी ७ देशका लागि फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था गरिएको छ । तर, निःशुल्क पठाइने भनिएका गन्तव्य मुलुकमै जान श्रमिकसँग चार लाखसम्म असुल्ने गरेको गुनासालाई सरकारकै प्रतिवेदनले पनि स्वीकार गरेको छ ।
कोरिया र इजरायल जाने कामदारसँग सरकारी संयन्त्रकै मिलेमतोमै टिकटमा ठगी
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कोरिया जाने कामदारसँग सरकारी निकायकै मिलोमतोमा हवाई टिकटमा ठगी भएको महालेखाको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । कानुनअनुसार प्रतिस्पर्धा नगराई एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गरी श्रमिकलाई टिकटमा बढी व्ययभार गराइएको महालेखाको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘कार्यालय (इपिएस शाखा)ले प्रतिश्रमिक एकतर्फी टिकट दर १ लाख १९ हजार ८४० कायम गरी एक प्राइभेट लिमिटेडसँग एक वर्षका लागि ३ माघ ०७९मा खरिद सम्झौता गरेकोमा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट सम्झौता अवधि २ माघ ०८१ सम्म थप भएको छ । कार्यालयले ०८१/८२ मा बोलपत्रमार्फत सोही कम्पनीसँग प्रतिश्रमिक ५४ हजार ९ सय ९१.४५ रुपैयाँको दरले सम्झौता गरेको देखिन्छ’ महालेखाले भनेको छ, ‘०८०/८१मा बोलपत्र नगरी पुरानो दररेटमा सम्झौता नवीकरण गरेको कारण प्रत्येक कामदारले ६४ हजार ८४९.०५ का दरले १० हजार ८५५ टिकटको लागि ७० करोड ३९ लाख ३६ हजार बढी भुक्तानी गर्नु परेको देखिन्छ ।’
त्यस्तै, इजरायल जाने कामदारमाथि पनि ठगी भएको गुनासा छन् । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत रहेको इजरायल शाखाले केयरभिगर कामदारका रूपमा इजरायल जाँदा टिकटमा ठगी गरेको एक कामदारले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए । ‘हामीले सामान्यतः ९० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म तिरे पुग्ने टिकटमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्यो । विभागका कर्मचारीले सेटिङ गरेर हामीबाट अतिरिक्त रकम असुल गरेका हुन्,’ उनले गुनासो गरे । अहिले नेपालबाट इजरायलको तेलअभिभ जाने विभिन्न एयरलाइन्सले ५० देखि ६० हजार भारु (नेपाली रुपैयाँ ९० हजारदेखि १ लाख) मा टिकट उपलब्ध गराइरहेका छन् । तर, इजरायल शाखाका कर्मचारीहरूको सेटिङका कारण जबर्जस्ती १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य पारेको कामदारहरूले बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा बढ्दो, मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखामा उजुरी र गुनासाका चाङ
वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका तथा विभिन्न अन्यायमा परेका कामदारको मुद्दा हेर्न वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण छ । न्यायाधीकरणमा चालू आवको वैशाख मसान्तसम्म १७६ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, सोही अवधिसम्म लगत सरेर आएकासहित १८१ थान मुद्दा फस्र्योट भएका थिए । अब न्यायाधीकरणमा १४७ मुद्दा विचाराधीन छन् । न्यायाधीकरणमा ०८०/८१ मा २१५ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यसअघि०७८/७९मा ११५ र ०७९/८०मा १७७ मुद्दा दर्ता भएका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागबाट सजाय हुने भनी लेखिएकोबाहेकका मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार न्यायाधिकरणसँग छ ।
त्यस्तै, श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित राहत उद्धार तथा समन्वय शाखा, मुद्दा शाखा र प्रहरी शाखामा उजुरी र गुनासाको चाङ लाग्ने गरेको छ । ०८०/८१ मा ती शाखामा ७ हजार ७६३ उजुरी परेका थिए । त्यसमध्ये ३ हजार ८३७ उजुरी फस्र्योट गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । हेल्लो सरकारको ०८०/८१ कै प्रतिवेदनले पनि वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा प्रशस्तै गुनासा आउने गरेको देखाएको छ । उक्त वर्ष हेलो सरकारमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ८२, मानव तस्करीसम्बन्धी १०, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी १५२ गुनासा आएका थिए । सोही वर्ष वैदेशिक रोजगार विभागको विषयमा १८३ गुनासा परेका थिए । यस्ता गुनासा र उजुरीले वैदेशिक रोजगारीमा चरम बेथिति र भ्रष्टाचार रहेको प्रस्ट हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
