- वि.सं Invalid date format
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा विकास निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्ने प्रावधान गरिएको बताएका छन्। बुधबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त रूपमा आयोजित ‘पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्रोतको अभावले विकास निर्माणमा चुनौती देखिएको भन्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
‘उपलब्ध स्रोतबाट मात्रै विकासका पूर्वाधारका काम पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे, ‘राजस्वले सार्वजनिक खर्च मात्र धान्न सक्ने स्थितिमा छौँ, त्यसैले वैकल्पिक वित्त कोष खडा गर्ने तयारीमा छौँ।’ उनका अनुसार नयाँ कोषले स्वदेश तथा विदेशको निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न आकर्षित गर्नेछ, जसले स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीलाई समेत सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उनले लगानीमा ‘लगात र प्रतिफलको सन्तुलन’ मिलाउने नीतिले निजी क्षेत्रका लागि ढोका खुला गरिएको उल्लेख गरे।
बजेटमा सुधारको प्रयास, तर कमजोरी स्वीकार
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य रहेको दाबी गर्दै यसमा सुधारको प्रयास गरिएको जनाए। ‘सुनमा पनि ९९ प्रतिशत लेखिएको हुन्छ, शतप्रतिशत भन्ने केही हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो बजेटमा पनि केही कमजोरी छन्, तर पूर्वाधार निर्माणमा आस राखेकाहरूका लागि सुधारको जमर्को गरिएको छ।’
उनले बजेट तयारीका क्रममा आएका टिप्पणी र आलोचनाबाट प्रभावित नभई यथार्थमा आधारित नीति निर्माण गरिएको बताए। ‘स्रोतको सीमाभित्र रही खर्चलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ,’ उनको भनाइ थियो।
साना आयोजनामा कटौती, पुँजीगत खर्चमा ध्यान
पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउने सदैव चुनौतीपूर्ण विषय भएको स्वीकार गर्दै बजेटले साना आयोजना हटाउने अभ्यास सुरु गरेको बताए। ‘तीन करोडभन्दा कम लागतका संघीय आयोजना नराख्ने निर्णयले आगामी वर्षहरूमा बजेट प्रणालीमा राम्रो अभ्यास बसाल्नेछ,’ उनले भने। साथै, कटौती गरिएका साना आयोजनाबाट सिर्जित दायित्वको समेत व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गरे।
पूर्वाधार निर्माण सामग्री अभाव समाधान गर्ने प्रतिबद्धता
अर्थमन्त्री पौडेलले खानीजन्य तथा निर्माण सामग्रीको अभावका कारण विकास आयोजनाहरूमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै त्यसको समाधानका लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको जनाए। ‘ठेक्का लाग्छ, समय तोकिन्छ, तर सामग्री नहुँदा काम रोकिन्छ। अब यस्तो अवस्था दोहोरिन दिने छैनौँ,’ उनले भने।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा थप संशोधनको तयारी
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी १४औँ संशोधनले केही समस्या समाधान गरे पनि अझै थुप्रै विषय बाँकी रहेको भन्दै उनले ‘खुला छलफलमार्फत थप संशोधन’ अगाडि बढाइने घोषणा गरे। साथै, रुग्ण अवस्थामा पुगेका आयोजनाहरूको कानुनी समस्याबारे पनि छलफल गरी निचोडमा पुग्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए।
दिगो पूर्वाधार निर्माणको आधार तय
पौडेलले कंक्रिट, सिमेन्ट, रोडालगायत सामग्रीलाई प्राथमिकतामा राखी दिगो पूर्वाधार निर्माणको खाका तयार पारिएको बताए। ‘हामी दीर्घकालीन सोचसहित अघि बढेका छौँ,’ उनले भने।
