प्रतिपक्षी दलहरूको निष्कर्ष– गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म सदन खुल्दैन, गृहमन्त्रीले प्रमाण नष्टको प्रयास गरेका छन्

सोमबार बसेको प्रतिपक्षी दलहरू माओवादी र रास्वपा संसदीय दलको छुट्टाछुट्टै बैठकले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा, सदनमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद्को अवरोध यथावत् राख्ने निर्णय गरेका छन् । रास्वपाले गृहमन्त्रीले प्रमाण नष्टको प्रयास गरेको आरोपसमेत लगाएको छ । राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामाको अडान यथावत् राखेका छन् । 

‘गृहमन्त्रीले विमानस्थल अध्यागमनमा बदनाम सहसचिव पठाउने, अख्तियारले छापा मार्न लगाएपछि फिर्ता बोलाउने, उहाँकै सचिवालयका मान्छे यस्तै केसमा परेकाहरू हुने, फेरि सरुवा गर्नेजस्ता अस्वाभाविक क्रियाकलापले उहाँलाई पनि विवादमा पारेको छ । यसका लागि निष्पक्ष छानबिन आवश्यक हुन्छ । उहाँमाथि प्रश्न उठिसकेपछि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ, नत्र संसद् अवरोध जारी रहन्छ,’ माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले संसदीय दलको निर्णय सुनाए ।

त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनमा सेटिङमा अनियमितता भएको तथ्य स्थापित भएकाले गृहमन्त्री लेखक दोषी नै हो नभनेको, तर अनुसन्धानका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माओवादीको अडान रहेको उनले बताए । ‘गृहमन्त्री को तानिन्छ, गृहसचिव वा डिजी वा कार्यालय प्रमुख को तानिन्छ भन्ने अन्वेषण, अनुसन्धानपछि आउने हो । अनुसन्धानबाट जो तानिए पनि तानिन्छ । तर, फेरि हिजोका थिए, अस्तिका थिए भन्दै आज उठेको विषयलाई विषयान्तर गर्न मिल्दैन,’ पुनले भने, ‘आजको स्थापित तथ्य के हो भने त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनमा अनियमितता भएको छ । सेटिङमा काम भएको छ । भिजिट भिसामा हजारौँ मान्छे सेटिङमा पुर्‍याइएको छ । जो सेटिङमा पर्दैन, उसलाई फिर्ता गरेर दुःख दिइएको आमतथ्य स्थापित छ । यो कुराको छानबिन हुनुपर्छ । छानबिन गर्नुको अर्थ गृहमन्त्री दोषी हो कसैले भनेको छैन । छानबिनअघि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षी दलको कुरा हो ।’ अहिलेसम्म सबै कोणबाट हेर्दा गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट पछाडि हट्ने अवस्था नरहेको र मंगलबार बिहान विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक बसेर थप रणनीति बनाइने बताए ।

त्यस्तै, रास्वपाको केन्द्रीय सचिवालय र संसदीय दलको सोमबारै बसेको बैठकले भिजिट भिसा ठगीमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले पदमा बसेर प्रमाण नष्ट तथा छानबिन प्रभावित बनाउने प्रयास गरेको भन्दै तत्काल राजीनामा दिन माग गरेको छ । राजीनामा नदिए संसद्मा आन्दोलन यथावत् राख्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए । ‘मानव तस्करी र बेचबिखनमा धेरैतिरको सेटिङ छ, गृहमन्त्रीको सचिवालय पनि जोडिएको हुँदा सत्य–तथ्य छानबिन गर्न सहयोग गर्न राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । यो नहुँदासम्म सदनमा आन्दोलन जारी रहन्छ,’ संसदीय दलको बैठकपछि उनले भने ।

त्यस्तै, केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘भिजिट भिसा सेटिङबाट ४ अर्बभन्दा बढी रकम घुसकाण्डमा गृहमन्त्रीको सचिवालयको संलग्नता देखिएका तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेको तथा गृहमन्त्रीकै संलग्नताको बाछिटासमेत देखिएकाले सत्ताधारी दल आफैँ फैसला गर्ने निकायजसरी गम्भीर आरोप लागेका दोषी जोगाउने र जनताको आँखामा धुलो फ्याँक्ने प्रयास भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा काण्डमा अनुसन्धान थालेपछि मुख्य अभियुक्तलाई अनुसन्धानको घेराबाहिर राख्ने प्रयत्नस्वरूप गृहमन्त्रीले अध्यागमन प्रमुखको सरुवा गर्ने, अनुसन्धानमा खटिएका अख्तियारका डिआइजीको सरुवा गर्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने नियतले संयन्त्र परिचालन गर्नेलगायत घटना भएको देखिएकाले गृहमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर गृह मन्त्रालयमातहतको निकायलाई निष्पक्ष अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने पार्टीको धारणा छ । आफैँले स्थापित गरेको नैतिकताको मापदण्डमा चुकेको र कर्तव्यपालनमा लापरबाही देखिँदै गर्दा निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नसमेत गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिनुपर्ने निष्कर्ष पार्टी सचिवालयको छ ।’ 

त्यस्तै, राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने पार्टीको रणनीति यथावत् रहेको बताए । ‘गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न दिने कुरै हुँदैन,’ उनले भने, ‘राजीनामा दिनुपर्‍यो, संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्‍यो, राप्रपाको माग यही हो ।’

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले पनि भिजिट भिसा ठगीमा निष्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्रीको राजीनामाको आन्दोलन यथावत् रहेको बताए । ‘गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने दलको निर्णय यथावत् छ, पार्टीका कुनै नेताले बोलेका विषय व्यक्तिगत हुन्,’ उनले भने ।

पेलेरै सदन चलाउने ओलीको संकेत
गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर विपक्षी दलहरूले सदन अवरुद्ध गर्ने रणनीति बनाउँदा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने पेलेरै सदन चलाउने संकेत गरेका छन् । सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामालाई अनावश्यक विषय बनाएर प्रतिपक्षले सदन अवरोध गर्नु लोकतन्त्रविपरीत भएको टिप्पणी गर्दै मंगलबारदेखि संसद्का नियमित गतिविधि सञ्चालन हुने दाबी गरे । 

‘एउटा कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलाएर सोध्यो अरे भनेका भरमा, के सोध्यो पनि थाहा छैन, बयान लिएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई रिस उठ्या छ गृहमन्त्री, त्यसकारण राजीनामा गर्नुपर्‍यो भन्नेजस्ता कुराले संसद् अवरोध हुँदैन । म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, तपाईंहरू मेन्टल्ली तयार बस्नुस् । संसद् अवरोध हुँदैन । यसरी संसद् अवरोध चल्दैन । जहिले पनि संसद् अवरोध ? दुईजना उठ्यो, करायो, हल्ला गर्‍यो, संसद् अवरोध ? संसद् अवरोध त्यसरी हुन सक्दैन । त्यसकारण उहाँहरू कराउनुहोला । तर, संसद् अगाडि बढाउनुपर्छ । धेरै भयो उहाँहरूको ज्यादति धेरै भयो अब, अति भयो क्या,’ उनले आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिँदै भने ।

सुशासन र देश विकासबाहेक अन्त सरकारको ध्यानै नभएको, नचाहिने काममा सरकार नलागेको दाबी गर्दै रचनात्मक हुन विपक्षीलाई अनुरोध पनि गरे । अर्घेला कुरा गरेर कसैको राजीनामा माग्ने र राजीनामा दिएन भने संसद् अवरुद्ध गर्नु प्रतिगामी कदम र व्यवस्थाविपरीतको कदम भएको ओलीको भनाइ थियो ।