आलमलाई सफाइ दिने निर्णयविरुद्ध चौतर्फी आलोचना

इँटाभट्टामा जिउँदै मानिस जलाएको अभियोगमा जन्मकैद सजाय सुनाइएका कांग्रेस नेता अफताब आलमलाई जनकपुर उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासले सफाइ दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना चुलिएको छ । बुधबार रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालत वीरगन्जले आलमलाई निर्दोष ठहर गरेपछि न्यायालयको निर्णयमाथि आलोचना भएको हो । राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका अगुवा, मानव अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैसलामा आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् । साथै, उनीहरूले संलग्न न्यायाधीशविरुद्ध कारबाहीको मागसमेत गरेका छन् । यस्ता विवादित फैसलाले न्यायालयको गरिमामा चोट पुग्ने उनीहरूको मत छ ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवं माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले वीरगन्ज इजलासको निर्णय इतिहासकै कलंकका रूपमा दर्ज भएको र निर्णय गर्ने न्यायाधीशले पनि कलंककै टीका लगाएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘हिजो जनकपुर उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासले इँटाभट्टामा जिउँदो मानिस जलाउने अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाई जेलमा रहेका अफ्ताब आलमलगायतका व्यक्तिहरूलाई सफाइ दिँदै रिहा गर्न गरेको निर्णय नेपालको न्यायालयको इतिहासमा कलंकका रूपमा दर्ज भएको छ । कलंकको कालो टीका लगाएर कालो दिनमा परिणत गर्ने बहादुर न्यायाधीशहरूलाई नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सनेछैनन्,’ श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू समाजमा निर्दोष बन्दै हिँड्ने स्थितिले समाजमा र आमनागरिकमा कस्तो कहालीलाग्दो स्थिति उत्पन्न गर्नेछ, यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? तसर्थ सबै क्षेत्रमा व्यापक कारबाही, रूपान्तरण र सुधारको निम्ति ठुलो जनअभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।’

रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले आलमलाई सफाइ दिने फैसलामा प्रश्न उठाउँदै जनताको भरोसा टुटेको टिप्पणी गरेकी छिन् । ‘सारा गाउँलेले देखेको घटना न्यायाधीशले प्रमाण पुगेन भन्दा जनताले न्यायालयमाथि प्रश्न उठाउन मिल्ने कि नमिल्ने ?’ उनको प्रश्न छ, ‘जनताको भरोसा टुट्छ वा बढ्छ ?’

यस्तै, एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले पनि अदालत न्याय दिने सवालमा चुकेको आरोप लगाउँदै सवाललाई संसद्मा जोडदार रूपमा उठाउने बताएका छन् । ‘अफ्ताब आलमको मुद्दामा पनि फेरि एकपटक अदालत चुकेको छ । यस खालका फैसलाहरूबाट अदालतको प्रतिष्ठा खस्किन्छ । र, यसबाट ‘जनताको लागि न्याय मरेको छैन’ भन्ने भनाइ धमिलो हुन पुगेको छ । जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाइएका पिन्टुहरूको आत्माले पनि अफ्ताबहरूलाई सफाइ दिने श्रीमान्हरूलाई सराप्नेछ । ‘सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन’ भन्ने नेपाली उखान यहाँ चरितार्थ भएको छ । गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भनेजस्तै भएको छ,’ ज्वालाले भनेका छन्, ‘जिउँदै जलाइएका पिन्टुको न्यायका लागि पनि पिन्टुका बुबा श्रीनारायण सिंहलाई न्याय प्राप्तिका लागि सबैले सहयोग गरौँ । हामी यो विषय संसद्मा जोडदार रूपमा उठाउनेछौँ ।’ उनले सर्वोच्च अदालतले उच्चको आदेश सुल्ट्याएर स्वतन्त्र न्यायालयको अनुभूति दिने आशा पनि व्यक्त गरेका छन् ।

वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँलेले वीरगन्ज इजलासको फैसलामा गम्भीर प्रश्न उठेको जनाउँदै प्रमाण बेवास्ताबारे सार्वजनिक बहसको आवश्यकता औँल्याएका छन् । गाउँलेले भनेका छन्, ‘अफ्ताब आलम मामिलामा वीरगन्ज इजलासको फैसलामा गम्भीर प्रश्नहरू छन् । परिस्थितिजन्य प्रमाणको यो हदको बेवास्ताले अदालतले कस्तो फौजदारी न्याय स्थापित गर्न खोजेको हो, सार्वजनिक बहस जरुरी छ । उसो भए भट्टीमा हालिएका भनिएकाहरू कहाँ छन् त भनेर परिवार र समाजले सोध्नु नाजायज हुँदै होइन ।’

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले सफाइमा कमजोरी भए पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मोहम्मद अफ्ताब आलमको केसमा धेरैको चित्त बुझेको छैन । सरकारी एटर्नीहरूले आफ्नो तहकिकात तथा अनुसन्धानमा कहाँ कमी भयो वा सफाइका आधारमा कमजोरी भए अगाडि के गर्न सकिन्छ पुनः हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सिफारिस

आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी