आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी 

• फैसला सुनाउने न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनलाई तत्काल निलम्बन गर्न एवं न्यायपरिषद् सचिवालय ऐनबमोजिम अन्य विभागीय कारबाही गर्न माग

कांग्रेसका नेता अफताब आलमविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ । उजुरीकर्ता युवराज पौडेल ‘सफल’ले आलमसम्बन्धी अदालतको बुधबारको फैसलाको न्यायिक परीक्षण गर्नुपर्ने माग गर्दै शुक्रबार उजुरी दर्ता गराएका हुन् । 

उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले गत बुधबार आलमको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याएको थियो । यस्तै, दुवै न्यायाधीशले यसअघि गरेका अन्य फैसला र आदेशहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने माग उजुरीमा गरिएको छ ।

‘...पीडितलाई नै अन्याय हुने गरी आदेश गर्ने उल्लेखित न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनले हालसम्म जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा रहँदा गरेका न्याय सम्पादनका कार्य एवं निजहरूले गरेका आदेशहरूसमेत परीक्षण गर्न र उल्लेखित न्यायाधीशहरूलाई तत्काल निलम्बन गर्न एवं न्यायपरिषद् सचिवालय ऐनबमोजिम अन्य विभागीय कारबाही गर्न माग गर्दै प्रस्तुत उजुरी पेस गरेको छु,’ निवेदनमा छ ।

जिल्ला अदालतले पीडितलाई न्याय दिएकोमा उक्त फैसलालाई नै चुनौती दिने वीरगन्ज इजलासको निर्णयले न्यायिक बाटोमा अवरोध सिर्जना भएको निवेदकले उल्लेख गरेका छन् । पीडित अझै पीडित भएको, साक्षी र प्रत्यक्षदर्शीमाथि जिउज्यानको असुरक्षा सिर्जना भएको निवेदनमा छ ।

निवेदनमा थप छ, ‘अतः जिल्ला अदालत रौतहटले गरेको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि, मुद्दाका सम्पूर्ण मिसिल र मिति २०८२ जेठ १४ गतेका दिन उच्च अदालत वीरगन्ज इजलासले गरेको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि, मुद्दाका सम्पूर्ण मिसिलसमेत सम्मानित न्यायपरिषद्मा झिकाई दुवै तहका अदालतले गरेको आदेश, मिसिलसमेतको विस्तृत अध्ययन गरी सो आदेशमा उल्लेख भएका कुराहरू हेरी, जाँची सो आदेशको न्यायिक परीक्षण गर्न माग राखी प्रस्तुत उजुरी पेस गरेको छु ।’

संकलित सबुद प्रमाणबाट घटना भएको भनिएको मिति २७ चैत ०६४ मा आलमको घरमा बम विस्फोट भएको कुरा वस्तुनिष्ट प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको भन्दै १४ जेठमा सफाइको आदेश भएको थियो । विस्फोटका घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रकाश सिंह र ओसी अफताबलाई ट्र्याक्टरमा हाली राजा इँटाभट्टामा हाली पोलिएको भन्ने वादी दाबी भए पनि यो कुराको ठोस सबुद प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको तथा विधिविज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनसमेत मृतकहरूलाई इँटाभट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको कारण सुरु जिल्ला अदालको आदेश उल्टीको फैसला भएको थियो ।

फैसला गर्नेमध्येका एक थारू कांग्रेस कोटाबाट न्यायाधीश बनेका थिए । न्यायपरिषद्को २८ पुस ०७३ मा बसेको बैठकले उनीसहित ८० जनालाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । जसवेला परिषद् अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश रहेकी सुशीला कार्कीले यस विषयमा तत्कालीन कानुनमन्त्रीले नियुक्तिमा दबाब दिएको बताएकी छिन् ।

हालका गृहमन्त्री रमेश लेखक कानुनमन्त्री र परिषद् सदस्य रहेका वेला ‘आफ्नो पार्टीका यति जना न्यायाधीश बनाउनैपर्छ’ भनेर आफूलाई भन्दा झगडा नै परेको प्रसंग पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले सार्वजनिक रूपमै बताएकी छिन् । 

थारू यसअघि विशेष अदालतको सदस्य रहँदा उनीसमेतको इजलासले ३ फागुन ०८० मा बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई पनि सफाइ दिएको थियो । ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गच्छदारलाई मुद्दा चलाएर कार्यपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको’ उक्त फैसलमा छ ।

उक्त फैसलाविरुद्धको मुद्दा हाल सर्वोच्च पुगेको छ । ‘गच्छदारको हकमा निजविरुद्धको कसुरमा संलग्नताका तथ्यगत आधार र मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणलाई विशेष अदालतले दिग्भ्रमित पार्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने हैसियतको व्यक्ति भनी गलत व्याख्या विश्लेषण गरी फैसला गरेको’ दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च पुगेको हो । 

आलमलाई मस्तिष्कघात, आइसियूमा उपचार
बुधबार मात्रै जेलमुक्त भएका कांग्रेस नेता अफताब आलमलाई मस्तिष्कघात भएको छ । उनलाई शुक्रबार बिहान माइतीघरस्थित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । हाल उनको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको अस्पतालले जनाएको छ । उनको अस्पतालको सघन कक्षमा उपचार भइरहेको छ । समयमै अस्पताल ल्याइएको र उपचार थालिएकाले अवस्था सुधारोन्मुख भएको अस्पतालका एक चिकित्सकले बताए । उनका अनुसार समयमै अस्पताल पुर्‍याइएका कारण सर्जरी गर्न नपर्ने भए पनि आइसियूमा राखेर औषधि चलाइएको छ ।

आलमलाई सफाइ दिने निर्णयविरुद्ध चौतर्फी आलोचना

इँटाभट्टामा जिउँदै मानिस जलाएको अभियोगमा जन्मकैद सजाय सुनाइएका कांग्रेस नेता अफताब आलमलाई जनकपुर उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासले सफाइ दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना चुलिएको छ । बुधबार रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालत वीरगन्जले आलमलाई निर्दोष ठहर गरेपछि न्यायालयको निर्णयमाथि आलोचना भएको हो । राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका अगुवा, मानव अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैसलामा आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् । साथै, उनीहरूले संलग्न न्यायाधीशविरुद्ध कारबाहीको मागसमेत गरेका छन् । यस्ता विवादित फैसलाले न्यायालयको गरिमामा चोट पुग्ने उनीहरूको मत छ ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवं माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले वीरगन्ज इजलासको निर्णय इतिहासकै कलंकका रूपमा दर्ज भएको र निर्णय गर्ने न्यायाधीशले पनि कलंककै टीका लगाएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘हिजो जनकपुर उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासले इँटाभट्टामा जिउँदो मानिस जलाउने अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाई जेलमा रहेका अफ्ताब आलमलगायतका व्यक्तिहरूलाई सफाइ दिँदै रिहा गर्न गरेको निर्णय नेपालको न्यायालयको इतिहासमा कलंकका रूपमा दर्ज भएको छ । कलंकको कालो टीका लगाएर कालो दिनमा परिणत गर्ने बहादुर न्यायाधीशहरूलाई नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सनेछैनन्,’ श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू समाजमा निर्दोष बन्दै हिँड्ने स्थितिले समाजमा र आमनागरिकमा कस्तो कहालीलाग्दो स्थिति उत्पन्न गर्नेछ, यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? तसर्थ सबै क्षेत्रमा व्यापक कारबाही, रूपान्तरण र सुधारको निम्ति ठुलो जनअभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।’

रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले आलमलाई सफाइ दिने फैसलामा प्रश्न उठाउँदै जनताको भरोसा टुटेको टिप्पणी गरेकी छिन् । ‘सारा गाउँलेले देखेको घटना न्यायाधीशले प्रमाण पुगेन भन्दा जनताले न्यायालयमाथि प्रश्न उठाउन मिल्ने कि नमिल्ने ?’ उनको प्रश्न छ, ‘जनताको भरोसा टुट्छ वा बढ्छ ?’

यस्तै, एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले पनि अदालत न्याय दिने सवालमा चुकेको आरोप लगाउँदै सवाललाई संसद्मा जोडदार रूपमा उठाउने बताएका छन् । ‘अफ्ताब आलमको मुद्दामा पनि फेरि एकपटक अदालत चुकेको छ । यस खालका फैसलाहरूबाट अदालतको प्रतिष्ठा खस्किन्छ । र, यसबाट ‘जनताको लागि न्याय मरेको छैन’ भन्ने भनाइ धमिलो हुन पुगेको छ । जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाइएका पिन्टुहरूको आत्माले पनि अफ्ताबहरूलाई सफाइ दिने श्रीमान्हरूलाई सराप्नेछ । ‘सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन’ भन्ने नेपाली उखान यहाँ चरितार्थ भएको छ । गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भनेजस्तै भएको छ,’ ज्वालाले भनेका छन्, ‘जिउँदै जलाइएका पिन्टुको न्यायका लागि पनि पिन्टुका बुबा श्रीनारायण सिंहलाई न्याय प्राप्तिका लागि सबैले सहयोग गरौँ । हामी यो विषय संसद्मा जोडदार रूपमा उठाउनेछौँ ।’ उनले सर्वोच्च अदालतले उच्चको आदेश सुल्ट्याएर स्वतन्त्र न्यायालयको अनुभूति दिने आशा पनि व्यक्त गरेका छन् ।

वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँलेले वीरगन्ज इजलासको फैसलामा गम्भीर प्रश्न उठेको जनाउँदै प्रमाण बेवास्ताबारे सार्वजनिक बहसको आवश्यकता औँल्याएका छन् । गाउँलेले भनेका छन्, ‘अफ्ताब आलम मामिलामा वीरगन्ज इजलासको फैसलामा गम्भीर प्रश्नहरू छन् । परिस्थितिजन्य प्रमाणको यो हदको बेवास्ताले अदालतले कस्तो फौजदारी न्याय स्थापित गर्न खोजेको हो, सार्वजनिक बहस जरुरी छ । उसो भए भट्टीमा हालिएका भनिएकाहरू कहाँ छन् त भनेर परिवार र समाजले सोध्नु नाजायज हुँदै होइन ।’

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले सफाइमा कमजोरी भए पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मोहम्मद अफ्ताब आलमको केसमा धेरैको चित्त बुझेको छैन । सरकारी एटर्नीहरूले आफ्नो तहकिकात तथा अनुसन्धानमा कहाँ कमी भयो वा सफाइका आधारमा कमजोरी भए अगाडि के गर्न सकिन्छ पुनः हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’