- वि.सं २o८२ जेठ १८ आइतबार
सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा सुदूरपश्चिममा पूर्वाधार विकासतर्फ नयाँ योजना परेका छैनन्। निरन्तरता दिइएका अधिकांश पुराना योजनामा पनि कति बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्ने उल्लेख गरिएको छैन।
गेटामा सहिद दशरथचन्द विश्वविद्यालय आगामी वर्ष सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ। तर, यसका लागि बजेट कति भन्ने किटान गरिएको छैन। करिब सात अर्ब रुपैयाँको लागतमा संरचना निर्माण गरिएको गेटामा स्तरीय सेवासहितको अस्पताल र मेडिकल शिक्षा पठनपाठनको पर्खाइमा यहाँका बासिन्दा छन्।
त्यस्तै, डोटीको दिपायल पुग्न अहिलेको भीमदत्त राजमार्गभन्दा आधा छोटो दूरी पर्ने खुटिया–दिपायल सडकमा पनि बजेट तोकिएको छैन। अन्य १० वटा आयोजनासँगै जोडेर खुटिया–दिपायल सडक स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको भनेर बजेटमा उल्लेख छ। यो सडकले बझाङको उरै नाकासम्म जोड्छ। करिब डेढ दशकअघि निर्माण सुरु गरिएको यो योजनाको काम बजेट अभावले सुस्त गतिमा छ।
बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्रीले महाकाली करिडोरअन्तर्गत ब्रह्मदेव–तुसारपानी खण्डको स्तरोन्नति गर्न र तुसारपानी–टिंकर खण्डको ट्रयाक खोल्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन्। यो योजनामा पनि कति बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्ने तोकिएको छैन। ‘कञ्चनपुरको भारतीय सीमा क्षेत्र हुँदै दार्चुलामा चीनसँग जोड्ने त्रिदेशीय रणनीतिक महत्त्वको महाकाली करिडोर निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विकले बताइन्।
‘आवश्यक बजेट विनयोजन गरेको भनेर झुक्याउने काम भयो,’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी उनले भनिन्, ‘आवश्यकताअनुसार रकम तोकिनु पर्थ्याे।’ डेढ दशकसम्म पनि ट्रयाक खुल्न सकेको छैन। खुटिया–दिपायल र महाकाली करिडोर निर्माण भए सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका दर्जनौँ बस्तीहरू सडक सञ्जालसँग जोडिनेछन्।
पञ्चायतकालदेखि नै चर्चामा रहेको कैलाली–डोटी, अछाम, बाजुरा हुँदै बझाङ जोड्ने छोटो दूरीको निर्माणाधीन सेती लोकमार्गबारे बजेटमै उल्लेख छैन। यो सडकलाई दुई खण्डमा छुट्याएर आयोजना कार्यालय स्थापना गरेर काम भइरहेको छ। बजेट अभावले यो योजनाको काम प्रभावित भइरहेको छ।
कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्र, धनगढीमा फाप्ला क्रिकेट मैदान, कञ्चनपुरमै सुख्खा बन्दरगाह निर्माण, डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामै विमानस्थल निर्माणको विस्तृत अध्ययन गर्ने सरकारको घोषणा छ।
कैलालीको दोधारादेखि भारतको बरेलीसम्म ४०० केभी अन्तरदेशीय विद्युत प्रसासरणलाइन निर्माण तथा दार्चुलाको चमेलयादेखि भारतको जौलजीवीसम्म २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन अध्ययन गरी निर्माण सुरु गर्न बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत अत्तरिया–गड्डाचौकी सडक स्तरोन्नति कार्य आगामी वर्ष सुरु गरिने तथा अत्तरिया–खोड्पे–दार्चुला सडक खण्डको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति सुरु गरिने भनिए पनि बजेटको अंक तोकिएको छैन। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको योजना बजेटमा परेको छ। त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा रामारोशन, बडिमालिका र बुढीनन्दामा पदमार्ग निर्माण सुरु गरिने भनिएको छ।
चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर निर्माण अगाडि बढाउने उल्लेख भए पनि नेपाल–भारतबिच सहमति हुन नसक्दा तीन दशकदेखि यो आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन। रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना र महाकाली आयोजनाको काम आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।
कैलाली बहुमखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्द बजेटले सुदूरपश्चिमलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँछन्। बजेटमा सुदूरपश्चिमवासीले खुसी हुनुपर्ने खासै कारण नरहेको उनको भनाइ छ। रकम उल्लेख नभएकाले स्रोत सुनिश्चित नभएर उच्चारण मात्रै गरिएको हो कि भन्ने शंका उब्जिएको चन्दले बताए। अधिकांश योजनामा बजेट तोकेर आएको छैन, जसका कारण उपलब्धि नै भइहाल्ने आस छैन,’ उनले भने, ‘बजेटमा यो क्षेत्रका पुरानै विषयवस्तु आएका छन्।’
