१४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइने

सरकारले आगामी पाँच वर्षसम्ममा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी चार लाख ६८ हजार हेक्टरमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । बिहीबार सार्वजनिक बजेटमा भनिएको छ, ‘तराई र भित्री मधेशमा भूमिगत जलसिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि तीन अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरेको छु ।’

यस्तै, बबई, रानी–जमरा कुलरिया, महाकाली, प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाहरू आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने बताइएको छ । सिक्टा र बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवक्र्स र पावरहाउस निर्माणकार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने बताइएको छ ।

सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक, राजापुरलगायतका सिँचाइ प्रणालीको मर्मत–सम्भार, पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि एक अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने बताइएको छ ।

‘कालीगण्डकी–तिनाउँ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गरिनेछ । तमोर–चिस्याङ, सुनकोशी–तावा, त्रिशूली–लोथर, माडी–दाङ र ग्वारखोला बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । यसका लागि ३७ करोड विनियोजन गरेको छु,’ बजेटमा भनिएको छ । आगामी आवमा थप १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ ।