
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले आयोगले प्रत्यक्ष आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्।
आइतबार ललितपुरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूको पुनः एकीकरणसम्बन्धी छलफल गोष्ठीमा उपाध्यक्ष अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्।
लगानी गर्ने संस्था भएको, तर प्रोत्साहन नहुने, अवरोध खडा गर्नेजस्ता कार्य भएको भन्दै उनले आयोगले त्यसबारेमा नजिकबाट काम गर्न खोजेको बताए। अधिकारीले अर्गनाइजेसनलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यविधि बनाई अवरोध, ओभरल्यापिङलगायत हटाउन आयोगले समन्वय गर्ने बताए। त्यससम्बन्धी कार्यलाई अगाडि बढाइसकेको पनि उनले जानकारी दिए।
उपाध्यक्ष अधिकारीले रोजगारी नै सिर्जना नगर्ने निकायलाई कर छुट चाहिएको भन्दै कर छुटले सरकारको ऋण मात्र बढाउने काम भएको प्रस्ट्याए। उनले ठुला लगानी भएको र रोजगारी सिर्जना गरिरहेकालाई मात्र कर छुट दिन सकिने उल्लेख गरे।
उनले आयोगले अबको दिनमा कता र कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा समेत दिशा–निर्देश गर्ने बताए। पछिल्लो समय बेरोजगारी दर घटेको भए पनि आगामी दिनमा बढ्न नदिने र अझै घटाउँदै लैजाने उनको भनाइ छ। सोहौँ योजनाले पनि बेरोजगारी दर पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गरे।
खानी क्षेत्र, होटेल रेस्टुरेन्ट, रियल स्टेट, निर्माण, जलविद्युत् क्षेत्रमा जोड दिन सके रोजगार सिर्जना गर्न सकिने भन्दै उनले अबको दिनमा लगानीलाई त्यस क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।