सुदूरपश्चिम सरकारले बजेटमा रूपान्तरणकारी योजनालाई प्राथमिकता दिने

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रूपान्तरणकारी, प्रदेश गौरवका र स्रोत सुनिश्चितता भएका योजनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ। प्रदेश सभामा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले साना, स्रोत सुनिश्चितता नभएका र बढी समय लाग्ने योजनालाई कटौती गरिने बताए।

आगामी वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा सीमित स्रोतसाधनबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल हुने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिने उनले जानकारी दिए। त्यस्तै, सरकारले क्रमागत योजनाको प्राथमिकीकरण गरेर स्थगित गर्ने भएको छ। पूर्वाधारको गुणस्तर पनि तय गरिने मन्त्री थापाले बताए।

कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य रहने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ। ‘आधुनिक प्रविधि, उन्नत बिउको प्रयोगसहित व्यावसायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्छौँ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘कृषकको जीवनयापनमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।’ प्रस्तुत बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।

सरकारले आगामी वर्ष दलित, महिला, आदिवासी तथा सीमान्तकृत समुदायलक्षित सशक्तिकरण कार्यक्रम तथा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सुधारका लागि पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। त्यस्तै, विपतबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहने उल्लेख गरिएको छ।

‘आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुने योजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्छौँ। नयाँ आयोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा जोड दिइनेछ,’ बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ। त्यस्तै, लगानी प्रवर्द्धन गर्न र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न कानुनी र प्रक्रियागत सुधारलाई प्राथमिकता दिइने सरकारले जनाएको छ।

प्रदेशको योजनाबद्ध विकास प्रयासमार्फत उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम र प्रभावकारी परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, आर्थिक विकास, कृषिको व्यवसायीकरण, पर्यटन पूर्वाधारको विकास, औद्योगिक विकास, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, मानव पुँजी निर्माणमा बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ।

त्यस्तै, पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र पूर्वाधार निर्माणमार्फत पर्यटन विकास, नागरिकमैत्री सेवा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याइने सरकारले भनेको छ।