- वि.सं २o८२ जेठ १० शनिबार
अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखक कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा प्रमुख सचेतक थिए । त्यतिवेला उनी मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठेपछि ‘राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ’ भन्दै संसद्मा वकालत गर्थे । खास गरेर रास्वपा सभापति एवं तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम सहकारी प्रकरणमा जोडिएपछि लेखक पटकपटक यस्ता माग गरिरहन्थे । अहिले भिजिट भिसामा विदेश पठाउँदा हुने अवैध असुलीको सेटिङ गृहमन्त्रीसम्मै भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको छ । तर, उनी मौन छन् । सत्ताबाहिर हुँदा उनले सदनमा दिएका केही नैतिकताका अभिव्यक्तिहरू यस्ता छन् :
०८० फागुन २४ : कुनै मन्त्रीमाथि यदि अनुसन्धान प्रारम्भ भयो, कुनै ठाउँबाट प्रश्न उठ्यो भने त्यो मन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ । यसअगाडि प्रतिपक्षमा रहनुभएका साथीहरूले पनि स्थापित गर्नुभएको छ । अब के गर्नुहुन्छ ?
०८० चैत २ : सदनमा स्थापित भइसकेको छ– यदि कुनै माननीय मन्त्री कुनै पनि अनुसन्धानको दायराभित्र, छानबिनको घेराभित्र पर्नुभएको छ र राज्य त्यो ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीलाई आफ्नो पदमा बसिराख्ने हक हुँदैन ।
०८० चैत ६ : यसै सदनले यसभन्दा पहिला स्थापित गरिसकेको छ कि कुनै पनि माननीय मन्त्री यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभयो, प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै निकायले यदि अनुसन्धान गर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी पदमा रहन पाउनुहुन्न, रहनुहुन्न । त्यसकारण गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ । यसअघि रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका वेला विदेशी बैंकमा खाता छ भन्ने प्रश्न उठ्दा उहाँले राजीनामा दिएको इतिहास यही संसद्मा छ । माननीय शेरबहादुर तामाङजी मन्त्री हुँदा बोल्दा केही कुरा बिग्रियो, बेठिक बोल्नुभयो भनेर प्रश्न उठेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको इतिहास पनि छ । माननीय गोकुल बाँस्कोटाजीमाथि प्रश्न उठ्दा छानबिनका लागि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुभएको यसै संसद्को इतिहास हो । पछिल्लो समय जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा बजेटबारे प्रश्न उठ्यो । उहाँले राजीनामा गर्नुभयो र यहाँ छानबिन समिति गठन भयो ।
