पक्षलाई सूचना नदिई पेसी तोक्नु र सुनुवाइ गर्नु गैरसंवैधानिक : सोबिता गौतम

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले अदालतबाटै न्यायिक प्रक्रिया मिचिनु निकै संवेदनशील र गैरन्यायिक भएको टिप्पणी गरेकी छिन्।

पोखरा उच्च अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दाका पक्षहरू (रवि लामिछानेलगायत)लाई सूचना नदिई पेसी तोकेर सुनुवाइ गरेको भन्दै पूर्वन्यायाधीशदेखि जनस्तरबाट चर्को विरोध भइरहेका वेला सांसद गौतमले प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै न्यायिक प्रक्रिया मिचिने विषय गम्भीर भएको उल्लेख गरेकी हुन्।

‘म अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको भित्री तथ्यमा सार्वजनिक बहस गर्न चाहन्नँ। तर, एकजना सांसदसँगै कानुनको विद्यार्थी र नागरिकको हैसियतले अदालतले नै न्यायिक प्रक्रिया मिच्न थालेको विषय निकै संवेदनशील र गैरन्यायिक भएको महसुस गरेको छु,’ उनले भनिन्, ‘यो केबल कानुनी त्रुटि होइन, अदालतले नै संविधानको मूल आत्मामाथि पुर्‍याएको चोट हो। संविधानको रक्षा गर्न अदालत कति सक्षम छ भन्ने प्रश्न पनि जन्मिएको महसुस गरेको छु।’

संविधानले ‘विधिको शासन सर्वोच्च हो’ भनेको र धारा २०(९) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै गौतमले भनिन्, ‘न्यायिक प्रकृयाको सही पालनाविना निष्पक्षता सम्भव हुँदैन। र, यो अधिकार त झन् थुनामा रहेका प्रतिवादीका लागि अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। न्यायिक प्रक्रिया सबैले पालन गर्नुपर्छ। चाहे त्यो सरकार, संसद्, नागरिक वा न्यायालय जोसुकै होस्।’

तर, पछिल्लो समय अदालतमा अनौठो र गैरसंवैधानिक परिदृश्य देखिन थालेको उनको भनाइ थियो। ‘अदालतले प्रतिवादीलाई जानकारी नदिई मुद्दाको पेसी तोक्ने र सुनुवाइ सुरु गर्ने कार्य भइरहेको गुनासो सुनिन्छ। सुनुवाइ सुरु गरेको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा छ, अनि बल्ल पेसीको जानकारी प्रतिवादीलाई देऊ भन्ने आदेश हुनु अचम्मै हो,’ उनले भनिन्, ‘यो त जबर्जस्त ‘जानकारी भएनछ ठिकै छ, अब जानकारी दिनु, तर हेर्न त अब मैले नै हेर्नुपर्‍यो, बरु छिटो जानकारी दिएर बोलाऊ’ भन्याजस्तो भाव प्रस्ट भएन र? इजलासले यस्तो धारणा राखेको विषयमा शंका सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन?’

सूचना दिएर मात्र पेसी राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै गौतमले थपिन्, ‘सुनुवाइ नै सुरु भइसकेपछि आफ्नो विपक्षीले के तर्क गरे भन्ने पनि सुन्न नपाई जानकारी नपाएको पक्षले कसरी आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नु? यो त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको घोर उल्लंघन भयो।’

सांसद गौतमले यी क्रियाकलापले कार्यपालिका प्रेरित प्रवृत्तिको अनुशरण न्यायालयले गरेजस्तो देखिन थालेको आशंका गरिन्। ‘यसरी एकपक्षीय रूपमा अगाडि बढाइएको प्रक्रिया न्यायको सारवस्तुमाथि नै प्रहार हो। सुनुवाइ निष्पक्ष हुनुपर्छ। निष्पक्ष देखिने प्रयत्न गर्ने, तर निष्पक्ष नहुने अवस्था अदालतले सिर्जना गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको रक्षक अदालत क्षयीकरणको बाटोमा हिँडेको स्पष्ट संकेत हो।’

पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले राज्यका अन्य निकायले कानुनी मर्म मिचेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका वेला आज अदालतले नै ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ उल्लंघन गर्न थालेपछि अब पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायपालिकाको कार्यशैलीमै प्रश्न उठाउनुपर्ने वेला भएको उनको भनाइ छ। ‘यदि अदालतले कार्यपालिकाजस्तै प्रवृत्तिमा न्यायसम्पादन गर्न थाल्यो भने यो देशमा विधिको शासन बाँकी रहँदैन। केवल विधिको आवरण बाँकी रहन्छ। र, त्यो स्थिति आयो भने जनताको आक्रोश सडकमा पोखिनु इतिहासको स्वाभाविक परिप्रवाह हो,’ उनले भनिन्।

सांसद गौतमले न्यायसम्पादन हुनुअघि नै न्यायिक प्रक्रियाको हत्या गर्न नहुने बताइन्। ‘यसको मौन साक्षी हुने कि जागरुक प्रतिरोध गर्ने, यो अब संसद् र नागरिक समाजको साझा चासोको विषय हो,’ उनले भनिन्।

विधि मिचिएको विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्ने मूल धर्म र चरित्रबाट प्रेस जगत् पनि पछि हट्न नहुने उनको भनाइ थियो। ‘कुनै विषयप्रति त्यति विधि अनदेखा गर्नु पनि ठीक हैन कि कुनै व्यक्ति गैरकानुनी तरबारको प्रहारबाट मारियोस्,’ उनले भनिन्, ‘यदि यस्तो भयो भने प्रेस जगतले पनि कानुनी शासन कायम गर्न भूमिका नखेलेको कारण पुस्तामा आएको निराशा र त्यसका अवयवको ग्लानीमा जल्नुपर्ने हुन्छ। व्यक्तिप्रतिको धारणा अलगअलग होला, तर विधि बचाउने जिम्मा साझा हो। ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ अनिवार्य हो।’

नेपालको संविधानले न्याय-प्रशासनको सबै जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको उल्लेख गर्दै गौतमले संविधानको रक्षा गर्न जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले विशेष भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘न्यायपालिकाको भरोसा बिगार्ने कार्य कसैले गर्नुहुँदैन। न्यायालयले आफ्नै कर्मले यो वातावरण सिर्जना गर्नु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भनिन्।