सांसदको संख्या घटाएर संसदबाहिरबाट मन्त्री नियुक्त गर्न नारायणकाजी श्रेष्ठको जोड 

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिवादको निरन्तरतामा रहेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको विद्यमान समस्या समाधान गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको बताएका छन्। 

बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले संरचनात्मक परिवर्तनसहितको क्रमभंगता अन्त्य गरी मुलुकलाई संकटबाट जोगाउने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। 

‘राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरौँ, महँगो र भ्रष्टीकृत निर्वाचन प्रणाली फेरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔँ, सांसदलाई कानुन बनाउन केन्द्रित गरौँ, मन्त्री संसदबाहिरबाट नियुक्त गरौँ,’ नेता श्रेष्ठले भने। 

सुशासनका क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले कमजोर विधिको शासन र भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। ‘अब निरन्तरतामा क्रमभंगता आवश्यक छ। सुशासन, मितव्ययिता आवश्यकता हो,’ उनले भने, ‘सांसदहरूको संख्या, मन्त्रिमण्डल र प्रदेश सभा सांसद तथा प्रदेश मन्त्रिमण्डलको संख्या घटाऔँ, अब नयाँ ढंगले जानेबाहेक कुनै विकल्प छैन।’

राज्यका विभिन्न अंगको पुनरावलोकन र पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले विश्वविद्यालय, न्यायालय, संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबन्डा बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए।