प्रि–बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूको सुझाव : विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी भए, आशा जगाउने बजेट आओस्

सांसदहरूले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी हिसाबले आएको भन्दै जनतामा आशा जगाउने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले जनतामा आशा जगाउने बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन् । तर सत्तापक्षका सांसदले विनियोजन विधेयकको बचाउ गरेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रबार दुवै सभामा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । 

माओवादीका शक्तिबहादुर बस्नेतले सिद्धान्त र प्राथमिकता विरोधाभास र अलमलिएको जस्तो रहेको बताए । ‘हिँड्न बनेपातिर लक्ष्य राखेको जस्तो, तर पाइलाचाहिँ थानकोटतिर बढाइराखेको यहाँ अनुभूति भयो,’ उनले भने । सरकारले सकारात्मक कुरालाई अनुसरण गर्ने, कमीकमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेखित लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको समाजवादउन्मुख आर्थिक व्यवस्था उद्देश्य हासिल गर्न मिश्रित अर्थव्यवस्था अवलम्बन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता विकाससहितको योजनाबद्ध र समावेशी विकासको ढाँचा आजको आवश्यकता भएको उनले बताए । पूर्वाधार निर्माणसँगै जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, उत्पादनसँग जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

रास्वपाका मनीष झाले आगामी बजेटको प्रस्तावित रणनीति र कार्यनीतिमा एकरूपता नभएको बताए । ‘अहिलेको विकास, अर्थतन्त्र अगाडि बढाउने, जीविकोपार्जन र दैनिकी सुधार्ने हो भने हामीले सुधार्नुपर्ने सुशासन हो । सुशासन नसुधारीकन यो पानीजहाज र मोनोरेलको सपना बेचेर मात्र राजनीति हुँदैन । त्यसले हामीलाई अल्झाउने र बल्झाउने मात्र गर्छ,’ उनले भने, ‘किनकि हामीलाई पाँच–दश दिनमा ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिएको छ । तर, हामी पानीजहाज अफिसको उद्घाटन गर्छाैँ । भनेको सुधारको कुरामा केन्द्रित भइराखेका छैनौँ ।’ यहाँबाट सुधार जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारको आकार ठूलो भएको, संघीयताको सबलीकरणका नाममा संरचना थपिएको र भएका संरचना बन्द नगरिएको भन्दै यसले खर्च बढाइरहेको बताए । प्रविधि विकासमा लाग्नुपर्नेमा विभिन्न आयोग र नियोगमा नियुक्ति गरेर खर्च बढाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा लगानी धेरै भइरहेको, तर आम्दानी न्यून रहेको उल्लेख गर्दै ध्यान दिन अनुरोध गरे । गभर्नर नियुक्ति पार्टीले पायो भन्नु लाजमर्दाे भएको र यसले प्रणालीकै विश्वसनीयता घटाइरहेको उनको टिप्पणी थियो । 

राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले राजस्व प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटलाइज्ड बनाउने गरी बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सुझाव दिए । विमानस्थल बनाउनुभन्दा अगाडि प्रशासनिक काम सक्न र परिणाम आउने गरी काम गर्न उनको सुझाव छ । कृषियन्त्रको आयात प्रतिस्थापन र कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वालाले सिद्धान्त र प्राथमिकता सामान्य, कर्मकाण्डी हिसाबले ल्याइएको बताए । जनतालाई उत्साह र ऊर्जा दिने खालको प्राथमिकता नरहेको उनको भनाइ छ । विकास, उत्पादन, रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको बजेट आउँछ भन्ने नदेखिएको उनले उल्लेख गरे । नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा दलाल, बिचौलिया, भूमाफिया, कालाबजारीको हित, स्वार्थमा केन्द्रित भएर बजेट आउने आशंका उनले गरे । भुइँमान्छे, आधारभूत वर्गको पक्षमा बजेट आउन गाह्रो देखिएको उनको भनाइ थियो । ‘आर्थिक सुधार, उद्यमशीलता उत्पादन र रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्दै मानवीय र भौतिक विकासमा तीव्रता दिन र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रका आधार तयार गर्न सम्पूर्ण स्रोत–साधन र सामथ्र्यको परिचालन गर्ने’ प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण रहेको भन्दै यसअनुसार बजेट ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेर अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । जसपाका वीरेन्द्रप्रसाद महतोले समावेशी विकास र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित हुन सरकारलाई सुझाव दिए । आमनागरिकलाई विकासको लाभमा पहुँच सुनिश्चित, सन्तुलित विकासका लागि तीन तहका सरकारबिच उचित समन्वय, व्यवसायीमैत्री वातावरण सिर्जना, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि आएका कानुनी झन्झट हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सिद्धान्त र प्राथमिकता सकारात्मक : कांग्रेस–एमाले
कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेट प्रणालीमा सुधार ल्याई सीमित साधनबाट अधिकतम प्रतिफल दिने गरी आएको सिद्धान्त र प्राथमिकता सकारात्मक रहेको बताए । बजेटको खर्चसँगै जनताले पाउने प्रतिफल मुख्य विषय भएको भन्दै उनले अर्थतन्त्र कमजोर, तर सुधारोन्मुख रहेको बताए । सीमित स्रोत–साधनबाट जनताका आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । गुणस्तरीय पुल, सडक, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालयहरू आवश्यक रहेको र सीमित स्रोतबाट सम्बोधन गर्नु चुनौती रहेको बताए । ठूला दुई दलबाट निर्मित सरकारले पूरा गर्ने विश्वास उनले लिए । कार्कीले प्राथमिकतामा राखेका विषयको कार्यान्वयनमा पनि जोड दिए । सरकारले बजेटलाई दस्ताबेजका रूपमा होइन विश्वसनीय र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सुझाव दिए । 

एमालेका गोकर्ण विष्टले नेपाली जनताको तीव्र विकास र परिवर्तनको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सही भएको बताए । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र कता लैजाने तथा आउने बजेटलाई प्रस्ट दिशाबोध गरेको छ,’ उनले भने, ‘मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तलाई सम्बोधन गर्ने उद्घोष गरेको छ । आर्थिक उद्देश्य प्रस्ट राखेको छ ।’ सिद्धान्त र प्राथमिकता आधारित भएर बजेटले यथार्थ, जनताको आशा जगाउने र सन्तुलन कायम गर्ने गरी बजेट आउने अपेक्षा गरे । आगामी बजेटले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, चालू खर्च घटाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने, रोजगारी वृद्धि गर्ने, मानव पुँजीको विकास गर्नेजस्ता सन्दर्भलाई गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उनले दिए । 

फरार एमाले प्रदेश सांसदबारे प्रश्न
अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भई फरार भनिएका एमालेबाट लुम्बिनी प्रदेश सांसद विष्णु पन्थी प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग एउटै मञ्च देखिएको विषयमा प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठेको छ । सांसदहरूले फरार सांसद खुलेयाम हिँड्नु नै सरकारको सुशासन हो भनेर प्रश्न गरेका छन् । ‘जो सुशासनको ठेक्का लिएको सरकार छ, जो पक्राउ पुर्जी जारी भएको सांसद छन्, प्रहरी प्रशासन जाँदा भेट नभएको अथवा जानकारी नभएको रिपोर्ट आउँछ । प्रधानमन्त्रीसँग कुम ढेलेर मञ्चमा बसेको छ । सुशासनको यो कुनचाहिँ नमुना हो, कस्तो नमुना हो ?’ माओवादी सांसद रणेन्द्र बरालीले प्रश्न गरे । व्यापारीसँग सामान उठाएर पैसा नतिरेको आरोपमा १० महिनाअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी भएर पक्राउ नपरेका सांसद पन्थी सोमबार बुद्धजयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित लुम्बिनीमा आयोजित कार्यक्रममा अतिथि बनेर मञ्चमै आसनग्रहण गरेका थिए । राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले पनि सत्ताको छायाका कारण प्रहरी प्रशासनले फरार सांसद पन्थीलाई पक्रन नसकेको टिप्पणी गरे ।