सांसदले खोजे दलित प्राधिकरण : प्रधानमन्त्री ओलीले भने– सेन्टिमेन्टल नहुनुस्

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय दलित प्राधिकरण नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाइएको जिज्ञासामा जवाफ दिन इन्कार गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको आइतबार जवाफ दिनेक्रममा उनले दलित समुदायको उत्थान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको दाबी गरे, तर अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परेको दलित प्राधिकरण यसपटक किन हट्यो भन्ने प्रश्नमा प्रवेश नै गरेनन् । उल्टै विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा दलित उपेक्षामा परे भनेर राजनीति गरेको टिप्पणी ओलीले गरेका थिए ।

वर्तमान सरकारले दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न दलित ऐन बनाउनेतिर ध्यान नदिएको, अघिल्लो सरकारले व्यापक छलफलपछि अघि सारेको अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण हटाएर नीति तथा कार्यक्रममा दलितलाई बहिष्कार गरेको प्रचण्डको टिप्पणी थियो । सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई उपेक्षा गरिएको, राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने कार्यक्रम हटाइएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । 

माओवादी सांसद रेखा शर्माले ‘दलित प्राधिकरण नीति तथा कार्यक्रममा किन अट्न सकेन ? भनेर सोधिन् । सांसद रणेन्द्र बरालीले ‘दलित समुदायको हकअधिकार संरक्षण र सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि दलित विकास प्राधिकरणको अवधारणा अहिले किन आएन ? दलित समुदायको ज्ञान, सीप, कला, संस्कृति, साहित्य, विकासको निम्ति कुन किसिमको परियोजना राखिएको छ ?’ भनेर सोधे । सांसद उर्मिला माझीले अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, जनजाति, आदिवासी, महिला, दलित समुदायलाई नीति कार्यक्रममा किन उल्लेख गरिएन भनेर सोधिन् । एकीकृत समाजवादीका घनश्याम रिजालले अघिल्लो बजेटमा आएको दलित विकास प्राधिकरण अहिले किन हटाइयो भनेर प्रश्न गरेका थिए । 

दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, दलित समुदायको रैथाने सीप, ज्ञान र पेसाको आधुनिकीकरणसहित रोजगारी तथा जीविकोपार्जनको सुनिश्चिताका लागि दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्न अघिल्लो वर्ष २० करोड विनियोजन गरिए पनि आउने वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा परेको छैन । प्राधिकरण गठन हटाइएपछि संसद्का दुवै सभामा प्रश्न उठिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिएनन् । धेरै भावनात्मक नहुन सांसदहरूलाई अनुरोध गरे । ‘दलित नपर्ने वा ध्यान पुगेन भन्ने कुरा फुर्सदले नीति कार्यक्रम पढ्नुहोला,’ ओलीले भने । 

नीति कार्यक्रममा कोही पनि छुटेको छैन । म छुटेँ भन्ने नठाने हुन्छ । सबैको लागि हो । पछाडि परेको वर्ग समुदायलाई अगाडि बढाउन विशेष नीति हो । डिस्क्रिमिनेसन होइन । विशेष नीति, कार्यक्रम र व्यवस्थाका साथ यसलाई अगाडि बढाइन्छ । त्यसकारण, सेन्टिमेन्टल नहुन आग्रह छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा १२५ जात उल्लेख गर्न नसकिने ओलीको भनाइ थियो । ‘सामाजिक न्यायसहित दलितलगायत पिछडिएका सबै समुदायको उत्थान गर्नेगरी हामीले कोही पनि पछाडि पर्नुहुँदैन, अगाडि बढ्ने खालको नीति कार्यक्रम ल्याउने, कोही पनि भोकमरीमा नपरोस्, पछाडि नपरोस् भन्ने नीतिका साथ हामी अगाडि बढ्ने, अधिकार र अवसरको हिसाबले कमी नहोस् भनेर ३१ वटा धारामा रहेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कुरा गरेका छौँ । त्यसको परिपूर्ति गच्छेअनुसार गर्दै जानेछौँ । वृद्धि गर्दै जानेछौँ,’ उनले भने, ‘नीति कार्यक्रममा कोही पनि छुटेको छैन । म छुटेँ भन्ने नठाने हुन्छ । सबैका लागि हो । पछाडि परेको वर्ग समुदायलाई अगाडि बढाउन विशेष नीति हो । डिस्क्रिमिनेसन होइन । विशेष नीति, कार्यक्रम र व्यवस्थाका साथ यसमा अगाडि बढाइन्छ । त्यसकारण, सेन्टिमेन्टल नहुन आग्रह छ ।’ 

 प्रचण्डलाई जवाफ
प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलका नेता प्रचण्डको आलोचना गर्दै ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्न आग्रह गरे । विपक्षी दलका नेता र केही विपक्षी सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणीभन्दा गालीगलौजको भाषा प्रयोग गरेको आरोप लगाए । ‘ऐना अगाडि राख्ने, हेर्ने, अनि यस्तो रहेछन्, उस्तो रहेछस् भनेर अरूलाई गाली गर्ने,’ प्रचण्डको नाम नलिई ओलीले भने, ‘आफ्नै ऐना हेर्ने, आफ्नै अनुहार देख्ने, अरूलाई गाली गर्ने ? त्यसो नगरे हुन्थ्यो भन्ने आग्रह छ ।’ 

 राप्रपालाई चेतावनी
प्रधानमन्त्री ओलीले १५ जेठमा राजा फर्काउने आन्दोलनको तयारीमा रहेको राप्रपालाई संविधान र कानुनअनुसार चल्न चेतावनी दिए । ‘यसपटकको जेठ १५ गते होइन, अब आउने कुनै पनि जेठ १५ गते पर्खिनुस्, तपाईंहरूको सपना साकार हुँदैन । प्रतिगामी सपना काम लाग्दैन । यसमा जोड नगर्नुस् । समयलाई चिनेर त्यसअनुसार अगाडि बढ्नुस्,’ उनले भने, ‘देश संविधान र कानुनअनुसार चल्छ, सबै चल्न तयार हुनुपर्छ । तयार हुनुभएन भने संविधान र कानुनले आफैँ डिल गर्नेछ ।’ 

प्रधानमन्त्रीले संविधान र कानुन चल्न चेतावनी दिएपछि राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको कुरा गर्नुहुन्छ, तर धारा २७० को पटकपटक उल्लंघन गरिराख्नुभएको छ । धारा २७० ले फरक विचार राखेका दलहरूको आस्था, प्रचारमाथि बन्देज लगाउन पाइँदैन । बन्देज लगाउने कानुन र नीति बनाउन पाइँदैन भन्छ । तर, अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा यो धाराको ठाडो उल्लंघन भएको छ । यो संविधान ठूलो हो कि प्रधानमन्त्री ?’ जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले लामो संघर्ष गरेर फालिएको बोल्न, हिँड्न नपाइने अधिनायकवादी प्रणालीको संवाहक भएर नहिँड्न अनुरोध गरे । ‘धारा २७० ले अधिकार दिन्छ । तब त हामी संसद्मा छौँ । विचार व्यक्त गर्न पाइन्छ जति थोत्रो भए पनि,’ उनले भने । धारा २७० ले चैत १५ को जस्तो वितण्डा गर्न नदिने पनि स्पष्ट पारे । 

 कर्णालीको विकासबारे पाठ पढाए
प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीमा भएको विकासबारे सांसदहरूलाई पाठ नै पढाए । ‘हुम्लाको सदरमुकाममा पनि चाँडै बाटो पुग्दैन । हिल्सा नाका जोड्ने काम हुँदै छ । डोल्पामा विकास भइरहेको छ । कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर बनेको छ । विद्युतीकरण, खानेपानी आयोजना, विद्यालय बनेको छ । छात्रभन्दा छात्राहरू एसइई दिने बढी छन् । अस्पताल खुलेका छन् । तसर्थ, कर्णालीको विकासमा ध्यान नपुगेको भन्ने छैन,’ ओलीले भने, ‘सन्त चन्दननाथले मार्सी चामल ल्याएर अहिले व्यापक चर्चित छ जुम्लाको मार्सी चामल । मैले पनि कर्णालीको मार्सी चामल चाखेको यहाँहरूलाई जानकारी नै होला । कर्णालीमा यार्सागुम्बामात्रै होइन गुछी च्याउ, स्याउजस्ता खेतीहरूमा ध्याद दिइएको छ । त्यसैले कसैलाई मन नलागेर केही भएको छैन भन्ने होइन । काम भएको छ, मान्छेहरू खुसी छन् ।’   

कर्णालीका सांसदहरूले एकै स्वरमा विभेद गरेको, विकासमा ध्यान नदिएको गुनासो राखेका थिए । राप्रपाका शाहीले सोधे, ‘अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा कहीँ कतै पनि कर्णालीका योजना सुनिएनन् । कर्णालीलाई विभेद किन ?’ रास्वपाकी विनिता कठायतले सोधिन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार सबैमा पछाडि कर्णालीले आउने बजेटमा न्याय पाउँछ कि नाइ ?’ माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीले सोधे, ‘कर्णालीलाई समग्र विकास गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम के ल्याउँछ ?’ जनार्दन शर्माले सोधे, ‘कर्णाली समृद्ध बनाउने योजना के छ ?’  

 निजीकरणको बचाउ 
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गर्ने सरकारी निर्णयको बचाउ गरेका छन् । ‘हामीले अन्धाधुन्ध निजीकरण भनेका छैनौँ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने हो । सरकारले मात्रै चलाउने भनेर सधैँ घाटाको काम गर्नुहुँदैन । सरकारले आफ्नो कमजोरी र सीमा बुझ्नुपर्छ । केही पक्षमा निजी क्षेत्रको सामथ्र्यलाई स्विकार्नुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विरोधी होइन, सहयोगीको रूपमा अवलम्बन गरेको छ,’ उनले भने । माओवादीका अमनलाल मोदीले कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटले विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखानालगायत दर्जनौँ उद्योग निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको भन्दै यही हो समाजवादउन्मुख भनेर सोधेका थिए । 

 गिरीबन्धु र नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनबारे दिएनन् जवाफ
माओवादी सांसद रेखा शर्माले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनविश्वास बढाउन र देशलाई सुधारको मार्गमा डो¥याउने नीतिमा ०४७ सालयताका सार्वजनिक लाभको पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यको धारणा के हो ? भनेर सोधिन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गिरीबन्धु टीलगायत भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिएनन् । नेमकिपाका प्रेम सुवालले ‘पतञ्जली, गिरीबन्धु चियाबगान, बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूलाई के कारबाही हुँदै छ ? सहकारी संस्थाको चार खर्ब बचत ठगी गर्नेलाई कहिले कारबाही हुँदैन ?’ भनेर सोधेका थिए । सुवालले के जबज पुँजीवादी सरकारमा जाने एमालेको भ¥याङ मात्र हो र भनेर पनि सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले जबज राम्रो सिद्धान्त भएको जवाफ मात्र दिए । 

माओवादीका वर्षमान पुनले ‘नेपालमा बिचौलिया अथवा स्वार्थ समूहको रूपमा भित्रिएको आसेपासे पुँजीवादको दबाब र प्रभाव नीति कार्यक्रमले कसरी कम गर्न सक्छ ?’ भनेर सोधेका थिए । ओलीले आसेपासे पुुँजीवाद (स्वार्थ समूह)सँग आफ्नो चिनजान नरहेको दाबी गरे । ‘आसेपासे पुँजीवाद होला । आफ्नो अहिलेसम्म सम्पर्क सम्बन्ध नभएकाले चिनजान भएन । पुँजीलाई बढावा दिने हो पुँजीवादलाई होइन । आसेपासे पुँजीवादलाई महत्व दिइँदैन,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नुु अघिल्लो सरकारको कमजोरी भएको दाबी गरे । 

 शिक्षा आयोगबारे पनि दिएनन् जवाफ
रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले ‘संविधानको धारा २४३ मा शिक्षा सेवा आयोग उल्लेख छ । यो शिक्षकका लागि हो । करारमा पनि यसले राख्छ । यो थाहा नभएको हो कि विश्वविद्यालयले शिक्षा सेवा आयोगलाई रिप्लेस गर्न खोजेको हो?’ भनेर सोधिन् । संस्थागत विद्यालयलाई सरकारले ब्रान्डिङ गर्दै सार्वजनिकभन्दा राम्रो भनेकोमा पनि प्रधानमन्त्रीको धारणा मागिन् ।

‘संस्थागत र सामुदायिक दुइटैमा पाठ्यक्रम एउटै छ, तर एकरूपता ल्याउने भनेको छ, किन हो ? यो थाहा नभएर हो कि कसैले लेखिदिएर हो ?’ उनले सोधिन् । तर, पछि छलफल गरौँला भन्दै ओलीले जवाफ दिएनन् । रास्वपाकी निशा डाँगीको ‘डिजिटल ट्रान्जेक्सन निःशुल्क गर्ने विषय नीति कार्यक्रममा किन परेन ?’ र गणेश पराजुलीको विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले कहिलेदेखि मतदान गर्न पाउँछन् ? भन्ने प्रश्नमा पनि ओलीले जवाफ दिएनन् । सांसद प्रभु साहले ‘कुनै सांसदले पार्टीको कुरा मानेन भने पद जान्छ ? पार्टीले जनताको जनादेश मानेन भने त्यो पार्टी खारेज हुनुपर्छ कि पर्दैन ? प्राकृतिक स्रोत स्वार्थ समूह र आसेपासेले लुटिरहँदा देश कसरी विकास हुन्छ ?’ 

 नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित 
संघीय संसद्ले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । १९ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो सम्बोधनमार्फत प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई आइतबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले बहुमतले पारित गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सांसदहरूले राखेको संशोधन र छलफलमा उठाएका प्रश्नमा केन्द्रित रहेर दुवै सभामा जवाफ दिएका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रमा प्रतिनिधिसभामा ३७ र राष्ट्रिय सभामा १४ संशोधन परेका थिए । बहुमतले सबै संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो । छलफलका क्रममा विपक्षी मात्रै होइन, सत्तापक्षका सांसदले पनि नीति तथा कार्यक्रमले कुनै दिशानिर्देश नगरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेपछि सरकारले आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता (करबाहेक) प्रस्तुत गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक)माथि छलफल गरियोस्’ भनी दुवै सभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । संसद् सचिवालयका अनुसार सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रतिनिधिसभामा ३०–३१ वैशाख र १–२ जेठ र राष्ट्रिय सभामा ३०–३१ वैशाखमा छलफल हुनेछ । छलफलपछि संसद्ले सरकारलाई आगामी बजेटका लागि सुझाव दिनेछ ।