नीति तथा कार्यक्रममाथि ३७ संशोधन प्रस्ताव

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदाहरूमा ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव आएको जानकारी दिए ।

संसद्मा प्रस्तुत सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि परेका संशोधनमाथि आजदेखि सुरू भएको छलफलमा प्रतिपक्ष सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान समस्याको समाधान गर्न नसकेको मात्र नभई भविष्यप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोणसमेत नबोकेको टिप्पणी गरेका छन् । स्पष्ट योजना र दूरदृष्टिको अभाव, समावेशीता सामाजिक न्याय र सुशासनप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता, निराशाजनक र पश्चगामी शैली, कार्यान्वयन पक्षको अपूर्णता र अस्पष्टता, सङ्घीयता र स्रोत व्यवस्थापनप्रति बेवास्ता, भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बोधनमा उदासीनता लगायतका टिप्पणी सांसदहरूबाट आएका हुन् ।

आफ्नो संशोधन राख्दै सांसदहरूले यो नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास नगरेको, पुरातनवादी र पश्चगन शैलीलाई प्रश्रय दिएको, नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न नसकेको, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि स्पष्टता ल्याउन नसकेको विषयहरू औँल्याए ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो संशोधन राख्दै सांसद सुदन किरातीले सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बेला नीति तथा कार्यक्रममा समेत कुनै स्पष्ट योजना नआएको बताए । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन नसकेको विषय पनि उनले उठाए । सरकारी शिक्षाको गुणस्तर बढाउने बारेको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको, कृषि क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यक्रम पर्न नसकेको पनि सांसद किरातीले बताए ।

सांसद जनार्दन शर्माले संसद्मा पेस भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ‘क’ देखि ‘ट’ सम्म हटाउनुपर्ने बताए । सामाजिक न्यायका लागि विभेद अन्त्य गर्ने, श्रमयोग्य जनशक्तिलाई तालिम तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन पर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग बढाउने, प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्नेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट ढङ्गले आउन नसकेको शर्माको भनाइ छ ।

भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्नका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनको पनि उनले माग गरे । लगानी प्रवर्द्धनमा बाधक कानुनलाई संशोधन तथा खारेज, अनावश्यक प्रशासनीय संयन्त्र खारेजलगायत विषयमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप शर्माको छ ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले समावेशी र समानुपातिकसम्बन्धी व्यवस्थामा सरकार अनुदार रहेको आरोप लगाए । नीति तथा कार्यक्रममार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न खोजिएको उनको भनाइ छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथिको छानबिन, वाइडबडी घोटाला छानबिन माथि कहाँ पुग्यो भनेर उनले संसद्मा प्रश्न गरे । प्रदेशहरूले पैसा लिएर बजेट बाँड्ने गरेको र यो प्रवृत्ति प्रदेशहरूले सङ्घ सरकारबाट सिकेको उनको भनाइ छ ।

सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पश्चगमनमुखी, निराशामुखी र ‘सेन्टर टु राइट’ शैलीको रहेको बताए । नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको विद्यमान अवस्था, आवश्यकता, अवसर र चुनौतीलाई विश्लेषण गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले समस्याको केन्द्रमा पुग्न नचाहेको आरोप लगाए ।

अर्का सांसद वर्षमान पुनले सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमको गन्तव्य हेर्दा अल्मलिएको र कतिपय अवस्थामा पछाडि फर्कन खोजेको जस्तो देखिएको बताए । कार्यक्रम पेस नगरेर बजेटमा चलखेल गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।

सांसद रोशन कार्कीले अहिलेको सरकारको कार्यशैलीले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नभई सिध्याउने बताइन् । रूग्ण र सम्पन्न हुन नसकेको आयोजना खारेज गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा परेकोमा त्यस्ता आयोजनासँग जोडिएका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई दण्डित गरिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन, वनमा खेर गएका काठको उपयोगजस्ता विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुपर्ने सुझाव सांसद कार्कीले दिइन् ।