कुलमानले पिइसी बैठकमा गरेको समझदारी नै अनुमोदन गरिँदै

• कुलमानलाई हटाउँदा सरकारले देखाएका १० कारणमा एउटा पिइसीमा गरिएको समझदारी पनि हो, अहिले त्यही समझदारी अनुमोदन गर्दै ऊर्जामन्त्री खड्का
• बक्यौता पुनरावलोकन प्रक्रियामा आउन उद्योगीलाई जेठ मसान्तसम्मको अल्टिमेटम, नआए असुली प्रक्रिया अघि बढाइने

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल–भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी)को ३० माघमा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेको समझदारी अनुमोदन गर्ने भएका छन् । आइतबार सम्पन्न प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त समझदारी अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने निर्णय भएको एक सञ्चालकले जानकारी दिए । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका ऊर्जामन्त्री खड्काले सोही समझदारीलाई कारण देखाउँदै कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएका थिए ।   

३० माघको पिइसी बैठमा नेपालले भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशबाट एक सय ३२ केभी प्रसारणलाइन हुँदै आयात गर्ने विद्युत्को खरिद दर प्रतियुनिट ७.९८ भारुबाट १.५ प्रतिशतले बढाएर ८.१ भारु पुर्‍याउने समझदारी भएको थियो । पिइसी बैठकमा गरिने समझदारी प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र विद्युत् नियमन आयोगबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास छ । पछिल्लो समझदारी १ अप्रिलदेखि एक वर्षका लागि थियो । 

तर, राजनीतिक प्रतिशोधमा कुलमानलाई हटाउन लागिपरेका ऊर्जामन्त्री खड्काले कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा स्वीकृति नलिई राज्यलाई आर्थिक दायित्व बढाउने काम गरेको भन्दै कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । कुलमानलाई हटाउन २२ पुसमा सातदिने, १३ फागुनमा २४ घण्टे र २२ फागुनमा तीनदिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसमा १३ फागुन र २२ फागुनको स्पष्टीकरणमा यससम्बन्धी बुँदा समावेश छन् । ११ चैतमा कुलमानलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरिएको थियो । ११ चैतमा कुलमानलाई हटाउँदा मन्त्रिपरिषद्ले देखाएको १० बुँदे कारणमा दोस्रो नम्बरमा यही विषय उल्लेख छ । ‘यही विषयमै कुलमानलाई हटाएको र यही विषय सञ्चालक समितिबाटै अनुमोदन गर्दा समस्या हुने भएपछि मन्त्रिपरिषद् पठाउने निर्णय गरिएको छ,’ उक्त सञ्चालकले भने, ‘अब मन्त्रिपरिषद्ले नै यसबारे निर्णय गर्नेछ । यो समझदारी कुनै पनि हालतमा पहिला नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । तर, राजनीतिक प्रतिशोधमा कार्यान्वयन नगरेर कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेर हटाइयो । अहिले यसलाई नै अनुमोदन गरिँदै छ । दोहोरो चरित्र देखाइरहेका छन् ।’

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाइ शिल्पकारले आइतबारको बोर्ड बैठकमा यो विषय एजेन्डामा रहेको जानकारी दिए । ‘आइतबारको बोर्ड बैठकमा यो विषय एजेन्डामा थियो । त्यसमा के निर्णय भयो भनेर मलाई जानकारी भने आइसकेको छैन,’ उनले बताए । पिइसीअन्तर्गत भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशबाट सन् १९९१ देखि विद्युत् आयात हुँदै आएको छ । त्यसमा आवश्यक निर्णय गर्ने विषयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई नै अधिकार दिइएको छ ।  

बक्यौता पुनरावलोकन प्रक्रियामा आउन उद्योगीलाई अल्टिमेटम
सञ्चालक समितिले उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलको बक्यौता पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रियामा आउन आगामी जेठ मसान्तको समय दिइएको छ । त्यस अवधिमा निवेदन दर्ता नगरेमा कानुनअनुसार बक्यौता असुली गर्ने निर्णय भएको एक सञ्चालकले जानकारी दिए । २९ चैतको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, हालसम्म कुनै पनि उद्योगी त्यसअनुसार पुनरावलोकन प्रक्रियामा आएका छैनन् । अझै पनि ४९ उद्योगको सवा आठ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ । त्यसमा ३४ उद्योग भने बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामै आएका छैनन् । उनीहरूको मात्रै ६ अर्ब ९३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको बक्यौता हो । यस अवधिको साँवा बक्यौता मात्रै ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । साउन ०७२ देखि असार ०७७ सम्मको बक्यौता भने जरिवानासहित २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । कुलमानले यो बक्यौता उठाउन खोज्दा सरकारले असहयोग गरेको थियो ।