आजबाट दुईदिने कोशी लगानी सम्मेलन

आजबाट विराटनगरमा दुईदिने कोशी लगानी सम्मेलन सुरु हुँदै छ । २० विदेशीसहित दुई सयभन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागितामा दुईदिने सम्मेलन तय भएको आयोजक कोशी लगानी प्राधिकरणका निर्देशक सरोज कोइरालाले जानकारी दिए ।

कोइरालाका अनुसार लगानी सम्मेलनमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार, आइटीलगायत विभिन्न आठ क्षेत्रबाट एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडबराबरका ७१ वटा परियोजना सोकेसमा राखिएका छन् । ‘लगानी सम्मेलनकै क्रममा दुई दर्जनभन्दा बढी परियोजनामा निजी क्षेत्रका स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग सम्झौता हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने । 

सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नेछन् । पहिलो दिन बिहीबार कोशीमा लगानीमैत्री वातावरण र तीन तहका सरकारहरूबिचको अन्तरसम्बन्धबारे विज्ञहरूले जानकारी दिने र दोस्रो दिन लगानीकर्ताहरूसँग सोकेसमा राखेका परियोजनाबारे छलफल गरेर सम्झौता गर्ने कार्यतालिका छ ।  लगानी सम्मेलनमार्फत भित्रिने पुँजीलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विभिन्न आठवटा कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गराएको कोशीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी गराए । मन्त्री भण्डारीले भूमिसम्बन्धी ऐन पनि अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने योजना रहेको बताए । 

कानुनहरू संशोधनपश्चात् लगानीका लागि परिपूरक कोष निर्माण गर्ने, सहुलियत दिने, वित्तीय तथा गैरवित्तीय छुट उपलब्ध गराउनदेखि सहकारी, यातायात, पर्यटन, पूर्वाधार, वन र कृषि व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच लगानीको विश्वास बढाउन तथा रोजगारी र कर संकलनमा सहकार्य वृद्धि हुने गरी कानुन संशोधन गरिएको भण्डारीले जानकारी दिए । 

कोशीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानाले लगानी सम्मेलनबाट प्रदेशको आर्थिक प्रगतिमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने विश्वास राखेको बताए । उनले उद्यमशीलतालाई नयाँ मोडेलमा लैजान लगानीकर्ताको रुचिअनुसार नै योजना सोकेसमा राखेको जानकारी दिए । ‘लगानी सम्मेलनमा कृषि र अन्य साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी योजना सोकेसिङ गरिएका छन्’ उनले भने ।

लगानी आकर्षण गर्न १६ प्रतिबद्धता
लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन विभिन्न १६ वटा नीतिगत प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ । जसमा परियोजनाबारे सम्भाव्यता अध्यन गर्ने, संघ र पालिकासँग सहकार्य गरेर लगानीको बाधा हटाउनेबारे छलफल गर्ने, बैंक र वित्तीय संस्थासँग लगानीयोग्य पुँजी जुटाउन सहजीकरण गरिदिने, कर तथा सरकारी दस्तुर र अनुदान सहुलियतबारे नयाँ नीति अवलम्बन गर्ने, खाली तथा पर्ती र ऐलानी जग्गा उपयोगमा ल्याउनेलगायतका प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ ।