मानव बेचबिखन ऐन संशोधन हुँदै

अदालतले आवश्यक देखेमा अभियुक्तको सम्पत्ति वा राहदानीसमेत रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था थपिँदै

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । संघीयता र पालेर्मो प्रोटोकल अनुकूल हुने गरी संशोधनको तयारी भए पनि कतिपय विषय अझै थप गर्नुपर्ने सरोकारवालाले औँल्याएका छन् । 

विधेयक ११ चैतमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको थियो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर सुडीले १८ चैतमा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । ऐनमा गत वर्ष संशोधन भएको थियो । प्रोटोकलअनुसार ऐन नबन्दा र कानुनी व्यवस्था नहुँदा नेपाललाई ‘सेकेन्ड टायर’को वाच लिस्टमा राखिएको छ । 

‘पालेर्मो प्रोटोकलसँग तादात्म्यता मिलाउन यी संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो,’ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण शाखाकी मीना पौडेलले भनिन् । गत वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, ०८० ले गत वर्ष चैत अन्तिममा केही संशोधन गरेको थियो । यसपटक सजाय कडा बनाई सदनमा पेस गरिएको हो । ऐन लागू हुने दायरा बढाउन प्रस्ताव भएको छ । पहिले नेपालबाहिर बसी नेपाली नागरिकविरुद्ध ऐनबमोजिम कसुर गर्ने व्यक्तिमाथि ऐन लागू हुने प्रावधान रहेकोमा अब नेपालबाहिर रही जुनसुकै व्यक्तिविरुद्ध कसुर गरेमा ऐनले समेट्नेछ । 

प्रस्तावित व्यवस्थामा पुस्र्थापनाका लागि जिल्ला समिति, प्रदेश समिति र स्थानीय समितिको परिकल्पना गरिएको छ । ऐनमा शोषणको परिभाषा विस्तार गरिएको छ । जसअनुसार उक्त शब्दले दास तुल्याउने, बाधा बनाउने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने, प्रचलित कानुनबमोजिमबाहेक मानव शरीरको अंग झिक्ने वा जबर्जस्ती श्रम वा सेवामा लगाउने कार्य जनाउँछ । 

मानव बेचबिखन र ओसारपसार गरेको मानिने अवस्था पनि थप गर्न खोजिएको छ । प्रस्तावअनुसार अब बेच्ने वा किन्ने नभई किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले कसैलाई नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने गरेमा पनि कसुर भएको मानिनेछ । वेश्यावृत्ति वा शोषणमा लगाउने उद्देश्यले कुनै पनि प्रकारले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने, विदेशमा लैजाने, कसैलाई दिने मात्र नभई भर्ना गर्ने भएमा पनि उक्त कसुर गरेको मानिनेछ । साथै, उल्लिखित उद्देश्यले यी कार्य गरे पनि मानव बेचबिखन र ओसारपसार गरेको मानिने व्यवस्था थप्न लागिएको छ ।

पहिले गोपनीयताका लागि उजुरकर्ताले निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब उजुरीमा पीडितको पहिचान गोप्य राख्ने व्यवस्था ऐनमै गर्न लागिएको छ । दफा ८ मा अदालतले आवश्यक देखेमा अभियुक्तको सम्पत्ति वा राहदानीसमेत रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था थप्ने गरी संशोधन विधेयक आएको छ । 

बढाइयो सजाय
मुलुकी अपराध संहितासँग मिलान हुने गरी सजायलाई थप कडा बनाइएको छ । मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्ष कैदको व्यवस्था रहेकोमा जरिवाना बढाई पाँच लाख पुर्‍याइएको छ भने वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई कसूरको मात्राअनुसार १० देखि १५ वर्ष कैद तथा एक लाखदेखि डेढ लाख हरूैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

मूल ऐनको दफा १५(१) को (ङ)मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार बालबालिकालाई विदेश लगेमा १५ देखि २० वर्ष कैद र तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । प्रस्तावित संशोधनअनुसार वयस्कलाई भने १० देखि १५ वर्ष कैद र दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । बालबालिकालाई नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद र दुईदेखि तीन लाख जरिवाना तथा अन्य व्यक्तिलाई लैजाँदा पाँचदेखि १० वर्ष कैद र एकदेखि दुई लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।