१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Monday, 28 April, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
Invalid date format २१:१७:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार

टिआरसीका दुई आयोगको पदाधिकारीका लागि ३४ जना सर्ट लिस्टमा 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format २१:१७:oo

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदाधिकारीका लागि संक्षिप्त सूची सार्वजनिक भएको छ। 

दुवै आयोगमा १० जना पदाधिकारी छनोट गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिको आइतबार बसेको बैठकले ३४ जनाको नाम संक्षिप्त सूचीमा राखेको हो। 

समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष र सदस्य पदको लागि प्राप्त १११ आवेदनहरूमध्ये ३४ जना संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्ने गरी निर्णय भएको छ।’ 

अध्यक्षमा अग्निप्रसाद थपलिया, अच्युतप्रसाद भण्डारी, डिल्लीराज आचार्य, महेश थापा, लीलादेवी गड्तौला, विजयसिंह सिजापति, विश्वराज कोइराला र शेरबहादुर केसीको नाम सर्ट लिस्टमा परेको छ। यीमध्ये दुई आयोगमा दुईजनालाई अध्यक्षमा छनोट गर्नुपर्नेछ। 

दुवै आयोगमा ८ जना सदस्यको लागि २६ जना सर्ट लिस्टमा परेका छन्। 

सिफारिस समितिका अनुसार सदस्यका लागि कविता पाँडे, कुमारी कौशल्या ओझा, कुलप्रसाद शर्मा, कृष्णप्रसाद पौडेल, कृष्णप्रसाद सुवेदी, गोपालनाथ योगी, गोपालप्रसाद लम्साल, टीकाप्रसाद ढकाल, नरेन्द्रकुमार केसी, नवलकिशोर यादव, नागेन्द्रलाल कर्ण, पदमबहादुर शाही, ब्रह्मदेव राय यादव, मानबहादुर विश्वकर्मा, राजुप्रसाद चापागाईं, रामकुमार आचार्य, रामकान्त तिवारी, रेश्मा थापा, विनिता नेपाली, विनोदमोहन आचार्य, वीरेन्द्रप्रसाद थपलिया, शोभाकर बुढाथोकी, सिर्जना पोखरेल, सन्तोषबाबु सिग्देल, सुबोधराज प्याकुरेल र प्राडा हेमराज सुवेदी संक्षिप्त सूचीमा परेका छन्। 

सिफारिस समितिले संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिन २० वैशाख बेलुका पाँच बजेसम्मको समय तोकेको छ। 

सरकारले ११ चैतमा दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न दोस्रोपटक पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रकै नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाएको थियो। समितिले दुई महिनाभित्र मन्त्रिपरिषदमा पदाधिकारी सिफारिस गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ। यसअघि राजनीतिक सहमति नजुट्दा समयसीमाभित्र पदाधिकारी छनोट नगरी सिफारिस समिति भंग भएको थियो।