
भीमदत्त नगरपालिका–४, महेन्द्रनगरमा बसोबास गर्दै आएका बादी(दलित) समुदायले तीन सातादेखि नगरपालिकाको मूलगेटमा धर्ना दिँदै आएका छन् । नगर विकास समितिको जमिनमा केही वर्षदेखि टहरो बनाएर बस्दै आएका उनीहरूले न्यायिक बसोबास व्यवस्थापनको माग अघि सारेर धर्ना सुरु गरेका हुन्।
लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दासमेत स्थानीय सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै उनीहरूले आइतबार मूलगेटमा पेटिकोटमाथि उचालेर आन्दोलन गरेका छन्।
२१ चैतमा भीमदत्त नगरपालिकाले नगर विकास समितिको जमिन अतिक्रम गरेर बसेका बादी समुदायको घरटहटा भत्काइदिएको थियो। बस्ने बासस्थान भत्काइदिएपछि बाध्य भएर लालाबालासहित धर्नामा बसेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले नगरविकास पीडित बादी संघर्ष समितिमार्फत दैनिक धर्ना दिइरहेका छन्।
नगरविकास पीडित बादी संघर्ष समितिका संयोजक वसन्ती बादीले कहीँकतै बसोबास नभएपछि नगरविकासकै सरकारी जमिनमा बसेको, तर स्थानीय सरकारले यो प्रचण्ड गर्मीमा बिचल्ली बनाइदिएको बताइन्। ‘स्थानीय सरकारले बस्ने घर भत्काइदियो, हाम्रो बस्ने ठाउँ कहीँकतै छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले समाजिक पारिवारिक एवं परम्परागत पेसा त्यागिसके, हाम्रो परिवेसलाई पनि बुझेर अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाई दिनुपर्छ।’
अर्को स्थायी बसोबासको व्यवस्था नहुँदासम्म बसेकै स्थानमा बसोबासको माग अघि सारिन्। ‘हामी निहत्था गरिब निमुखा दलित समुदायले दैनिक धर्ना दिएका छौँ, तर पनि हाम्रो पीडा कसैले बुझिदिएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले लालपुर्जासहित आजीवन जमिन देऊ भनेका होइनौँ, अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म बजार क्षेत्रमा मजदुरी गर्न बसोबास गर्न मात्रै मागेका हौँ, तर हाम्रो पीडा रोदन सुनिदिने कोही छैन।’ उनीहरूले नगरपालिककाले ज्यादती गरे पनि कुनै पनि अधिकारकर्मी, पत्रकारले पीडाबारे अनुगमन नगरिदिएको गुनासो पोखेका छन्। अस्थायी बसोबासको व्यवस्था नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
दलित अधिकारकर्मी शिवी रानाले संविधानमै भएको नागरिकको बसोबास व्यवस्थालाई समेत राज्यले ध्यान दिन नसेकको बताए । ‘उहाँहरू लामो समयदेखि नगर विकास समितिको जमिनमा बसेकै हुन्, हामीले पनि त्यहीको लालपुर्जा दिएर स्थायी बसोबास भनेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘कम्तिमा यस्तो गर्मी केही दिनपछि वर्षातको समयमा ज्यान सुरक्षाका लागि उचित स्थानमा अस्थायी प्रकृतिका लागि जमिन देऊ मात्रै भएका हौँ।’
भीमदत्त नगरका प्रवक्ता पदमराज अवस्थीले नगर विकास समितिको अतिक्रमित जमिन खाली गराउने अभियानअन्तर्गत उनीहरूलाई पूर्वसूचना जारी गर्दासमेत नहटेपछि हटाएको बताए। ‘उनीहरू वास्तविक सुकुमवासी भए भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत समस्या समाधान गर्न वातावरण मिलाउँछौँ,’ प्रवक्ता अवस्थीले भने, ‘मेयर सापले पनि वास्ताविक सुकुमवासीहरूको उचित बसोबास गर्ने भन्नुभएको छ।’