सूचीकृत हुन मेटाको अटेरी : साताभित्र फेसबुक दर्ता प्रक्रियामा आउने सञ्चारमन्त्रीको विश्वास

फेसबुकको माउ कम्पनी मेटा सूचीकृत हुन अटेरी गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक साताको म्याद दिएर दर्ता प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको छ । विगतमा टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएर सूचीकृत गराउन सफल भइसकेकाले फेसबुक दर्ता प्रक्रियामा सामेल हुन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाललाई गत आइतबारसम्म सूचीकरण हुने समयसीमा तोकिएको थियो । तर, मेटा सूचीकरण हुन नआएपछि थप एक साताको समय थपिएको छ । यसबिचमा मेटाका प्रतिनिधिहरूले काठमाडौं आएर सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भेटसमेत गरेका छन् । तर, उनीहरूले दर्ता प्रक्रियामा आउनेबारे स्पष्टता दिएका छैनन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले मेटालाई नेपालमा दर्ता हुन आग्रहसहित पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि नमानेको गुनासो गरे । तेस्रोपटक जारी गरेको सूचनाको मिति केही दिनअघि सकिएको भन्दै उनले अबको सात दिनभित्र दर्ता नभए मेटालाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य हुने बताए । मेटाले नेपालमा दर्ता भएर कर तिर्नुपर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

‘मेटा भन्नेबित्तिकै फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्रामलगायत बुझिन्छ । यी सबै अहिले निर्बाध चलिरहेका छन् । ठुलो जनसंख्याले चलाइरहेका कारण प्रत्येक घण्टामा यही समाजबाटै दुई–चार हजार पैसा गइरहेको होला मेटाको कार्यालयमा,’ उनले भने, ‘नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने फेसबुकले  पलपलमा हाम्रो पैसा लगेको छ । हाम्रो पैसा त्यसरी लुट्ने ? यहाँ हामीसँग दर्ता हुनुपर्दैन, कर तिर्नुपर्दैन ?’ उनले भने । हालसम्म टिकटक, भाइबर र विटक मात्रै दर्ता भएको पनि उनले जानकारी गराए ।

११ मंसिर ०८० मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका लागू गरेको थियो । विद्युतीय कारोबार ऐनको व्यवस्थालाई टेकेर मन्त्रालयले यस्तो निर्देशिका लागू गरेको थियो । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने कम्पनीले मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

तर, सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्ममध्ये सबैभन्दा बढी एक करोड ३५ लाख फेसबुक प्रयोगकर्ता छन् । त्यस्तै, म्यासेन्जर चलाउने एक करोड आठ लाख र इन्स्टाग्राम चलाउने ३६ लाखभन्दा बढी रहेको सरकारी तथ्यांक छ । प्रयोगकर्ता धेरै भएकाले कानुन नमानेको कारण देखाएर सरकारले तत्कालै प्रतिबन्ध लगाउने हिम्मत गर्न सकेको छैन ।