संघीयता सबल बनाउँदै स्थानीय सरकार

संविधानले मुलुककको मुल संरचना संघ, प्रदेश स्थानीय गरी तीन तहको रहने व्यवस्था गरेअनुरूप ०७४ को चुनावपछि प्रदेश र स्थानीय तह कार्यान्वयनमा छन् । तीन तहमध्ये सबैभन्दा जनमुखी र प्रत्यक्ष जनसम्पर्कमा आउने तह हो, स्थानीय सरकार।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कडी र सुदृढीकरणको मेरुदण्ड स्थानीय सरकार हुन् । स्थानीय सरकारले नागरिकका आवश्यकता र चासोसँग प्रत्यक्ष रूपमा जुध्नुपर्ने भएकाले संघीयता सफल बनाउने जिम्मा पनि यही तहमा बढी छ । 

नेपालमा संघीयताअघि पनि स्थानीय निकाय थिए । हिजोका ती संरचना केन्द्रीकृत थिए, नागरिकको पहुँच थिएन । सिंहदरबारको संयन्त्रले स्रोत र बजेट व्यवस्थापन गथ्र्याे । तर, आजका दिनमा स्थानीय सरकार आफैँले नीति, कानुन बनाउँछ, बजेट ल्याउँछ, कार्यान्वयन पनि आफैँ गर्छ । नागरिकको आवश्यकता, भूगोग बुझेर टोलटोलमा गएर सुझाव संकलन गरी बजेट बनाउने काम हुन्छ । त्यहीँ आएर स्थानीय तहको प्रभावकारिता बढेको छ ।

प्रत्यक्ष जनसम्पर्कको पहिलो सरकार
स्थानीय तह नागरिकको जीवनसँग निकट रहेको सरकार हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार विकास, कृषि प्रवद्र्धन, सामाजिक सुरक्षा, विपत्् व्यवस्थापनजस्ता दैनिक जीवनसँग गाँसिएका सेवाको मुख्य जिम्मा स्थानीय सरकारमा छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि नागरिकको सीधा सम्पर्कमा रहने भएकाले जनताले स्थानीय तहलाई नै सरकार मानेका छन् । पछिल्लो समय नागरिकका अपेक्षा पनि अत्यधिक बढेका छन् । गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपत् व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषयमा नागरिकले स्थानीय सरकारसँग अपेक्षा राखेका छन् । त्यति मात्र होइन, स्थानीय सरकारलाई न्यायिक निरूपणको अधिकार पनि रहेको छ । पालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा–मामिला, जग्गा–जमिन, अंशबन्डा, साँध विवादजस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने गरेको छ, जसकारण आमनागरिकले स–साना विवादलाई लिएर अड्डा–अदालत जानुपर्ने बाध्यता टरेको छ ।

मानव संसाधनको अभाव 
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार प्रदान गरेकामा स्थानीय सरकारले कानुन कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार गरी निकै उदाहरणीय र नवीन काम गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारको मुख्य समस्या मानव संसाधन अभाव हो । धेरै स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति न्यून छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छिटोछिटो हुने सरुवाले सरकारको कार्यवातावरणमा अस्थिरता सिर्जना गरेको छ । 
संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य कडी निजामती सेवा ऐन हो । तर, संघीयता कार्यान्वयनमा गएको आठ वर्षसम्म पनि ऐन नबन्दा स्थानीय तहले जनशक्ति अभाव झेलिरहेका छन् । अझै पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तरिमकालीन रूपमा प्रमुख प्रशासकीय खटाउने गरेको छ । ऐन बनेको भए टुंगो लागिसक्थ्यो । अहिलेको जस्तै सधैँ प्रमुख प्रशासकीय नहुने, पालिका निमित्तको भरमा चल्नुपर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकास गर्दै नवीनतम प्रविधिअनुकूल सेवा प्रवाह प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी नहुँदा संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश र संघीय सरकारसँगको समन्वय 
सरकारका तहबिच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न बनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ कार्यान्वयन गर्दै तीन तहबिच स्पष्ट समन्वय, कार्यविभाजन एवं कार्यविशिष्टीकरण र नियमित अन्तक्र्रिया अपरिहार्य देखिन्छ । यद्यपि, साझा अधिकार सूचीका विषयमा कार्य विस्तृतीकरण प्रक्रिया अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । संघ सरकारबाट ठुला एवं रूपान्तरणकारी योजना र प्रदेश सरकारबाट समन्वयकारी भूमिकाको माध्यमबाट शासन, विकास र सेवाप्रवाहमा सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ भने स्थानीय सरकारबाट जनताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रशासनिक, कानुनी र वित्तीय अधिकारहरूको स्पष्ट मार्गदर्शनको आवश्यकता रहेको छ । तीनै तहका सरकारबिच नीतिगत सामञ्जस्यता र कार्यसंस्कृतिमा सुधारका माध्यमबाट आपसी सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । 
तर, संघ सरकारले आवश्यक कानुन समयमा नबनाइदिँदा अहिले अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ । शिक्षा ऐन नआउँदा शैक्षिक सत्रको मुखमा शिक्षक आन्दोनलनमा छन् । योजना कार्यान्वयनको चरणमा कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । निजामती सेवा ऐन नआउँदा कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो । एकल अधिकार र साझा अधिकारको कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना गरिँदिँदा एक किसिमको हाउगुजी बनेको छ । चाँडो कानुन बनाएर बाधा फुकाउनुपर्छ, वास्तविकता समेटेर, संविधानको मर्मलाई नबंग्याई ऐन आउनुपर्छ । त्यसपछि संघीयताको प्रभावकारिता बढ्दै जान्छ ।

बजेटको सदुपयोग र आन्तरिक नियमन
संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष वित्तीय हस्तान्तरण मानिन्छ । नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धमा सरकारी तथ्यांक हेर्दा आव ०७५÷७६ मा कुल बजेटको १९.९१ प्रतिशत हस्तान्तरण रहेकामा चालू आवको कुल बजेटमा यो हिस्सा २१.०२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ, जुन अपओर्ड ट्रेन्डमा देखिन्छ । नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भएको धेरैजसो रकम तलब, भत्तालगायत अनिवार्य भुक्तानी हुने खालका चालू प्रकृतिमा खर्च हुन्छ । पुँजीगत खर्चको हिस्सा थोरै मात्र रहेको देखिन्छ ।

कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट आर्जन गर्ने आय (घरबहाल कर, मालपोत, सेवाशुल्क) बढाउँदै लगेका छन्, जुन सकारात्मक छ । र, स्थानीय तहले राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार गरी आन्तरिक आयमा बढोत्तरी गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमध्ये स्थानीय तहले सजिलै पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने भनेको समानीकरण अनुदान हो । अतः समानीकरण रकमको बढोत्तरीबाट मात्र पुँजीगत खर्च अभिवृद्धि हुने देखिन्छ । स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानको जुन भारी बोकाइएको छ, यसमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

बजेट सदुपयोगको सन्दर्भमा हेर्दा धेरैजसो स्थानीय तहमा निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, धेरै नै घटेर बोलकबोल भएका योजनामा गुणस्तरहीन काम हुनुजस्ता समस्या देखिन्छन् । विभिन्न निकायबाट छरिएर आउने बजेटले एकातिर कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक जनशक्तिलाई निकै असहजता भएको छ भने अर्कातिर कार्यमा दोहोरोपना हुने जोखिम बढ्दो छ । स्थानीय तहमा आउने योजना सम्बन्धित स्थानीय सरकारको सिफारिसविनै पहुँचका आधारमा पर्नाले डिमान्ड बेसभन्दा पनि पहुँचवाला र एलाइट वर्गको कब्जामा परेको भान हुन्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउन मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी आवधिक योजना र वार्षिक बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रमबिच तादत्म्यता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन धेरैजसो स्थानीय सरकारले अभ्यास एवं अनुसरण गरेको पाइन्छ । लेखा समिति, सार्वजनिक लेखापरीक्षण, अनुगमन र सामाजिक परीक्षणजस्ता संयन्त्रको व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्यांकन, वित्तीय जोखिम मूल्यांकन र स्थानीय आर्थिक विकास मूल्यांकनजस्ता संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट स्वमूल्यांकनको परिपाटी विकास भएको छ, जुन अत्यन्त नवीन र सकारात्मक छ ।
समानीकरण अनुदान संवैधानिक हक हो, तर सरकारले समानीकरण अनुदान घटाउँदै लग्ने र ससर्त अनुदान बढाउँदै लगेको छ । ससर्त अनुदान आवश्यक छैन । वार्षिक बजेट बनाएर काम गर्नु नै समानीकरण हो । तर, जे आवश्यकता छैन, अनुमानका भरमा सिंहदरबारभित्र सर्सत अनुदान दिइने गरिएको छ । हिजो संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा जिल्ला तहका कार्यालय हटाउन थालिएको थियो, जुन आवश्यकता हो । तर, पछिल्लोपटक संघ र प्रदेशले संघीयताको मर्मविपरीत फेरि जिल्लामा कार्यालय खडा गरेका छन्, जिल्लामा एउटा पनि कार्यालय राख्न आवश्यक छैन । ती कार्यालय स्थानीयकरण गनुपर्छ । 

जिल्लामा कार्यालय खडा गरेर अनावश्यक काममा बजेट खर्च गरिएको छ, कर्मचारी होल्ड गरिएको छ । नागरिकका काम वडामा हुन्छन् । वडामा प्राविधिक हुँदैनन्, जिल्लामा कामविहीन बनाएर राखिएको छ । 

नागरिकका अपेक्षा: सम्भव कि असम्भव ?
संघीयताको सबलतामा नागरिकका अपेक्षा सम्भव कि असम्भव भन्ने प्रश्न नेपालको वर्तमान संरचना र शासन प्रणालीसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो । संघीयता मूलतः शक्ति विकेन्द्रीकरणको माध्यम हो, जसले शासनलाई स्थानीय सरकारसम्म पु¥याउने लक्ष्य लिन्छ । जब संघीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ, नागरिकले सहभागिता जनाउन सक्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा मात्र जनअपेक्षा पूरा हुने गर्दछ । स्थानीय सरकारले घरदैलोमै सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अपेक्षालाई स्रोत–साधनको मितव्ययी र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा खर्च गरी क्रमशः पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, विविधीकरण एवं व्यवसायीकरणसहितको कृषि सेवा, स्वरोजगारका अवसर, सुरक्षित सार्वजनिक यातायात, सडक बत्ती, फोहोरमैला र विपत् व्यवस्थापनलगायत आकांक्षा राख्ने गरेका छन् । ती आवश्यकता र आकांक्षा आन्तरिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालन, नवीनतम प्रविधि, स्वच्छ प्रशासन र जनउत्तरदायी योजना निर्माणमार्फत नागरिकका अपेक्षा क्रमशः पूरा गर्न सकिन्छ । उत्पादनशील र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरी मानव विकास र बहुआयामिक विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

अनियमितता
स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता छ भनेर जुन भाष्य स्थापित गर्न खोजिँदै छ त्यो कदापि होइन । यद्यपि, काम गर्ने क्रममा र सिक्ने क्रममा केही कमजोरी हुन सक्छन् । मुख्य कुरा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा सेवाभाव हुनुपर्दछ । खराब नियत राखेर काम गर्ने जोसुकै र जुनसुकै निकायमा कार्यरत भए पनि कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनुपर्दछ । स्थानीय सरकार शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा अभ्यासको चरणमा छन् । संघ र प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने कानुन समयमै निर्माण नगर्नाले विकास र सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित भएका छन् । जानी–नजानी काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण कतिपय जनप्रतिनिधि र कर्मचारी समस्यामा परेका सुनिन्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको बेरुजु देखिन्छ, बेरुजु बढ्नुको मुख्य कारण नै सरकारले कर्मचारीको खटनपटनको स्थायी समाधान नदिनु हो । सरकारले एक त ऐन समयमा बनाइदिएको छैन, जसले अन्योल सिर्जना भएको छ । अर्काेतिर आवश्यक र सबल जनशक्ति पठाउन सकेको छैन ।

निष्कर्ष
पछिल्ला वर्षको अभ्यास हेर्दा स्थानीय तहले सशक्त, नवीन र स्थानअनुरूप विकासका मोडेल तयार पार्न थालेका छन् । स्थानीयस्तरमा नै श्रम, सीप तथा वित्तीय स्रोत परिचालन गरेर स्वावलम्बी विकास मोडेल अपनाई सन्तुलित विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गरेका छन् । नवप्रवर्तन, डिजिटल सेवा प्रवाह, पारदर्शी योजना कार्यान्वयन र जनताप्रति निकट र उत्तरदायी भई कार्य गरेका छन् । विश्व परिवेशमा विकसित भएका सार्वजनिक–निजी साझेदारीका अवधारणा, समुदायकेन्द्रित विकास, विकासमा नागरिक सहभागिता, सहशासन, सहनिर्माण, सहउत्पादन र सहव्यवस्थापनका मूल्य–मान्यतालाई अंगीकार गर्दै तीन तहको सरकारबिच हातेमालो गर्दै विकासको मूल फुटाउनुपर्ने देखिन्छ । शक्ति केवल अधिकारमा होइन, जिम्मेवारीमा पनि हो । त्यसैले स्थानीय तह सशक्त हुनु भनेको देशकै शासन प्रणाली बलियो हुनु हो ।