देशको अर्थतन्त्र कति सुध्रियो, कति बिग्रियो ?

अहिले एउटा भाष्य निर्माण भएको छ– ‘राजतन्त्रमा देश स्वर्ग थियो, तर गणतन्त्र आएपछि सबै बर्बाद भयो, अर्थतन्त्र डामाडोल भइसक्यो, विकास पनि भएन, देशलाई नर्क नै बनाइयो ।’ यो कतिपय प्रबुद्ध वर्गले पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ । हामी सकारात्मकभन्दा नकारात्मक कुराको चर्चा गर्न र सुन्न मन पराउँछौँ । नकारात्मक कुरा दोहो¥याई–तेहे¥याई भनिरहने प्रवृत्ति छ । तथ्यांकमा टेकेर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कमै हुन्छ, जसकारण गणतन्त्रविरुद्धमा रहेको सानो आवाज चर्को बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।

तथ्यांक हेर्दा देश बर्बाद भएको देखाउँदैन । गणतन्त्रले नागरिकलाई जुन अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार प्रयोग गरेर धेरै परिवर्तन भएका छन् । भलै अपेक्षित प्रगति नभएको हुन सक्छ, तर हुँदै नभएको भन्न मिल्दैन । राजनीतिक दल निष्ठावान् भइदिएको भए अझै धेरै प्रगति हासिल गर्न सकिन्थ्यो ।

प्रतिव्यक्ति आम्दानी
विकास, समृद्धि र जनताको जीवनस्तर मापन गर्ने एउटा मापक ‘प्रतिव्यक्ति आम्दानी’ हो । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी आव ०६१/६२ मा ३२९ अमेरिकी डलर थियो । त्यसको पाँच वर्षअघि ०५७/५८ मा २६० डलर थियो । चालू आव ०८१/८२ को अन्त्यसम्म एक हजार ४५६ डलर पुग्ने अनुमान छ । प्रतिव्यक्ति आय ३२९ डलरबाट बढेर एक हजार ४५६ डलर पुग्नु राम्रो नै हो । हामी भनौँला– यो प्रगति अरू देशको तुलनामा कम भयो । त्यो तर्कका पछाडि पनि दम देखिँदैन । हामीले दक्षिण कोरिया, सिंगापुरसँग तुलना गर्न थाल्यौँ । दक्षिण कोरिया र सिंगापुरसँग सन् १९६५ (०२८/२९) तिर हुन्थ्यो होला । ती देशले ०४८ सम्म आइपुग्दा धेरै प्रगति गरिसकेका थिए । त्यो समय हामी रसातलमै थियौँ । नेपालले प्रगति गर्न थालेको ०४८ पछि मात्र हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९७१ मा पहिलोपटक अतिकम विकसित राष्ट्रहरू (एलडिसी)को श्रेणी वर्गीकरण गरेको थियो । त्यो श्रेणीमा नेपालसहित २५ देश थिए । पछि अरू देश पनि थपिएर ५२ पुगे । अहिले पनि ४४ देश त्यो सूचीमा छन् । जसमध्ये आठ एसियाली मुलुक छन् । हालसम्म बोत्सवाना, काबो भर्डे, माल्दिभ्स, सामोआ, इक्वेटोरियल गिनी, भानुआटु, भुटान र साओ टोम एन्ड प्रिन्सिपे गरी आठ देश मात्र स्तरोन्नति भएका छन् । नेपाल, बंगालदेश, लाओ जनवादी गणतन्त्र सन् २०२६ मा बाहिर निस्कँदै छन् । एलडिसी श्रेणीका देशमध्ये उत्कृष्ट १० भित्र नेपाल परेको छ । नेपाल एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुँदै छ । त्यो सूचीमा रहेका अधिकांश देश जहीँको तहीँ छन् ।

विकास, समृद्धि र जनताको जीवनस्तर मापन गर्ने एउटा मापक ‘प्रतिव्यक्ति आम्दानी’ हो। नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ०६१/६२ मा ३२९ अमेरिकी डलर थियो । त्यसको पाँच वर्षअघि ०५७/५८ मा २६० डलर थियो। चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को अन्त्यसम्म एक हजार ४५६ डलर पुग्ने अनुमान छ। यो राम्रो नै हो।

त्यतिवेलाका अतिकम विकसित देशसँग नेपालको तुलना गर्नुपर्ने हो । तर, राजनीतिक परिस्थिति नै भिन्न रहेका दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेसियासँग तुलना गरिरहेका छौँ । नेपाललाई जुन देशसँग तुलना गरिरहेका छौँ, ती देशको तुलनामा पछाडि परेजस्तो देखिन्छ । दक्षिण कोरियामा अमेरिकाले ठुलो सहयोग गर्छ । अझै दक्षिण कोरियाको सुरक्षामा अमेरिकी सेनाको टोली तैनाथ छ । कुनै समय दक्षिण कोरिया जापानको उपनिवेश थियो । जापानले कोरियाको शिक्षा र पूर्वाधारमा राम्रो लगानी ग¥यो, त्यसकै जगमा कोरियन अगाडि बढे । हामीले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमता कायम ग¥यौँ । कसैको उपनिवेश भएर बसेनौँ, दासत्व स्वीकार गरेनौँ । राजनीतिक रूपमा समृद्ध भयौँ, तर आर्थिक रूपमा भने धेरै समृद्ध हुन सकेनौँ । तर, विकासै नभएको भन्ने होइन ।

अर्को भाष्य बनाइएको छ– ‘राजतन्त्रका वेला धेरै धान फल्थ्यो, निर्यात गथ्र्यौँ, तर अहिले चामल आयात गरेर खान्छौँ ।’ त्यो हचुवा विश्लेषण हो । नेपालले कहिल्यै फालाफाल धान उत्पादन भएर निर्यात गरेको होइन । ०२८/२९ तिर पहिलो कृषि सर्भे गरिएको थियो । त्यसवेला २४ लाख ५२ हजार टन धान उत्पादन भएको रेकर्ड छ । प्रतिहेक्टर १.९ टन र प्रतिव्यक्ति १८७ किलो धान उत्पादन भएको थियो । अहिले चालू आवमा ५९.५ लाख टन धान उत्पादन भएको तथ्यांक छ । धानको उत्पादन प्रतिहेक्टर ४.१३ टन र प्रतिव्यक्ति १९६ किलो पुगेको छ । सरकारी तथ्यांकले इतिहासमै सर्वाधिक धान उत्पादन यो वर्ष भएको देखाउँछ ।

पहिला तराईमा फलेको धान–चामल पहाड र हिमाली भेगमा पुग्दैनथ्यो । तराईकै पनि धेरै उपभोक्तासँग चामल किन्ने सामथ्र्य थिएन । चामल हत्तपत्त बजारमै पाइँदैनथ्यो, पाइए पनि ज्यादै महँगो हुन्थ्यो । मान्छेले स्थानीय स्तरमा जे उपलब्ध छ त्यही खान्थे । बरु छाक काटेर बस्थे । नेपालमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा धेरै धान फल्ने जिल्ला हुन् । ती जिल्लामा पनि खाद्यान्न अभाव हुने परिवार भएर ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रम चलाइएको थियो । धानका मालिक सीमित परिवार थिए । उनीहरूले गरिबलाई सित्तैमा बाँड्ने कुरो भएन, गरिबसँग किन्ने सामथ्र्य हुन्थेन । त्यो धान भारततिर निर्यात गर्थे ।

विकास निर्माण : पहिले विदेशीको भर, अहिले आफ्नै स्रोतबाट
०४८ अघि विकास निर्माणको अवस्था दुरूह थियो । त्यसअघि आफ्नै राज्यस्रोतबाट कुनै पनि ठुला सडक, सिँचाइ योजना, हवाईमैदान बनेको उदाहरण छैन । त्रिभुवन विमानस्थल विदेशी सहायताबाट बनाइएको हो । त्यतिखेर देशभरि बनेका सडक विदेशी सहायताबाट हो । सरकारले आफ्नै स्रोतबाट कोहलपुर–सुर्खेत सडक मात्र खनेको थियो । ०६१÷६२ सम्म पनि विकासले गति लिन सकेकै थिएन । अहिले नेपाल आफ्नै स्रोतमा ठुल्ठुला परियोजना सम्पन्न गर्न सक्षम भइसकेको छ । अहिले कुल खर्चको अधिकतम १२–१३ प्रतिशत रकम मात्र वैदेशिक सहायता परिचालन हुन्छ । त्यसमा पनि अनुदान सहायता क्रमिक रूपमा कम हुँदै गएर अहिले आउनै छाडिसक्यो ।

देशमा टेलिफोन सेवा विस्तारदेखि जलविद्युत् आयोजना निर्माणसम्म विदेशी सहायताकै भर पर्नुपरेको थियो । ठुला भवन पनि विदेशी सहायताबाट बनेका हुन् । विदेशी सहायता प्राप्त नभए विकास ठप्प हुन्थ्यो । अहिले आफ्नै स्रोतबाट देशकै ठुलो अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना बनेको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बन्दै छ । देशभर सडक विस्तारको काम जारी छ । काठमाडौं र तराईलाई जोड्ने फास्ट ट्र्याक निर्माण भइरहेको छ ।

०६१ सम्म पनि कतिपय जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक नपुग्दा निकै विकट थिए । अहिले ७७ वटै जिल्लामा सडक पुगेको छ । ०७२ को संविधानसँगै ०७४ को चुनावपछि जब संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा गयोे, त्यसपछि ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणमा व्यापक बढोत्तरी भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका सहरमा पनि फुटपाथ, हरियाली पार्क, वृद्ध तथा बालबालिकाका लागि खेलकुद स्थान, मठमन्दिर जीर्णोद्धारलगायत धेरै काम भएका छन् । ७५३ वटै पालिकाको सक्रियताले सहरी पूर्वाधार, ग्रामीण सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यमशीलता विकासमा राम्रो प्रगति देखिन्छ ।

०६१/६२ तिर जलविद्युत् प्रसारणलाइन दुई हजार ६२४ किलोमिटर मात्र थियो । अहिले साढे ६ हजार किलोमिटर पुगेको छ । ७५३ पालिकामध्ये ७३२ वटा अर्थात् ९६ प्रतिशत जनतामा केन्द्रीय ग्रिडको विद्युत् पहुँच पुगेको छ । सडक र बिजुली पुग्नेबित्तिकै ग्रामीण अर्थतन्त्र फस्टाउन थालेको छ । सडकसँगै बजारको पहुँच विस्तार भएको छ ।

०६१/६२ सम्म पनि गाउँका महिलाको दैनिकी कहालीलाग्दो थियो । अहिले गाउँमा सडक, बिजुली र घरघरमा खानेपानी पुगेपछि महिलाको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । महिलाको उत्पादकत्व पनि बढेको छ, आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन् ।

जनताले अपेक्षा गरेबमोजिम समयमै काम नभएको होला, तर देशमा विकास निर्माणको काम भइरहेका छन् । समयमै काम सम्पन्न नगर्दा ढिलासुस्तीले जनतामा आक्रोश बढेको हो । ०४८ अगाडि देश धेरै पछाडि थियो । ०४६ पछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन आयो, तर ०५२ पछि देश फेरि १० वर्षसम्म द्वन्द्वमा फस्यो । ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण हुन सकेन । ०६/६२ पछि राजनीतिक संक्रमणका बाबजुद पनि पूर्वाधारको कामले गति लिएको छ ।
 
के सिंगो देश बाहिरिँदै छ ?
अहिले धेरै सुनिन्छ, ‘एयरपोर्ट विदेश जाने युवाले खचाखच छ, स्वदेशमा बस्ने कोही भएनन्, देशमा बस्ने अवस्था रहेन ।’ तर, अराइभल कक्षबाट देशभित्र भित्रिने मान्छे गणना गरिँदैन । तथ्यांक बोल्छ, ‘२० वर्षअघि ०६१/६२ मा श्रम स्वीकृति लिने तीन लाखहाराहारी थिए, १० वर्षअघि संख्या बढेर ६ लाख ५४ हजार पुगेको थियो, पोहोर सात लाख ४१ हजारले श्रम स्वीकृति लिए ।’

०६१ देखि ०७१ को बिचमा श्रम स्वीकृति लिने दोब्बर (तीन लाख)ले बढेका रहेछन् । ०७१ देखि ०८१ को अवधिमा एक लाख मात्र थपिनु भनेको वृद्धिदर घट्नु हो । त्यही दरले बढेको भए १२ लाख पुग्नुपथ्र्यो । तथ्यांकले संविधान बन्नुभन्दा अगाडि देश छाड्ने क्रम तीव्र देखायो । ०६१ देखि ०७१ सम्म राजनीतिक संक्रमण थियो । संविधान निर्माण गर्न नसक्ने, सरकार परिवर्तन भइरहने, दिनदिनै बन्द–हडताल र आन्दोलन भइरहँदा मान्छे आजित भएर देश छाड्ने क्रम बढेको थियो ।

०४८ तिर ३.४ प्रतिशत जनसंख्या देशबाहिर रहेछ । ०५८ मा त्यो संख्या ३.२ प्रतिशतमा झ¥यो । ०५८ देखि ०६८ सम्म बढेर ७.३ प्रतिशत पुग्यो । त्योबिचमा दोब्बरभन्दा बढी मान्छे बाहिरिए । ०६८ देखि ०७८ को बिचमा ७.५ प्रतिशत मान्छे बाहिर रहेको देखियो । पछिल्लो १० वर्षको बिचमा विदेशमा बस्नेको संख्या ०.२ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिन्छ । ०७१ पछि देशमा बस्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । बाहिर जुन भाष्य बनाइएको छ, त्यो पूर्णतः गलत छ । नेपाली बाहिर जाने सधैँ हुन्थ्यो । पहिला भारत जान्थे, अहिले खाडी मुलुक, जापान, कोरिया जान्छन् । 

आमनागरिकको जीवनमा के परिवर्तन आयो ?
मान्छेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको तथ्यांकले जीवनस्तरमा परिवर्तन आइरहेको देखाउँछ । विश्व बैंकको हालैको एउटा प्रतिवेदन भन्छ– ‘३० वर्षअघि ५५ प्रतिशत नेपाली असाध्यै विपन्न अवस्थामा थिए । उनीहरूको आम्दानी प्रतिदिन २.१५ डलरभन्दा कम थियो । त्यही मापदण्डका आधारमा आज गरिबी ०.३७ प्रतिशतमा झरेको छ ।’ सम्मानजनक आम्दानी भनेर प्रतिदिन ६.८५ डलरलाई आधार मान्ने हो भने ३० वर्षअघि ९० प्रतिशत नेपाली त्यो सीमाभन्दा तल थिए । अहिले ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ३० वर्षमा लाइफ एक्स्पेटेन्सी २२ वर्षले सुधार भएको छ । अहिले नेपालीको जीवन प्रत्याशा ७० वर्ष पुगेको छ । विश्वको औसत उमेर ७१ वर्ष छ । दक्षिण–पूर्वी एसियाली देश सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया नेपालभन्दा सम्पन्न भए पनि जीवन प्रत्यशा औसत ६८.४ वर्ष छ । स्वस्थ जीवन प्रत्याशा (मान्छे बिरामी नभई बाँच्ने) विश्वको औसत ६१ वर्ष छ भने नेपालीको ६० वर्ष छ । दक्षिण–पूर्वी एसियाली देशको ५९.४ वर्ष छ । नेपाली बिरामी नपरीकन ६० वर्षसम्म बाँच्न सक्ने रहेछ । बाल मृत्युदर ०४८ तिर प्रतिहजारमा १३८ जना थियो । अहिले २७ जनामा झरेको छ । यो भारतको भन्दा राम्रो हो । भारतमा प्रतिहजारमा बाल मृत्युदर २९ जना छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिङ, सञ्चार, सडक, सिँचाइ, खानेपानीको पहुँच विस्तारमा राम्रो प्रगति भएको छ । 

पर्यटनमा पछाडि 
नेपालमा पर्यटनको अथाह सम्भावना छ । पर्वतारोहणमा नेपालको एकाधिकार नै छ भन्दा हुन्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, साहसिक, वाइल्डलाइफ, सफारी, ध्यान, योग पर्यटनको सम्भावना छ । तर, जति सम्भावना छ, त्यसको रत्तिभर लाभ लिन सकेका छैनौँ । अहिले ४५–५० लाख पर्यटक आइरहेको हुनुपथ्र्यो । तर, १०–१२ लाख पर्यटकमा रुमल्लिएका छौँ । कोभिड महामारीअघि सन् २०१९ मा बल्लतल्ल १२ लाख पर्यटक भित्र्याउन सकियो ।

विदेशी पर्यटक भिœयाउने राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सुदृढ बनाउन सकिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सुविधासम्पन्न एयरपोर्ट र चौडा राजमार्ग भएनन् । राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयरलाइन्स कमजोर बन्दा नेपाल उडान गरिरहेका विदेशी वायुसेवाले मनलाग्दी भाडा असुलेर यात्रु बोकिरहेका छन् । जसले नेपालको हवाईयात्रा विश्वकै सबैभन्दा महँगो रहेको पर्यटन व्यवसायीको गुनासो छ । निजी क्षेत्रका कारण आन्तरिक वायुसेवा राम्रो नै छ । तर, तेस्रो मुलुकका पर्यटक भिœयाउने अन्तर्राष्ट्रिय हवाईसेवा सुधारमा कुनै पनि सरकारले पटक्कै ध्यान दिएनन् ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका होटेल तथा रिसोर्ट खुलेका छन् । देशैभर होटेलमा लगानी भइरहेको छ । अन्य पर्यटकीय प्रडक्ट पनि तयार भइरहेका छन् । पर्यटक बोक्ने वायुसेवालाई बलियो बनाउन र पर्यटकीय प्रडक्ट अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रवद्र्धन गर्न चुकेका छौँ । 

औद्योगिक ढोका ०४८ मा खुल्यो, तर अपेक्षित विकास भएन 
देशमा औद्योगिक ढोका ०४८ को नीतिगत परिवर्तनपछि खुलेको होे । ०५२/५३ सम्म स्वदेशी लगानी बढ्यो नै, विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि धमाधम नेपाल भित्रिन थाले । तर, माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि नयाँ उद्योग खुल्नेभन्दा पनि भएकै उद्योग बन्द हुने अवस्था आयो । जसले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि त्यतिखेरदेखि नै कमजोर हुँदै गयो । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा उद्योगको योगदान झन्झन् घट्दो छ । ०६१/६२ को परिवर्तनपछि पनि औद्योगिक विकास हुन सकेन ।

लामो संक्रमणकालपछि देशले नयाँ संविधान पाएर निजी क्षेत्र पनि उत्साहित हुँदा सिमेन्ट, आइरन एन्ड स्टिल, होटेल, टायल, मदिरा, खाद्यान्न उद्योग, सवारीसाधन एसेम्बल प्लान्टमा लगानी बढ्दै गइरहेको छ । जलविद्युत्मा लगानी बढ्न थालेको छ । सिमेन्ट र डन्डीमा आत्मनिर्भर नै भयौँ । टायलमा पनि आत्मनिर्भर बन्दै छौँ । खाद्य प्रशोधन उद्योगमा लगानी भइरहेको छ । बजारमा स्वदेशमै प्रशोधन तथा प्याकेजिङ गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खाद्यान्न भेटिन्छन् । राजनीतिक मुद्दा टुंगिएको र सबै आर्थिक विकासतर्फ केन्द्रित हुने अपेक्षासहित लगानी गर्न हौसिएकाले यसरी उद्योग खुलेका हुन् ।

पर्यटनको सम्भावाना देखेरै होटेलमा लगानी ओइरिएको हो । यहाँ दिनकै साढे दुई लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने विश्वस्तरका होटेल तथा रिसोर्ट सञ्चालनमा छन् । तर, जुन विश्वास र अपेक्षाका साथ निजी क्षेत्रले लगानी गरेको थियो, सोबमोजिम आर्थिक गतिविधि नबढ्दा सिमेन्ट, डन्डी, होटेललगायत उद्योग संकटबाट गुज्रिन थालेको पनि यथार्थ हो । अरू उत्पादनमूलक उद्योगमा त्यति लगानी बढ्न सकेन । संविधान निर्माणपछि पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसकेको देखिन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र प्राकृतिक विपत्ति बाधक 
०४८ को परिवर्तनपछि जुन किसिमको विकास भइरहेको थियो, द्वन्द्व सुरु भएपछि ब्रेक लाग्यो । ०४८ पछि १० वर्ष जनयुद्ध र ०६१/६२ को परिवर्तनपछि करिब ८–१० वर्ष राजनीतिक संक्रमणमा बितायौँ । आर्थिक उदारीकरणपछिको ३४ वर्षको अवधिमा १८ वर्ष मुलुक द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणमा बित्यो, अझै पनि राजनीतिक संक्रमण हटिसकेको छैन ।

०४८ अगाडि देश धेरै पछाडि थियो। ०४६ पछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन आयो, तर ०५२ पछि देश फेरि १० वर्षसम्म द्वन्द्वमा फस्यो। ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण हुन सकेन। ०६१/६२ पछि राजनीतिक संक्रमणका बाबजुद पनि पूर्वाधारको कामले गति लिएको छ।

०७२ मा संविधान निर्माण भएपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउने र सबै राजनीतिक दल आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने अपेक्षा थियो । तर, अझै पनि राजनीति अग्रस्थानमा र आर्थिक मुद्दा ओझेलमै छन्, जसले अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न नसकेकै हो ।

संविधान निर्माणपछिको कालखण्डमा राम्रो आर्थिक विकास गर्न सकिन्थ्यो । तर, राजनीतिक स्थिरतासँगै प्राकृतिक विपत्तिले पनि प्रहार ग¥यो । ०७२ को सुरुवातमै भूकम्पले तहसनहस बनायो । ३ असोज ०७२ मा नयाँ संविधान त जारी भयो, तर भारतले असन्तुष्टि देखाउँदै नाकाबन्दी गरिदियो । लगत्तै तराईकेन्द्रित राजनीतिक दल नाका बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिँदा देशमा चरम अभावको सामना गर्नुप¥यो ।

भूकम्प, नाकाबन्दी र तराईकेन्द्रित आन्दोलनको चपेटामा परेको अर्थतन्त्र तंग्रिन पनि नपाउँदै कोभिड–१९ महामारीले आक्रान्त पा¥योे, ज्यान जोगाउनै मुस्किल प¥यो । उद्योग, व्यवसायदेखि रोजगारीसम्म चौपट भयो । महामारीबाट मुक्ति पाउन ठुलो धनराशि पनि खर्च गर्नुप¥यो । सिर्जित मन्दीको मारले अर्थतन्त्र अझै आक्रान्त छ ।

अहिले पनि पश्चिम नेपालमा भूकम्प गइरहेको छ । गत असोजमा बागमती प्रदेश बाढीपहिरोको चपेटामा प¥यो । पछिल्लो समय आमनागरिकदेखि उद्योगी, व्यवसायीसम्मले आत्मविश्वास गुमाएका छन् । त्यो आत्मविश्वास नबढाउँदासम्म अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिने स्थिति छैन ।

आमजनताको प्रश्न छ– नेपालले किन तीव्र विकास गर्न सकेन ? योभन्दा राम्रो विकास गर्न सकिन्थ्यो कि ? छिमेकी चीनले लगातार १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल ग¥यो । अर्को छिमेकी भारतले पनि लगातार ८–९ प्रतिशतको वृद्धि ग¥यो । बंगलादेशले पनि उच्चदरको वृद्धि हासिल ग¥यो, भलै पछिल्लो संकटले वृद्धिदर घट्ने देखिएको छ । तर, नेपालले मात्र किन उच्चदरको आर्थिक वृद्धि गर्न सकेन ? कहाँ चुक्यौँ त ?

यदि द्वन्द्वकालको १० वर्ष, संक्रमणकालको आठ वर्ष नगुमाएको भए, राजनीतिक स्थिरता भैदिएको भए कुन अवस्थामा पुग्थ्यौँ भनेर रेखाचित्र बनाउन बस्ने हो भने त्यसको परिणाम अर्कै आउँछ । नेपाल ८–१० वर्षअघि नै अतिकम विकसित देशको श्रेणीबाट स्तरोन्नति भइसक्थ्यो । ढिला भएकै हो, तैपनि १८ वर्ष गुमाउँदा पनि हासिल गरेको प्रगतिलाई ठिकठाक मान्नुपर्छ ।

यदि ०७२ पछि पनि राजनीतिक दलमा निष्ठा भइदिएको भए सम्भवतः विकासको गति अझ उच्च हुन सक्थ्यो । राजनीतिक दलमा निष्ठा भएन । सही तरिकाले शासन चलाइएन ।

कतिपय सार्वजनिक संस्थालाई कमजोर बनाइएको छ । कुनै पनि अयोजना समयमै सम्पन्न हुँदैनन् । सार्वजनिक निकायले आमनागरिक र व्यवसायीलाई दिनुपर्ने सेवा सही ढंगले दिएनन् । उद्योगी भन्छन्, ‘नेपालमा उद्योग खोल्नभन्दा व्यापार गर्न सहज छ, कमाइ पनि व्यापारमै हुन्छ, रिस्क पनि कम छ ।’ एउटा सिमेन्ट उद्योग खोल्न ३७ ठाउँमा पुगेर स्वीकृति लिनुपर्ने रहेछ । खानीका लागि पटक–पटक सहमति लिनुपर्ने रहेछ । जलविद्युत्मा उस्तै झन्झट छ । सार्वजनिक संस्थाले सही ढंगले काम नगर्दा, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रक्रियागत झन्झट धेरै हुँदा पनि विकासको गतिमा कमी आयो ।
सरकार र निजी क्षेत्रले विदेशी लगानीकर्ता बोलाउँछन् । तर, लगानीकर्ता उद्योग नखोल्दै झन्झट मानेर फर्किने अवस्था छ । विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आउने, तर लगानी नभित्रिने कारण यही हो । लगानीकर्तालाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ, लगानी बढे मात्र राजस्व बढ्छ, आर्थिक वृद्धि हुन्छ, कर्मचारीको तलब पनि बढ्छ भन्ने सोचको विकास हुनुप¥यो । त्यो दृष्टिकोण धेरै सार्वजनिक संस्थामा देखिँदैन । यसो हुनुको पछाडि संस्थामा योग्य व्यक्ति नियुक्त नहुनु हो ।

अर्को, अपेक्षित विकास हासिल नहुनुमा शासकीय समस्या छन् । निर्वाचन प्रणालीले पनि त्यो विकृतिलाई मलजल गर्न सहयोग पु¥याइरहेको देखिन्छ । राजनीतिक वितृष्ण पनि यही कारण उब्जिने हो । अहिले संघीयता ठिक भनेर वकालत गर्नेको भन्दा राजतन्त्र नहुँदा सबै सक्कियो भन्ने वर्गको आवाज ठुलो बन्दै गइरहेको छ । 

विदेशी लगानीमा पनि पछाडि
विदेशी लगानी अपेक्षित मात्रामा भित्र्याउन सकिएको छैन । जबकि विदेशी लगानीका लागि नेपाल उर्वर भूमि रहेको प्रमाणित छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसक्दा चुकेका हौँ । लगानी गर्न भनेर आएको लगानीकर्तालाई निराश बनाएर फर्काउनुपरेको छ । यहाँको प्रक्रियागत झन्झटले लगानीकर्ता हैरान भएर अर्को देशतर्फ लाग्छ । विदेशी लगानी पर्याप्त भित्र्याउन नसक्दा औद्योगिक विकासमा पनि राम्रो प्रगति हुन सकेन । लगानीमैत्री वातावरण भाषणमा मात्र होइन, वास्तवमै तयार गर्नु जरुरी छ ।

नेपालीमा धनी बन्ने चाहना तीव्र छ । धनी बन्ने चाहना, उन्नत लाइफ स्टाइल नखोज्ने भए देश छाडेर कोही बाहिर जाँदैनथे । अवसर खोजेर गएका हुन् । यहाँ बस्नेले पनि केही न केही गरेका छन् । बन्द भएका सटर देखाउँदै अर्थतन्त्रमा मन्दी छायो भनेर दृष्टान्त देखाउँछौँ । तर, देशका कुनाकाप्चासम्म पसल खुलेको र आर्थिक गतिविधि बढेकातर्फ नजरअन्दाज गर्छौँ । कतिपय एउटा व्यवसाय छाडेर अर्कोतर्फ लागेका हुन्छन्, कतिपय सटर छाडेर अनलाइन व्यापारतर्फ लागेका छन् । अनलाइन व्यापारमा नेपालले फड्को मार्दै छ । घरघर समान पुग्न थाल्यो । युवा उद्यमशीलता बढ्दै छ । महिला स्वरोजगार बन्दै छन् । स्टार्टअपमा भविष्य देख्न थालिएको छ ।

जनतामा असन्तुष्टि बढ्नुको कारण
असन्तुष्टि बढ्नुका धेरै कारण छन्, जसमध्ये नेताहरूले ज्यादै महत्वाकांक्षा जगाइदिने भाषण गर्ने, तर काम समयमै नहुनु पनि एक हो । नेताहरूले सम्भव नहुने काम बोलिदिन्छन् । तर, आफूले बोलेका काम किन पूरा भएन भनेर आत्मालोचना गर्दैनन् । जनतालाई प्रस्ट पनि पार्दैनन् ।

०७४ को चुनावपछि शक्तिशाली सरकारले नै आफ्नो विरोध गर्ने सबै खराब हुन् र तिनीहरूलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्छ भनेर गालीगलौजमै उत्रियो, जसले गलीगलौजको संस्कृति सुरुवात भयो । राजनीतिक वृत्तबाट गालीगलौज गर्न थालेपछि समाज पनि गालीगलौजतिर रमाउन थाल्यो । एकले अर्कोलाई गाली गर्ने अनि सिध्याइदिने । शब्द पनि नयाँ–नयाँ जन्मिए । समाजमा सबैलाई गाली गर्ने, तथ्यांक नहेर्ने, वस्तुगत विश्लेषण नगर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । त्यसकै आधारमा विचार सिर्जना हुन थाले । जसले समाजलाई अराजकतातार्फ लाग्यो र निराशा छाउन थाल्यो ।

अब देश खत्तम भयो भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ । थुप्रै क्षेत्रमा राम्रो भइरहेको छ । नयाँ संविधानले धेरै अधिकार र अवसर दिएको छ । कृषि, जलविद्युत्, वनस्रोत, खानीमा प्रगति हुँदै छ । चुनढुंगालगायत खानीजन्य प्रयोग बढ्दो छ । अबको १० वर्षमा १२–१३ हजार मेगावट बिजुली थपिने देखिन्छ । मुलुक बिजुली निर्यातकर्ता बनेको छ । हुनत बिजुली निर्यात हुनु राम्रो होइन, तर देशमै खपत हुने अवस्था नहुँदासम्म निर्यात गर्नुपर्छ । अब ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्छ ।

अब के गर्नुपर्छ ? 
देशमा सम्भावना धेरै छन्, तर लाभ लिन सकिएको छैन । ती सम्भावना पहिचान गरी लगानी गरेर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । स्रोतमा सबैको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । अवसर खोज्दै बिदेसिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने प्राथमिक दायित्व सरकारको हो । सरकार र निजी क्षेत्र, सरकार र समुदाय साझेदारी गरेर समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि सुशासन ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । जबसम्म सुशासन दिन सक्दैनौँ, तबसम्म सार्वजनिक संस्था बलिया हुन सक्दैनन् । त्यो नहुँदासम्म आर्थिक गतिविधि रफ्तारमा विस्तार हुन सक्दैन । निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गरिएन भने सार्वजनिक संस्था बलियो बनाउन सक्दैनौँ ।