६५ वर्ष नाघेकालाई गभर्नर बनाउने खेलमा सर्वोच्चको अंकुश

उमेरहदको मापदण्ड हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दियो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

मापदण्ड नै संशोधन गरेर ६५ वर्ष नाघेका व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने सरकारको खेलमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ । स्वार्थ समूहले रोजेका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्न अर्थ मन्त्रालयले २७ फागुनमै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, ०७३ संशोधन गरी उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो । गभर्नर हुन चाहने व्यक्तिको उमेरहद ६५ वर्षभन्दा बढी हुन नहुने मापदण्ड छ । 

अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले संशोधित मापदण्ड लागू नगर्न माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहना तत्काललाई तुहिएको छ । 

सर्वोच्चले ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गर्दै आगामी आइतबारका लागि तोकेको अर्को पेसीमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । त्यसपछि अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने टुंगो लाग्नेछ । 

सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के–कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो, आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै आधार र कारण भए सोसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं १, २ र ३ को हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं ४ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।’ 

गभर्नर नियुक्त गर्ने समितिको संयोजक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल छन् । समितिका दुई सदस्यमा पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेल छन् । गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया चलिरहेकै वेला अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था नै बदलेको थियो । तर, मन्त्रालयले यसको जानकारी भने १९ चैतमा (२१ दिनपछि मात्रै) वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि ३१ चैतमा संशोधनविरुद्ध रिट परेको थियो । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्डको दफा ३ को ‘ग’मा सार्वजनिक निकायमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि ३० वर्ष उमेर पुगी ६५ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रमुख सत्तासाझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ६५ वर्ष नाघेका पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउन चाहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई नियुक्त गर्ने पक्षमा छन् । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार बहालवाला गभर्नरको पदावधि सकिनु एक महिनाअगावै पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको औपचारिक बिदाइ २२ चैतमै भइसकेको छ । तर, ११ दिन बितिसक्दा पनि नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । 

अधिवक्ताद्वय उप्रेती र थापाले गत २५ चैतमा मापदण्ड संशोधनविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरूको निवेदनमा ‘कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि चाहिने सर्तहरूमध्ये उमेरको हद एउटा महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेकोमा राष्ट्र बैंकको गर्भनरजस्तो देशकै महत्वपूर्ण र सबैको चासोको विषयमा सो व्यवस्था नहुनु असंगत रहेको’ उल्लेख छ ।  

‘नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पदसमेत सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ५, ६ र ७ अन्तर्गत रहेर सुशासन कायम गर्नुपर्ने अनिवार्यता रहेको सन्दर्भ मापदण्डले तोकेको योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई पाखा पार्ने उद्देश्यले ऐनले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिर गई उमेरजन्य योग्यता नै नतोकी संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको धारा ४४ ले सुनिश्चित गरेको गुणस्तरीय सेवा प्रदानको अधिकार तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा १८, १९ र २० प्रदत्त नागरिक अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भई अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३,४, ५ र ६ ले तोकेका योग्यता र अयोग्यताको मापदण्डविपरीतको योग्यता तथा गभर्नर पदको उमेरजन्य योग्यता हटाउने कार्य गैरकानुनी भई बदरभागी छ,’ निवेदनमा उल्लेख छ ।