कर्मचारी पनि आन्दोलनको तयारीमा

आफ्ना स्वार्थसहित संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न प्रमुख राजनीतिक दलसम्बद्ध निजामती ट्रेड युनियनहरूले दबाब दिएका छन् । प्रमुख ६ राजनीतिक दलनिकट निजामती सेवाका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूले १० बुँदे माग अघि सार्दै तिनलाई ऐनमार्फत सम्बोधन नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । 

दलनिकट संगठनहरूले संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जाल गठन गरेर आइतबार बबरमहलस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले माग अघि सारेका छन् । विज्ञप्तिमा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, नेकपा एकीकृतनिकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष यामबहादुर खत्री, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष सीता गुरुङ र लोसपानिकट नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कटुवालले १० वर्षसम्म पनि राज्यले एउटा ऐन दिन नसकेको बताए । ऐन नआउँदा तीनै तहमा धेरै समस्या निम्तिएका उनको भनाइ छ । यसप्रति संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जाल गम्भीर रहेको उनले बताए । ‘राज्यले जसरी पनि चालू आर्थिक वर्षभित्रै ऐन जारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ऐन शीघ्र जारी नभए हामी सबै ट्रेड युनियन एकै कित्तामा उभिएर आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ । यसको नेतृत्व सञ्जालले गर्छ ।’ 

ट्रेड युनियन सञ्जालका तर्फबाट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल भन्छन्– १० वर्षसम्म पनि राज्यले एउटा ऐन दिन सकेन । ऐन नआउँदा तीनै तहमा धेरै समस्या निम्तिएका छन् । यसप्रति संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जाल गम्भीर छ । राज्यले जसरी पनि चालू आर्थिक वर्षभित्रै ऐन जारी गर्नुपर्छ । ऐन शीघ्र जारी नभए हामी सबै ट्रेड युनियन एकै कित्तामा उभिएर आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ । यसको नेतृत्व सञ्जालले गर्छ । 

वर्षौँसम्म पनि संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन र मार्गदर्शन गर्ने छाता कानुन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा फसेको ट्रेड युनियनहरूले औँल्याएका छन् । ‘राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाउने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमको रूपमा रहेको देशको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

निजामती प्रशासनलाई संघीय शासनअनुरूपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिकमैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन जारी हुन आवश्यक रहेको उनीहरूको ठहर छ । राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट साझा मागको रूपमा विगतमा पेस गरिएका ८५ बुँदे माग, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनपछि नेपाल सरकार र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबिच २७ असोज ०८० मा भएको सम्झौतामा भएका मागहरूसमेतलाई संश्लेषण गरी संयुक्त ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त माग अघि सारेका छन् । 

आफ्ना माग अनिवार्य रुपमा समावेश गरी ऐन जारी गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘हाम्रा मागप्रति सरकार उदासीन भई सुनुवाइ नगरेमा संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको तर्फबाट चरणबद्ध आन्दोलनको सुरुवात गर्न बाध्य हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरोकारवाला स्वयं हुनुपर्ने व्यहोरासमेत स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ  । 

 यस्ता छन् ट्रेड युनियनका स्वार्थ 
संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले विभिन्न १० बुँदे माग अघि सारेका छन् । त्यसमा अस्थायी, करारलाई स्थायी गर्नुपर्नेदेखि, सरुवा, बढुवा हुँदै ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चिततासम्म समेटिएको छ । निजामती कर्मचारीको परिभाषामा तीनै तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनुपर्ने, संघीय कानुनबमोजिम तीनै तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई ऐन जारी भएपछि एकपटकका लागि समायोजनाको छनोटको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने, पदपूर्तिमा खुला, अन्तरतह र बढुवाको अनुपात खरिदार वा सहायक चौथो तहका लागि ७०:२०:१० हुनुपर्ने, शाखा अधिकृत र उपसचिव वा नवौँ तहका लागि पदपूर्तिको खुला, बढुवा र अन्तरतह÷आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अनुपात क्रमशः ५०:४०:१० र १०:८०:१० हुनुपर्ने तथा योग्यता पुगेका सहायकस्तर र खरिदारलाई पनि उपसचिवको खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग ट्रेड युनियनहरूको छ । 

कुनै पनि पदमा पाँच वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि दिनुपर्ने र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवाअवधि भएका कर्मचारीका हकमा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट कम्तीमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका र प्रचलित कानुनबमोजिमको योग्यता पुगेकालाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नुपर्ने तथा प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि ट्रेड युनियनहरूको छ । ट्रेड युनियनहरूले निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रिय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा अन्तरप्रदेश र अन्तरप्रदेश स्थानीय तहको सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जहाँ कार्यरत कर्मचारीले पनि खुला/आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्ति भएमा निजको सेवा निरन्तरता हुनुपर्ने र निवृत्तिभरण पाउनेगरी नियुक्त भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुला परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेलगायत माग पनि अघि सारिएको छ । तीनै तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन कार्यालय प्रमुख हुनेबाहेक शाखा अधिकृत वा आठौँ तहसम्मका कर्मचारी सदस्य हुन पाउने गरी सामूहिक सौदाबाजीसहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि संयुक्त ट्रेड युनियनको छ । 

अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरहद नलाग्ने गरी सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने र हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायीसरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने र करारमा नियुक्ति गर्नुपरेमा लोक सेवा आयोगको अस्थायी सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने दाबी ट्रेड युनियनहरूको छ । लोकसेवा आयोगबाट ०७६ मा नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीलाई कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य तथा संसद् सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टीकृत सेवाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग संयुक्त ट्रेड युनियनहरूको छ ।