शिक्षक–सरकार वार्ता अनिर्णीत

तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित आठ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबिच बिहीबार भएको वार्ता अनिर्णित बनेको छ । सरकारका तर्फबाट शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको नेतृत्वमा तथा शिक्षक महासंघका तर्फबाट सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको नेतृत्वमा वार्ता भएको थियो । 

वार्तामा शिक्षकले संसद्को विशेष अधिवेशन राखेर वा अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् । आफूहरूले यसअघि सरकारसँग भएका सहमतिका विषय समेटेर २४ बुँदे ध्यानाकर्षण बुझाइएको शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । ‘बिहीबारको बैठकमा हाम्रोतर्फबाट सरकारलाई प्रस्ट रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले हल गरेन भने सहमति हुँदैन र आन्दोलन पनि रोकिँदैन ।’ 

महासंघका अनुसार यसपटक शिक्षकहरू कुनै नयाँ मागपत्र लिएर आन्दोलनमा आएका छैनन् । ‘यो आन्दोलनको लक्ष्य विभिन्न मुद्दा र विषयमा छलफल गरी नयाँ सहमति गर्नु पनि होइन, विगतमा भएका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनु नै एक मात्र उद्देश्य हो,’ महासंघको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

 लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ
बैठकमा हाम्रोतर्फबाट सरकारलाई प्रस्ट रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौँ । सरकारले हल गरेन भने सहमति हुँदैन र आन्दोलन पनि रोकिँदैन ।

महासंघले ०८० भदौमा संसद्मा दर्ता भई छलफलका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई ऐनको रूप दिनेतर्फ कुनै प्रगति नभएको गुनासो गरेको छ । दर्तादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा विधेयकले संसद्का चार अधिवेशन पार गरिसकेको महासंघले स्मरण गराएको छ । तर, आन्दोलन गर्दा केही सक्रिय देखिने सरकार अरू वेला निद्रामा रहने गरेको महासंघको आरोप छ । 

महासंघले ऐन आउन ढिलाइ हुनुमा संसदीय समितिको बैठक नियमित नहुनु, समयमा उपसमिति गठन नगरिनु, गठित उपसमितिबाट हुनुपर्ने गतिमा काम नहुनुजस्ता कारण देखाएको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा संसद्को बर्खे अधिवेशन तत्कालै सुरु गर्ने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेश जारी गर्नेमध्ये एउटा विकल्पबाट ऐन जारी गर्नुपर्ने महासंघले अडान लिएको छ । ‘नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने सवालमा सरकारको मार्गचित्र के हो ?, त्यसमा प्रस्टता आवश्यक छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा  निएको छ, ‘साथै विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सम्बोधन हुन सक्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन विलम्ब किन भएको हो ? यसको ठोस जवाफ महासंघले खोजेको छ ।’

 विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहअन्तर्गत नराख्न माग 

• राज्य र महासंघबिच भएका सहमतिबमोजिम सबै खालका अस्थायी शिक्षकलाई एकै खालको सेवा, सर्त र सुविधा पाउने गरी स्थायी शिक्षकमा रूपान्तर गर्ने प्रबन्ध यो ऐनले गर्नुपर्छ ।  
• नयाँ ऐनमा शिक्षकको तलब र ग्रेड समान तह र श्रेणीका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुनेछैन भनी लेखिनुपर्छ ।  
• शिक्षण पेसाको सेवा, सर्त र सुविधा अन्य पेसाभन्दा आकर्षक गराउनुपर्छ । 
• आवधिक बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै, माथिल्लो योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकका लागि तहगत (प्राथमिक/निमा/माध्यमिक) बढुवाको प्रबन्ध हुनुपर्छ । 
• विश्वविद्यालयमा जस्तै विद्यालय शिक्षामा पनि सबै अस्थायी अवधि पेन्सनलगायत सुविधा प्रयोजनका लागि जोडिनुपर्छ । 
• विद्यालय शिक्षालाई संविधानको अनुसूची ९ मा राखी तीनै तहका सरकारका बिचमा अधिकार बाँडफाँट हुनुपर्छ । 
• विभिन्न स्थानीय तहले फरक–फरक कानुन निर्माण गर्दै मनलाग्दी प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरी कार्यरत प्रधानाध्यापकमाथि अन्याय गरेका छन् । प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने पद्धति विकास गर्नुपर्छ । 
• द्वन्द्व र पेशागत आन्दोलनमा लागेर सेवा अवधि टुटेकाको सेवा अवधि जोडेर नियमानुसार उपदान वा निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 
• शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अधिकार शिक्षासम्बन्धी जिल्लास्थित कार्यालयमा रहनुपर्छ ।  
• देशभरि विव्यस गठनमा एकरूपता कायम गर्न नयाँ शिक्षा ऐनमा नै अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी प्रबन्ध हुनुपर्छ । 
• संघ, प्रदेश तथा जिल्ला र स्थानीय तहका शैक्षिक प्रशासनका केही पदका शिक्षकहरूबाट समेत काजमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
• शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकासलगायत काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 
• सबै स्थायी शिक्षकलाई समानस्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्ने कुरा नयाँ ऐनमा आउनुपर्छ । 
• शिक्षकको तलबभत्ता र सेवा–सुविधा सबै संघको जिम्मामा भएपछि दरबन्दी पनि संघअन्तर्गत रहनुपर्छ । 
• नयाँ शिक्षा ऐनले शिक्षक–कर्मचारीको हकलाई निषेध गर्ने प्रयत्न गर्नुहुँदैन । 
• नयाँ ऐनमा शिक्षक–कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही (ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट बर्खास्त गर्नेजस्ता काम)को अधिकार स्थानीय तहमा राख्नु हुँदैन । 
• निजी (संस्थागत) विद्यालयका शिक्षकको तलबभत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह हुनुपर्छ । 
• सेवा प्रवेशको उमेर ३५ वर्षबाट परिवर्तन गरी ४० वर्ष नै गराउनुपर्छ । 
• विद्यालयको अनुमति खारेजी, रद्द वा विद्यालय बन्दको अधिकार स्थानीय तहमा नराखेर स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रदेश तहबाट हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।