Skip This
कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजना बैंकमा जाजरकोटका एक हजार नौ सय आयोजना प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । जाजरकोटमा रहेका प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरूले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा प्राथमिकीकरण गर्न २१ फागुनमा प्रस्तावना आह्वान गरेका थिए ।
आयोजना छनोट प्रक्रियामा सम्बद्ध पक्षको सहभागिता बढाउँदै आयोजना अनुशासन कायम गरी छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पहिलोपटक आयोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मा व्यवस्था भएबमोजिम जाजरकोट जिल्लामा एक हजार नौ सय ९६ आयोजना दर्ता भएका छन्,’ प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भनेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह भन्छन्–
सरकारले योजनामा हुने विभिन्न बेथिति रोक्न यो विधि अपनाएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सञ्चालन हुने आयोजनाहरू आयोजना बैंकमा समावेश भएर मात्र कार्यान्वयनमा जानेछन् ।
सोमबार जाजरकोटमा आयोजना गरिएको जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिको बैठकमा आयोजनाको प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको हो । आयोजना बैंकका लागि सबैभन्दा धेरै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा प्रस्तावना दर्ता भएका छन् । खानेपानी कार्यालयमा ६ सय पाँच आयोजना दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख मंगल शाहीले जानकारी दिए । जुनीचाँदे गाउँपालिकाबाट एक सय ९२, भेरी नगरपालिकाबाट एक सय २९, छेडागाड नगरपालिकाबाट एक सय १७, शिवालय गाउँपालिकाबाट ९४, नलगाड नगरपालिकाबाट ६७, कुशे गाउँपालिकाबाट ६१ र बारेकोट गाउँपालिकाबाट ३० वटा आयोजनाको प्रस्तावना आएको उनको भनाइ छ । कार्यालयमा आएका प्रस्तावहरूको अभिलेखीकरण गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने उनले बताए ।
यस्तै, सामाजिक विकास कार्यालयमा चार सय ३६ प्रस्तावना दर्ता भएका छन् । कार्यालयका अनुसार जिल्लाका विभिन्न माध्यमबाट आयोजना कार्यालयमा दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख यज्ञेश्वर खत्रीले बताए । उनका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र (क) तर्फबाट एक सय ५६ र निर्वाचन क्षेत्र (ख) तर्फबाट दुई सय ८० आयोजना दर्ता भएका छन् । यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यालयमा चार सय ३२, बृहत् जलाधार कार्यालयमा दुई सय दुई, डिभिजन वन कार्यालयमा एक सय ६२, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा २५ र कृषि विकास कार्यालयमा एक सय ३४ वटा आयोजना दर्ता भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माण आयोजनाको व्यवस्थित निर्माणका लागि ‘आयोजना बैंक’को अवधारणा अघि सारेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए । ‘सरकारले योजनामा हुने विभिन्न बेथिति रोक्न यो विधि अपनाएको हो,’ उनले भने, ‘जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सञ्चालन हुने आयोजनाहरू आयोजना बैंकमा समावेश भएर मात्र कार्यान्वयनमा जानेछन् ।’ कर्णाली सरकारले आयोजना बैंक निर्माण गरी लगानी सम्मेलन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि– २०८१’ अनुसार जाजरकोट जिल्लाबाट प्राथमिकतासाथ आयोजना समावेश हुने उनले आश्वासन दिए । उनका अनुसार अहिले ‘आयोजना बैंक’बारे विभिन्न जिल्लाबाट आयोजना आह्वान गरिएको छ । ‘यसले आवश्यक विधि मिच्दै चोर बाटोबाट आउने योजनालाई निरुत्साहित गर्छ,’ उनले भने ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले अवलम्बन गरेका नीतिहरू समावेश गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ‘आयोजना बैंक’ महत्वपूर्ण मानिएको मन्त्री शाहले बताए । ‘पहुँचका आधारमा औचित्यहीन योजनामा हुने बजेट विनियोजन रोक्न पनि यो अवधारणा जरुरी छ,’ उनले भने । पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले योजना छनोटलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र प्रतिफलमुखी बनाउन आयोजना बैंक प्रभावकारी हुने बताए ।
