
नि:शुल्क खानेपानी माग्दै स्थानीयले अवरोध गरेपछि सुरक्षाकर्मी खटाएर काम सुरु गर्ने तयारी
नि:शुल्क खानेपानी माग गर्दै चन्द्रागिरि नगरपालिकाको १, २ र ३ नम्बर वडाका बासिन्दाले अवरोध गरेपछि २४ दिनदेखि ‘सिस्नेखोला–नागढुंगा’ सुरुङमार्ग परियोजनाको निर्माणकार्य ठप्प भएको छ । परियोजनाको पूर्वी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले नि:शुल्क खानेपानीसहित विभिन्न माग राख्दै ३ चैतदेखि निर्माणकार्य अवरोध गर्दै आएका छन् । काम अवरुद्ध भएको २४ दिन पुग्दा पनि परियोजनाको निर्माणकार्य खुला हुन सकेको छैन ।
सुरुङका कारण खानेपानी तथा सिँचाइको स्रोत प्रभावित भई आपूर्ति पनि केही घटेको छ । त्यसपछि परियोजनाले बोरिङ अर्थात् जमिनमुनिबाट तानेर खानेपानी तथा सिँचाइको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सुरुङ परियोजनाले उक्त पानी बोरिङ परियोजनाको निर्माण सकेर चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दै छ । त्यसपछि स्थानीयले उक्त परियोजना सञ्चालन खर्च सधैँभरि सुरुङ परियोजनाले नै व्यहोर्नुपर्नेलगायतका मागसहित काममा अवरोध गरेका हुन् ।
बिजुली, कर्मचारीलगायत गरेर बोरिङ परियोजना सञ्चालन गर्न मासिक करिब चार लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यो खर्च स्थानीयले व्यहोर्न नसक्ने र सुरुङ परियोजनाले व्यहोर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
चन्द्रागिरि नगरपालिका– २ का अध्यक्ष भाइकृष्ण तामाङले सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि काममा अवरोध गर्न स्थानीय बाध्य भएको बताए । ‘विभिन्न मागका विषयमा पहिला नै परियोजनासँग सहमति भएको थियो । त्यो सहमति कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीयहरू काममा अवरोध गर्न बाध्य भएका हुन् । सहमति कार्यान्वयन भएपछि निर्माण गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यहाँका बासिन्दाले पहिलादेखि मूलको पानी नि:शुल्क उपभोग गर्दै आएका थिए । अहिले सुरुङ खनेपछि मूलको पानी घटेर आपूर्ति प्रभावित छ । त्यसपछि परियोजनाले बोरिङ बनाइदिएको छ । त्यसको सञ्चालन खर्च सधैँभरि सुरुङ परियोजनाले नै व्यहोर्नुपर्छ । पहिला यहाँका जनताले नि:शुल्क पानी उपभोग गरेका हुन् । अब पैसा तिरेर पानी उपभोग गर्ने कुरा हुँदैन ।’
यता सुरुङ परियोजनाले उक्त खानेपानी सञ्चालनका लागि नियमित रूपमा बजेट उपलब्ध गराउन खानेपानी मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएको छ । तर, त्यसमा मन्त्रालयले ठोस जवाफ दिइसकेको छैन । अन्य मागका लागि परियोजनाले स्थानीयलाई वार्तामा बोलाएको पनि छ । तर, यसबिचमा एकपटक मात्रै वार्ता हुने भएको छ । वडाध्यक्ष तामाङले एकपटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको र थप छलफल नभएको बताए । सहमति कार्यान्वयन भएमा काममा स्थानीयबाट कुनै अवरोध नहुने उनको भनाइ छ ।
परियोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जय पन्थीले स्थानीयसँग वार्ता गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । ‘मंगलबार पनि स्थानीयलाई वार्तामा आउनका लागि पत्र पठाएका छौँ । स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई उक्त बोरिङ परियोजनालाई नियमित रूपमा आवश्यक बजेट दिन भनेका छौँ । अन्य माग वार्ताबाटै सम्बोधन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयहरू आएपछि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नेछौँ ।’
खानेपानीको क्षेत्राधिकार खानेपानी मन्त्रालयमै पर्छ । तसर्थ, यसमा उचित समन्वय गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, चन्द्रागिरि नगरपालिकाले स्थानीयसँग शुल्क नलिने गरी बोरिङ परियोजना ग्रहण गर्ने भनेको छ । तर, स्थानीयले त्यसमा विश्वास नगर्दा समस्या भएको स्रोतको भनाइ छ । नगरपालिकाले सञ्चालन खर्च धान्ने नाममा कुनै पनि समय शुल्क उठाउन सक्ने स्थानीयको आशंका छ । तसर्थ, यसमा परियोजनाले नै ठोस निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । तर, वार्तामार्फत पनि स्थानीयहरू सहमतिमा नआए सुरक्षाकर्मी खटाएर भए पनि काम सुरु गर्ने सडक विभागको तयारी छ ।
‘स्थानीयका अधिकांश माग पहिला नै पूरा गरिएको छ । पछिल्लो समयमा राखिएका माग जायज छैनन् । वार्ताबाट सहमति हुन सकेन भने वैकल्पिक उपायमा जान्छौँ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सुरक्षाकर्मी खटाएर भए पनि काम सुरु गर्छाैँ ।’
विभिन्न माग राख्दै स्थानीयले यसअघि पनि पटक–पटक निर्माणकार्य अवरोध गर्दै आएका थिए । त्यसमा अधिकांश माग सरकारले पूरा पनि गरेको छ । अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा आएर नयाँ माग तेस्र्याएर स्थानीयले पुनः काममा अवरोध गरेका हुन् । स्थानीयले सधैँभरि नि:शुल्क खानेपानी दिनुपर्ने, स्थानीयलाई रोजगारी दिनुपर्नेलगायतका सातवटा माग राखेका छन् । पछिल्लोपटक गत फागुन महिनामा पनि स्थानीयले काम रोकेका थिए ।
यो परियोजना राजधानीमै बन्दै छ । साथै, धादिङ जिल्लालाई पनि यसले छोएको छ । धादिङपट्टिका स्थानीयले यसमा त्यति अवरोध गरेका छैनन् । काठमाडौंपट्टिका स्थानीयले भने पटक–पटक अवरोध गर्दै आएका छन् । अहिले पनि काठमाडौंपट्टिकै स्थानीयले काम गर्न नदिएका हुन् ।
निर्माण कम्पनीले म्याद थप र क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने जोखिम बढ्यो
करिब एक महिना नै काम रोकिएपछि निर्माण कम्पनीले म्याद थप र क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने जोखिम बढेको छ । जापनिज निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पाेरेसनले यसको निर्माण गरिरहेको छ । विगतमा पनि लामो समयसम्म काम रोकिँदा कम्पनीले म्याद थप र क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो । यसपालि पनि त्यस्तो दाबी आउन सक्ने सडक विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ठेक्काको पछिल्लो म्याद २५ अक्टोबर ०२५ (८ कात्तिक ०८२) सम्म छ । तर, काम रोकिएपछि त्यो अवधिमा काम सम्पन्न गर्न पनि चुनौती हुने देखिएको छ । यसैगरी, काम रोकिएपछि जापानबाट ल्याइएका उच्च प्राविधिक तथा श्रमिक पनि होल्ड भएका छन् । काम नभए पनि उनीहरूलाई पारिश्रमिक भने दिनुपर्ने हुन्छ । यी यस्ता विषयमा निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।
हालसम्म परियोजनाको भौतिक प्रगति ८६.३६ प्रतिशत पुगिसकेको छ । वित्तीय प्रगति भने ७६.६८ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । ठेक्का प्राप्त जापनिज निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पाेरेसनले डिसेम्बर ०२० (पुस ०७७) देखि सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो । नियमित काम गर्न सकेमा दसैँसम्ममा परियोजना सञ्चालनमा आउने दाबी परियोजनाका कर्मचारीको थियो । तर, अहिले यसबारे केही भन्न नसकिने उनीहरू बताउँछन् । ठेक्काको म्याद थप गरेर २५ अक्टोबर ०२५ (८ कात्तिक ०८२) सम्म पुर्याइएको छ । त्यो अवधिमा परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ । तर, पटक–पटक हुने अवरोधले समयमै परियोजना बन्नेमा चुनौती देखिएको छ ।
परियोजनामा मुख्यतः मुख्य र रेस्क्यु गरेर दुई सुरुङमार्ग हुनेछन् । पश्चिम धादिङको सिस्नेरीबाट सुरु भएको सुरुङमार्ग काठमाडौं नागढुंगामा निस्कनेछ । २६ सय ८८ मिटरको मुख्य सुरुङमार्ग ३ वैशाख र २,५५७ मिटरको रेस्क्यु टनेल भने २२ साउन ०८० मा छिचोलिएको थियो । त्यसपछि मुख्य टनेल र क्रस प्यासेजमा कंक्रिट लाइनिङ (भित्ता र सिलिङको ढलान–कंक्रिटिङ)को काम सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसपछि सडक कंक्रिट गर्न सुरु गरिएको थियो । अहिले परियोजनामा अन्तिम चरणका काम भइरहेका छन् । २२ अर्ब ८२ करोडभन्दा बढी लागतमा बन्दै गरेको परियोजनामा जाइकाले १७ अर्ब १५ करोड सहुलियत ऋण दिएको छ । बाँकी पाँच अर्ब ६७ करोड नेपाल सरकारले लगानी गरेको छ । यो आयोजना बनाउन विभाग र निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पाेरेसनबिच २३ सेप्टेम्बर ०१९ मा सम्झौता भएको थियो । ठेक्का प्राप्त जापनिज निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पाेरेसनले डिसेम्बर ०२० (पुस ०७७) देखि सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो ।