आन्दोलनमय राजधानी

• जवाफदेहिताको अभाव र जनताको प्राथमिकतासँग मेल नखाने सरकारका कामकारबाहीले व्यवस्थाविरोधीलाई समेत सडकमा खेल्ने अवसर दिएको छ, कतिपय आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा राज्यले बल प्रयोग गरी मत्थर बनाउने नीति अपनाउन थालेको छ

नयाँ वर्ष २०८२ को संघारमा राजधानी काठमाडौं राजनीतिक दल र विभिन्न समूहको आन्दोलनको केन्द्र बन्दै गएको छ । विश्लेषक भन्छन्– यो केवल संयोग मात्र नभई राज्य संरचना र शासन प्रणालीमा देखिएको विसंगतिको परिणाम हो । उनीहरूको चेतावनी छ– असन्तुष्ट स्वरहरू नसुन्ने र चासोहरू सम्बोधनमा अग्रसरता नलिने सरकारको रवैयाले गणतन्त्रले नै मूल्य चुकाउनुपर्ने दिन आउन सक्छ । 

यतिवेला राजधानीमा संघीयता, गणतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समावेशितालगायतका विषयमा असन्तुष्ट पक्ष आ–आफ्नो माग लिएर सडकमा उत्रिएका छन् । सडकका आवाज सुन्न अनुदार सरकार दीर्घकालीन समाधानतर्फ अग्रसर नै देखिँदैन । यसले आन्दोलनको अनिश्चितता र अराजकताको सम्भावना बढाइरहेको छ । 

शासन प्रणालीको निष्क्रियता, शासकीय जवाफदेहिताको अभाव र जनताको प्राथमिकतासँग मेल नखाने सरकारका कामकारबाहीले व्यवस्थाविरोधीलाई समेत सडकमा खेल्ने अवसर दिएको छ । कतिपय आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा राज्यले बल प्रयोगमार्फत हल गर्ने उपाय अपनाउन थालेको छ । १५ चैतमा राजतन्त्र पक्षघरले मच्चाएको हिंसा रोक्न सरकारले कफ्र्यु नै लगाउनुपरेको थियो । 

एक सातादेखि देशभरका शिक्षक काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा छन् । सहकारीपीडित, लघुवित्तपीडित, व्यापारीदेखि कबाडी व्यवसायीसम्मले सडकबाट आफ्ना आवाज उठाइरहेका छन् । तर, उनीहरूका माग सम्बोधनमा सरकारमा अग्रसरताको अभाव देखिएको विश्लेषक बताउँछन् । यतिसम्म कि सरकार जनउत्तरदायी नहुँदा संविधानले नै सुनिश्चित गरेका अधिकार पाउन पनि सडकमा उत्रनुपर्ने बाध्यता छ । 

अर्कोतर्फ दैनिक आन्दोलनले सुरक्षामै प्रभाव पार्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी अपिलराज बोहराले दैनिक आन्दोलनले सुरक्षा प्रबन्धमा निकै चुनौती थपिदिएको बताउँछन् । ‘पछिल्ला केही महिना काठमाडौंमा दैनिकजसो कसै न कसैको धर्ना, प्रदर्शन, नाराजुलुसलगायतका आन्दोलन भइरहेका छन् । कहिले त दैनिक १० वटासम्म प्रदर्शन भएको रेकर्ड छ । सबै प्रदर्शन माइतीघर मण्डलाकेन्द्रित छन् । जसले सवारीसाधन आवागमनमा ठुलो समस्या खडा गरेको छ,’ उनले भने, ‘माइतीघरमा जाम हुँदा त्यसको असर कुपन्डोल, त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क, पुतलीसडक, नयाँ बानेश्वर र अनामनगरलगायतका क्षेत्रमा पुग्छ । यातायातका साधन डाइभर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ । ठुला आन्दोलनमा त झनै आवागमन नै ठप्प हुन्छ । यसले सुरक्षा प्रबन्धमा निकै चुनौती थपिदिएको छ ।’ 

शिक्षकहरू सात दिनदेखि सडकमा
विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै सामुदायिक विद्यालयका देशभरका शिक्षक काठमाडौंको माइतीघरमा भेला भएर सात दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरू सरकारले गरेको पुरानो सहमति कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलनमा होमिएका हुन् । उनीहरूले कालोपट्टी बाँधेर, सिटी फुकेर, टर्च बालेर, गीत, गाएर, कविता भनेर, जादु देखाएर र मौन बसेर रचनात्मक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

५ असोज ०८० मा नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबिच माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने, विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्बहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवा अवधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नेलगायत सम्झौता भएको थियो । २७ भदौ ०८० मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रति आपत्ति जनाएर त्यतिवेलै आन्दोलन गरेपछि सरकारले यी मागहरू समेटेर ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, ऐन निर्माणमा ढिलासुस्ती भएपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । 

महासंघकै नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा शिक्षकहरूले अध्यादेशबाट भए पनि आफूहरूका माग समेटेर शिक्षा ऐन जारी नगरेसम्म सडक नछाड्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूको मागमा प्रमुख विपक्षी दल माओवादीले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, नेपाल अभिभावक संघ र विभिन्न राजनीतिक दलनिकट १५ शिक्षक संगठनले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । सतारूढ दल कांग्रेसले पनि विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएको छ । 

चौतर्फी दबाब बढ्न थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयले मंगलबार पत्र पठाएर बुधबार वार्तामा आउन आह्वान गरेपछि शिक्षक महासंघले सरकारप्रति शंका रहेको भन्दै पूर्वसर्त राखेर मात्रै वार्तामा बस्नसक्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको महासघंको बैठकले सरकारबाट छलफल र निर्णय गरिने विषयवस्तु प्रस्तुत गरेपछि मात्रै वार्तामा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो । 

‘सरकारले बोलाउँदैमा हामी वार्तामा जाँदैनौं, सरकारले वार्तामा आऊ हामी यसो गर्छौं भनेर पहिले नै भन्नुपर्छ, हामीसँग सर्त राख्नुपर्छ, ससर्त मात्रै वार्तामा बस्छौं,’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने, ‘अन्यथा सरकारको वार्तामा सहभागी हुँदैनौं ।’ यसअघि मन्त्रालयले २१ र २२ चैतमा छलफल र परामर्शका लागि शिक्षकहरूलाई बोलाएको थियो । तर, शिक्षकहरू सभागी भएका थिएनन् । 

६ दिनदेखि सडकमा आवासीय चिकित्सक, सरकारले निर्धारण गरेको तलब दिएनन् निजी मेडिकल कलेजले 
पोस्ट ग्य्राजुएट (पिजी) तहका चिकित्सकहरू २१ चैतदेखि आन्दोलनरत छन् । ६ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूको मागबारे सरकारले कुनै चासो दिएको देखिँदैन । जबकि उनीहरूलाई यसअघि सरकारले नै ४८ हजार तलब दिलाउने निर्णय गरेपछि उनीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए । तर, सरकारले निर्धारण गरेको तलब निजी मेडिकल कलेजहरूले नदिएपछि पिजी चिकित्सकहरू पुनः आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन् । 

हाल तीनबुँदे मागसहित उनीहरू हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि केही घण्टा माइतीघरमा जम्मा भएर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोग र निजी मेडिकल कलेजबिच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले तीनवटा मुख्य माग राखेर आन्दोलन गरिएको बताए । 

‘२५ माघमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको आठौँ पूर्ण बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले ४८ हजार तलब दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो तलब हालसम्म पनि निजी मेडिकल कलेजहरूले दिएका छैनन्, हामीहरूको एउटा माग यही हो,’ घिमिरेले भने, ‘त्यस्तै, पिजी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तय गर्नुपर्ने र त्यसमा पिजी डाक्टरको ड्युटी, बिदा, परीक्षा विधि, कलेज प्रशासनको आचारणलगायतको विषय समेट्नुपर्ने तथा पिजीको म्याचिङ सिटबारे निजीलाई कारबाही गरेर सरकारीमा सिट थप गरिनुपर्ने मागहरू छन् ।’ यी माग पूरा नभएरसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने डा. घिमिरेले बताए । 

हाल देशभर निजी मेडिकल कलेजमा पिजी तह अध्यनरत दुई हजार दुई सय चिकित्सक आन्दोलनरत छन् । ‘सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार हामीलाई निजीले तलब दिएका छैनन्, कार्यविधि पनि बनेको छैन, यो कार्यान्वयन गराउने मुख्य निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग हो,’ डा. घिमिरेले भने, ‘तर, उहाँहरू पन्छिन खोज्नुभएको छ । हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौँ ।’

सहकारी र लघुवित्तपीडित एकसाथ आन्दोलनमा
चारपटकको आन्दोलनपछि पनि समस्या समाधान नभएपछि सहकारीपीडितले १७ चैतबाट पुनः आन्दोलन थालेका छन् । उनीहरूसँगै मिसिएका छन् लघुवित्तपीडित पनि । अघिल्ला आन्दोलनमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनदेखि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्दा पनि सरकारले समस्या समाधान नगरेपछि उनीहरूले मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर पुनः ज्ञापनपत्र बुझाए । 

यसपालिको ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई समस्या समाधानको उपाय नै सुझाएका छन् । ‘चारपटक आन्दोलन गरियो, चारैपटक सम्झौता पनि भए । तर, समस्या समाधान हुन सकेन,’ सहकारीपीडित बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)का अध्यक्ष कुशलभ केसीले भने, ‘यसपटक भने समस्या समाधानको उपायसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । सहकारीको समस्या समाधान खोज्ने रोडम्यापसहित पेस गरेका छौँ ।’ 

यसअघि ०८० चैतमा सहकारी पीडितसँग सरकारले आठ बुँदे सहमती गरेको थियो । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण अनुगमन एवं हिसाब जाँच गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्दा पीडित संघर्षरत बचतकर्ता समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्वतन्त्र, अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने, सोही समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत सहकारीको सम्पति र दायित्वको फरफारक गरी वचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अबिलम्ब थालनी गर्ने लगायत सम्झौता भएका थिए । तर, उक्त सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसअघि पनि मन्त्रालयले पीडितसँग तीनपटक सम्झौता गरेको थियो । 

कुलमानको बर्खास्तीविरुद्ध थप आन्दोलन हुँदै 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई गरिएको बर्खास्तीविरुद्ध पनि आन्दोलन जारी छ । नागरिक समाजका अगुवा डा. गणेश योञ्जनको नेतृत्वमा कुलमान बर्खास्तीविरुद्धको आन्दोलन भइरहेको छ । उनीहरूले सोमबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका थिए । आन्दोलनका थप कार्यक्रमबारे यसै साता पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने उनीहरूको तयारी छ । राजनीतिक प्रतिशोधमा ११ चैतमा सरकारले कुलमानलाई बर्खास्ती गरेपछि समर्थक आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । 

गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा तथा संघीयता खारेजीको माग राखेर जनमोर्चा आन्दोलनमा 
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा तथा संघीयता खारेजीको माग राखेर राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि आन्दोलनमा छ । २४ चैतमा रत्नपार्कको शान्तिवाटिकाबाट सुरु भएको आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत जनमोर्चाले मंगलबार माइतीघर मण्डलामा सभा गरेको छ । खर्चिलो र जनताको चाहनाअनुसार चल्न नसकेको संघीयता खारेज हुनुपर्ने जनमोर्चाको माग छ । जनमोर्चाले मजदुरका माग सम्बोधन हुनुपर्नेलगायत मुद्दा पनि उठान गरेको छ । जनमोर्चाले २५ चैतमा चाबहिल चोकमा सभा गरेको थियो । त्यस्तै, २७ चैतमा गोंगबु, २८ चैतमा न्युरोडको भूगोलपार्क, २९ चैतमा भृकुटीमण्डप तथा ३० चैतमा शान्तिवाटिका रत्नपार्कमा जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको माग गर्दै सभा गर्दै छ ।

संघीयताविरुद्ध जनमत बढिरहेकाले आन्दोलन गरेका हौं : चित्रबहादुर केसी 
हामीले संघीयता खारेजीका लागि २०६६ देखि नै आन्दोलन गरेका हौं, जतिबेला खायो उतिबेला जुका पर्छ जस्तो होइन । वास्तबमा संघीयता भारतले बोकाएको भारी हो । अहिले यसको दुष्परिणाम छर्लंग हुँदैछ र अनावश्यक भारीविरुद्ध जनमत तयार हुँदैछ । ठूला दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद बनाएर राज्यकोषको खर्च बढाउने, सुविधा दिनेबाहेक व्यबहारमा यसको औचित्य नभएको स्पष्ट भइसकेको छ । ठूलो दबाब नपरेसम्म ठूला दल खारेजीका लागि तयार हुँदैनन । अहिले बिरोधमा जनमत बढ्दै गएकाले हामीले आन्दोलन चलाएका हौं । 

कबाड व्यवसायी पनि आन्दोलनमै 
काठमाडौं महानगरपालिकाले गरिखान नदिएको र आतंक मच्चाएको भन्दै कबाड व्यवसायीहरू पनि आन्दोलनमै छन् । उनीहरूले निर्वाध रूपमा कबाड व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने र नगर प्रहरीको आतंक बन्द हुनुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । ‘आइतबार हामीले सडकमै आन्दोलन गर्‍यौँ, अब महानगर घेर्ने तयारी छ,’ कबाड व्यवसायी संघर्ष समितिका संयोजक रामकेवल गुप्ताले भने, ‘हाम्रो माग कबाड व्यवसाय गर्न दिनुपर्‍यो भन्ने हो ।’ महानगरले टेन्डरमार्फत नै कुनै निश्चित कम्पनी तोकेर कबाडी सामान उठाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । तर, कबाड व्यवसायीले यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । 

पत्रकार हत्याको छानबिन माग्दै पत्रकारहरू आन्दोलित
१५ चैतको राजावादी आन्दोलनमा तीनकुनेको एउटा घरमै आगो लगाएर पत्रकार सुरेश रजकको हत्या गरिएकोमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै पत्रकारहरू नै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । महासंघले समिति गठनको माग सुनुवाइ नभएको भन्दै बुधबारदेखि सडक आन्दोलन घोषणा गरेको हो । यसअघि १८ चैतमै महासंघले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर सातदिने अल्टिमेटसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर, सरकारले चासो नदिएपछि महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको हो । 

महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि भएको आक्रमण र पत्रकार सुरेश रजकको हत्याका सम्बन्धमा स्वतन्त्र छानबिन गरी सात दिनभित्र प्रेस स्वतन्त्रता हननमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही, रजकका परिवारका साथै क्षति पुगेका सञ्चारगृहलाई यथोचित क्षतिपूर्ति र घाइते पत्रकारको निःशुल्क उपचारका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले यही चैत १८ गते नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएकोमा सरकारले हालसम्म महासंघको माग पूरा नगरेकोप्रति महासंघ गम्भीर भएको छ ।’

महासंघले मंगलबार साँझ माइतीघरमा दीप प्रज्वलन गरेको छ । त्यस्तै, २९ चैतमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने, ३१ चैतमा‘नेपाल पत्रकार महासंघले १८ चैतमा प्रस्तुत गरेका माग पूरा गर’ भन्ने सन्देश विभिन्न माध्यमबाट गृहमन्त्रीसमक्ष पठाउन देशभरका पत्रकारलाई आह्वान गर्ने, २ वैशाखमा सञ्चारमाध्यामका सम्पादकसँग छलफल गर्ने, ४वैशाखमा सञ्चारगृहका सञ्चालक आबद्ध प्रमुख संस्थासँग छलफल गर्ने र ६ वैशाखमा महासंघका पूर्वसभापति/अध्यक्षसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने महासंघको चेतावनी छ ।

राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र फर्काउन राप्रपा आन्दोलनमा

संसद्को पाँचौँ ठूलो दल राप्रपा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्टाउने मुद्दासहित १२ चैतदेखि आन्दोलनमा छ । १२ चैतमा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको माग गर्दै औपचारिक रूपमा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको राप्रपाले मंगलबार काठमाडौंमा प्रदर्शन र सभा गरेको छ । आगामी ७ वैशाखदेखि निरन्तर राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने राप्रपाले जनाएको छ ।

१५ चैतमा दुर्गा प्रसाईंको कमान्डमा भएको आन्दोलन हिंसात्मक भएपछि तितरबितर भएका राजावादीलाई सम्हाल्दै राप्रपाले आन्दोलन थालेको हो । दुईजनाको ज्यान जाने गरी भएको तीनकुने आन्दोलनमा सहभागी हुन आफ्ना कार्यकर्तालाई राप्रपाले सार्वजनिक अपिल गरेको थियो । 

तर, मंगलबार बल्खुमा भएको बागमती प्रदेशस्तरीय विरोध सभामा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले तीनकुने घटनामा सरकार नै दोषी रहेको आरोप लगाउँदै न्यायिक आयोग गठन गर्न र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरे । उनले उक्त आन्दोलनमा सहभागी भएर हाल थुनामा रहेका आफ्ना नेताहरू धवलशमशेर राणा र रवीन्द्र मिश्रलाई रिहाइको माग मात्रै गरेनन्, दुर्गा प्रसाईंको बचाउसमेत गरे । उनले प्रसाईंलाई प्रहरीले नै भगाएको आरोपसमेत लगाए । लिङ्देनले अभिभावकीय रूपमा संवैधानिक राजसंस्था र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने बताए । 

‘प्रहरीको फन्दामा परेको दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न सक्नुहुन्थ्यो, उनलाई भगाउनुभयो । मञ्चमा भाषण गरिरहेका हाम्रा नेताहरूलाई पक्राउ गर्नुभयो । यो के कारण थियो ?’ लिङ्देनले प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम लिएरै प्रश्न गरे । उनले केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नाम लिएरै उनीहरू सत्तामा पुगेर देश नबन्ने जिकिर गरे । ‘अब केपी ओलीलाई कति वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राखेर देश बन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

लिङ्देनले १५ चैतको प्रदर्शनमा प्रहरीले मिति गुज्रेका टियर ग्यास प्रहार गरेको आरोपसमेत लगाए । ‘त्यो दिन दुर्गा प्रसाईंहरूले ल्याएर अश्रुग्यास प्रहार भएको हो ? प्रहरी प्रमुख एमालेको प्रतिनिधि भएर त्यो टियर ग्यास कसरी डेट एक्सपायर भयो भन्छ । यो के हो ?’ लिङ्देनले प्रश्न गरे, ‘प्रहरी प्रहरी भएर बस्नुपर्छ । तपाईंलाई फुली लाइदिनेहरू सधैँ सत्तामा बस्दैनन्, उनीहरूको सत्तामा सधैँ हालिमुहाली हुँदैन । ख्याल राख्नुस् ।’ 

लिङ्देनले सञ्चारमाध्यम, मानव अधिकारकर्मी र बुद्धिजीवीको पनि आलोचना गरे । ‘राजावादीको हिंसात्मक प्रदर्शन भनेर लेख्ने पत्रकारहरूलाई म आलोचना गर्दिनँ । प्रदर्शनकारीहरू हिंसात्मक थिए भन्नका लागि यत्रो दिनसम्म प्रदर्शनकारीहरूको एउटा लाठी, एउटा पेस्तोल किन पक्राउ परेनन् ? प्रदर्शनकारी कोही लाठी लिएर आएको थियो ?’ उनले भने, ‘अहिले प्रहरीले अश्रुग्यास हान्यो भने यहाँ सहभागी मानिसले कुर्सी वा ढुंगाले हान्छ, अनि उनीहरूलाई हिंसात्मक भए भन्न मिल्छ ? सबैभन्दा पहिला अश्रुग्यास कसले हान्यो ? गोली कसले चलायो ? मानव अधिकारवादी संस्था कहाँ छन् ? बुद्धिजीवी कहाँ हुनुहुन्छ ?’ 

तीनकुने प्रदर्शनका दिन बिहानैदेखि एमाले मुख्यालयमा सेना खटाइएको, तर एकीकृत समाजवादी र माओवादी कार्यालयमा सुरक्षाकर्मी नखटाइएको आरोप पनि लगाए । ‘समाजवादी पार्टीको अफिसमा ढुंगा हान्नेहरू, माओवादीको अफिसमा ढुंगा हान्नेहरू, राजा लेऊ भन्ने मानिसहरू हुन् ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘एमालेको कार्यालयमा सेनासहितको सुरक्षा व्यवस्था किन गरियो बिहानैदेखि, समाजवादीको अफिसमा किन गरिएन ? प्रधानमन्त्रीले युवाहरूलाई अघिल्लो दिन भेला पारेर के निर्देशन दिएको ?’ उनले सविन महर्जनमाथि गोली प्रहार र आगजनी भएको घरभित्र जलेका सुरेश रजकको उद्धार नहुनुमा सरकारकै दोष रहेको बताए । 

लिङ्देनले राप्रपा कमजोर भएर बल्खुमा प्रदर्शन नगरेको चुनौती पनि दिए । ‘हामी आएकोमा कमजोर नठान्नुस् । अर्कोचोटि सिफल, कलंकी जाऊ भन्ला, हामी जाउँला । हामी पछि हटेको होइन । तपाईंको गणतन्त्र कति कमजोर रहेछ भन्ने देखाउन हामी बल्खु आएका हौँ,’ उनले भने, ‘शान्ति र अहिंसाप्रति हाम्रो विश्वासलाई कमजोर नठान्नुस् ।’

राप्रपा भोटको आधारमा देशको पाँचौँ पार्टी भएको भन्दै उनले थपे, ‘राप्रपालाई भृकुटीमण्डपमा सभा गर्न दिँदा कमजोर हुने कस्तो गणतन्त्र हो भन्ने कुरा दुनियाँलाई देखाउन बल्खुमा सभा गरिएको हो ।’ 

लिङ्देनले राप्रपामाथि दमन भए बालुवाटार घेर्ने चेतावनी दिए । ‘हामी बालुवाटारलाई घेरेर भातपानी बन्द गरिदिन सक्छौँ,’ प्रधानमन्त्रीलाई उनको चेतावनी छ ।उनले राजा चाहिन्छ भन्नेहरूलाई थुन्ने हो भने जेल खाली गर्न चुनौती दिए । ‘यो देशमा राजा चाहिन्छ भन्नु, हिन्दुराष्ट्र चाहिन्छ भन्नु, संघीयता चाहिन्न भन्नु संगठित अपरोध हो ? राज्यविरुद्ध अपराध हो ?’ उनले प्रश्न गरे । 

दलहरूले राजा हटाएको भोलिपल्ट नारायणहिटीमा व्यापार गर्न खोजेको, गोकर्ण रिसोर्टको नवीकरणमा भ्रष्टाचार गरेको, उडाउन नमिल्ने ६ जहाज किनेर कमिसन लिएको आरोप पनि लिङ्देनको छ । ‘जहाज बसाउन नमिल्ने गरी अर्बौँमा एयरपोर्ट बनाएको जनताले बिर्सेका छैनौँ । हामी जीवित हुँदै तपाईंहरूमाथि दण्डसजाय हुन्छ । जीवनको उत्तरार्धमा बस्न जेल बनाएर राख्नुस् । यो राज्यआतंक सधैँ चल्दैन,’ उनले चेतावनी दिए ।

एकीकृत समाजवादी पनि आन्दोलनमै 
एकीकृत समाजवादी पनि कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र रोजगारीको मुद्दा लिएर आन्दोलनमा छ । ‘सुशासन र रोजगारी : समाजवादको तयारी’ नारासहित एकीकृत समाजवादीले १ चैतदेखि २५ वैशाखसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको छ । २५ वैशाखसम्म दोस्रो चरणका कार्यक्रम घोषणा गर्ने एकीकृत समाजवादीको तयारी छ । 

२० चैतमा सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि एकीकृत समाजवादीले चैत मसान्तसमम प्रदेश र जिल्ला तहमा सार्वजनिक संवाद तथा सुझाव संकलन अभियान अगाडि बढाएको छ । त्यसअघि उसले आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत १ चैतमा पत्रकार सम्मेलन, २ देखि ६ चैतमा मातहत कमिटीमा छलफल, ७ देखि १५ चैतसम्म केन्द्रीय तहमा विभिन्न क्षेत्रका संघसंगठन तथा व्यक्तिसँग संवाद तथा सुझाव संकलन गरेको थियो । 

५ वैशाखमा प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पेस गर्ने, १५ वैशाखसम्म पालिका र वडा तहमा सार्वजनिक संवाद तथा सुझाव संकलन गर्ने, १९ देखि २२ सम्म पालिका र वडामा ज्ञापनपत्र पेस गर्ने तथा २५ वैशाखमा आन्दोलनका दोस्रो चरणका कार्यक्रम घोषणा गर्ने महासचिव घनश्याम भुसालले बताए ।

जनयात्रा अभियानमार्फत सरकारमाथि दबाब दिँदै रास्वपा 
पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको भन्दै आन्दोलनरत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीले ‘जनयात्रा’ सुरु गरेको छ । उसले जनयात्रा अभियानलाई सरकारविरुद्ध भन्डाफोर र दबाब अभियानका रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको छ । रास्वपाले सरकारको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । 

कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार जनयात्राका क्रममा स्वतन्त्र, गैरदलीय, प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीद्वारा नागरिकबाट चयन गरिएका योग्य व्यक्तिको मन्त्रिमण्डल र राष्ट्रिय सभालाई विद्वत् वर्गको राष्ट्रियता झल्कने थलोका रूपमा विकास गर्ने पार्टी एजेन्डा राखिनेछ । यस्तै, प्रदेश सभा खारेजी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्मिलित प्रदेश परिषद् निर्माण गरी उक्त परिषद्लाई विधायकी अधिकारी दिने, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् भएको सातवटा प्रदेश सरकार बनाउने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्ने विषय जनयात्राको सन्देश छ ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्छन्– सरकारको रवैयाले गणतन्त्रले नै मूल्य चुकाउनुपर्ने दिन आउन सक्छ 
सरकारको कार्यकारीपन अर्थात् उसको निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीले काम नगर्दाको परिणामस्वरूप अहिले सडकमा आन्दोलन नै आन्दोलन देखिएको हो । अहिलेको सरकार मात्र होइन, लामो समयदेखि नै जुनसुकै सरकारहरूले पनि सडकमा आवाज नउठेसम्म वा अलिकति आन्दोलन नचर्किएसम्म कसैको पनि माग र असन्तुष्टि सुनेनन्, सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेनन् । शिक्षकदेखि सहकारी र लघुवित्तपीडितसम्मले लामो समयदेखि जायज माग नै राख्दै आएका छन् । उनीहरूले न्याय खोजिरहेका छन् । यस्तोमा उनीहरूको चासो सम्बोधनमा सरकार ‘प्रोएक्टिभ’ हुनुपर्नेमा सडकमा आन्दोलन हुँदासमेत ‘रियाक्टिभ’ देखिएको छैन ।  सडकका माग सम्बोधनमा ढिलाइ गर्ने शैलीले राज्यको क्षमता नै छैन भन्ने भाष्य निर्माण गरिरहेको छ । यसले सरकारको विश्वसनीयता पनि धरापमा परेको छ । सरकारप्रतिको भरोसा गुमेको छ । सरकारको शैली यस्तै रहिरहे यसले जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ । जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नै मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी अपिलराज बोहरा भन्छन्–दिनमै १० वटासम्म प्रदर्शन भइरहेका छन्, यसले सुरक्षा प्रबन्धमा चुनौती थपिदिएको छ
पछिल्ला केही महिना काठमाडौंमा दैनिकजसो कसै न कसैको धर्ना, प्रदर्शन, नाराजुलुसलगायतका आन्दोलन भइरहेका छन् । कहिले त दैनिक १० वटासम्म प्रदर्शन भएको रेकर्ड छ । सबै प्रदर्शन माइतीघर मण्डलाकेन्द्रित छन् । जसले सवारीसाधन आवागमनमा ठुलो समस्या खडा गरेको छ । यातायातका साधन डाइभर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ । ठुला आन्दोलनमा त झनै आवागमन नै ठप्प हुन्छ । यसले सुरक्षा प्रबन्धमा निकै चुनौती थपिदिएको छ ।