महिला सशक्तीकरणका लागि आर्थिक सशक्तीकरणमा पनि जोडौँ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी 

संविधानप्रदत्त महिला अधिकारको पूर्ण कार्यान्यवन र समानताको लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताएकी छिन्। गत निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूबिच भएको गठबन्धनका कारण कतिपय अवस्थामा महिला सहभागिताको अनुपात घटेको आरोप लगाउँदै आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताइन्। 

सिद्धार्थनगर नगरपालिका भैरहवाले शनिबार आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय महिला जनप्रतिनिधिहरूको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै संविधानप्रदत्त महिला अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन र समानताको लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन्।

समाजमा गहिरो जरा गाडेको पुरानो पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिला अझै पनि सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपमा पछाडि परेको अवस्था भएको उनको भनाइ थियो। 

‘बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो, छाउपडी, बोक्सीको आरोपजस्ता महिलाविरोधी सामाजिक परम्परा अहिले पनि समाजमा विद्यमान देखिएको उल्लेख गर्दै समाजमा सिर्जना गरिएका विभेद हटाई न्यायपूर्ण एवं समतामूलक निर्माणका लागि महिला र पुरुष दुवैको समान सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन्।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसद्ले नै महिलाका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको बताइन्। ०६२/६३ जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित सदनले महिलाका चार अधिकार स्थापित गरेको थियो, त्यसैको जगमा उभिएर ०७२ सालमा जारी संविधानले ३३ प्रतिशत संवैधानिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाको भूमिका सशक्त हुँदै गएकोमा खुसी व्यक्त गरिन्।

महिला सशक्तीकरणका लागि महिलालाई आर्थिक सशक्तीकरणमा पनि जोड्नुपर्ने भण्डारीले बताइन्। इतिहासको चर्चा गर्दै नेपाल निर्माणदेखि लोकतन्त्रको स्थापना र सामाजिक न्यायका लागि पुर्खाहरूको योगदानलाई बिर्सन नहुने उल्लेख गरिन्। जनप्रतिनिधिलाई अधिकार मात्र नभएर जिम्मेवार बनाउन पनि ध्यान दिन आग्रह गर्दै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा र दिवाखाजालाई सही ढंगले प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिले व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरिन्।