
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेससँग लामो छलफल गरेर विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय भएको बताएका छन्।
मंगलबार दिउँसो सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले कुलमानलाई हटाउन सत्तासाझेदार दलमा सहमतिसमेत भएको बताए। ‘कांग्रेससँग लामो छलफल गरेरै कुलमान हटाउने निर्णय भएको हो,’ उनले भने।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानको कार्यसम्पादन चित्त बुझ्दो नभएपछि स्पष्टीकरण सोध्न मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई अख्तियार दिएको र मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि हटाइएको उनले जिकिर गरे। ‘स्पष्टीकरण सोधिएको विषयमा कुलमानले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो भएन। त्यसैले, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर हटाएको हो,’ उनले भने।
सोमबार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयका विरुद्ध सर्वसाधारण विरोधमा उत्रिएका छन्।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले लोकतन्त्रमा विरोध र समर्थन गर्न पाइने अधिकार भएको भन्दै कुलमान हटाउने निर्णयको बचाउ गरेका छन्। ‘लोकतन्त्रमा मानिसहरू सरकारको समर्थन र विरोधमा सडकमा आउन पाउँछन्,’ उनले भने।