- वि.सं २o८१ चैत ६ बुधबार
नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्र समूहबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने तयारीबारे गृहकार्य सुरु गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले गर्नुपर्ने कार्यलाई पूर्ण तयारीका साथ अघि बढाउने उल्लेख गर्दै त्यसमा जुट्न र समन्वय गर्न सबै कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले संक्रमणकालीन रणनीतिलाई समय सान्दर्भिक बनाउँदै सबै पक्षसँगको समन्वयमा अघि बढ्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए।
बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट बनाउँदा प्रस्ताव गरिने विषय, नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई सहज र दिगो बनाउन योगदान गर्ने गरी तयारीमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीमा दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा आधारित वित्त नीति, स्थिर मौद्रिक नीति, कोषको उपलब्धता र विकास सहायता परिचालन पर्दछन्। यसैगरी, व्यापारिक विश्लेषण तथा उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनाका लागि क्षमता र वित्तीय पहुँच वृद्धि पनि कार्य जिम्मेवारीमा छन्। स्तरोन्नतिका मापदण्डमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचक, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकलगायत रहेका छन्।
स्तरोन्नतिपछि नेपालमा विकास तथा व्यावसायिक लगानीमा सुदृढ पहुँच, नयाँ व्यापार र आर्थिक साझेदारीको विकासमा योगदान, दिगो विकास, राष्ट्रिय छवि निर्माण, विश्वसनीयतामा वृद्धिलगायत प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए। उनका अनुसार वस्तु निर्यात, मूल्य, रोजगारीलगायत क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बरमा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने समय निर्धारण गरिएको छ।
