मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ चैत ५ मंगलबार
  • Tuesday, 18 March, 2025
२o८१ चैत ५ मंगलबार १४:२७:oo
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश डिजिटल संस्करण

कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्री लामाको निर्देशन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ चैत ५ मंगलबार १४:२७:oo

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग चालू आर्थिक वर्षको कार्य प्रगतिको समीक्षा गरेका छन्। मुख्यमन्त्री लामाले सोमबार प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विभागीय मन्त्रीहरूसँग समीक्षा गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेशमा देखिएको राजस्व संकलनको समस्या, चुनौती र व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन सम्झौताउपर पछिल्लो आठ महिनाको प्रगति विवरण, राजधानी छोड्दा मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिने, हप्तामा चार दिन र सचिव पाँच दिन अनिवार्य हेटौँडा बस्ने, मन्त्री तथा कर्मचारीको आचरण, सचिवालयको नियन्त्रण, भ्रष्टाचार, अनियमिता रोक्नेजस्ता विषयमा छलफल भएको थियो।

उनले विभागीय मन्त्रालयहरूको प्रगति समीक्षासँगै कार्य सञ्चालनको सन्दर्भमा भइरहेको प्रगति र देखिएका समस्यहरूबारे समेत छलफल गरेका थिए। छलफलमा मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौताअनुसारको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन्। उनले हरेक महिना मन्त्रालयमा सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन मूल्यांकन तयार गर्न र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

उक्त छलफलका क्रममा मन्त्री लामाले प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न पनि मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। यस्तै प्रदेशका मन्त्रीहरू मन्त्रालयमा भन्दा पनि जिल्लतिरका कार्यक्रममा व्यस्त भएको भन्ने गुनासो सुनिएको भन्दै साताको चार दिन अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा बस्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रदेश सरकार र संघीय संरचनालाई बलियो बनाउने गरी आलोचनारहित कार्य सम्पादनमा जोड दिनुपर्ने मुख्यमन्त्री लामाको भनाइ थियो।

छलफलमा सहभागी मन्त्रीहरूले कर्मचारी व्यवस्थापन र समय सान्दर्भिक निर्णयको भूमिकामा सहयोग गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले कर्मचारीहरू पहुँचमा आउने र जाने गर्दा काम गर्न समस्या भएको गुनासो गरेका थिए।

उक्त छलफलमा माघ मसान्तसम्म प्रदेशको चालू खर्च २९.७६ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १४.३० प्रतिशत गरी कुल २०.१८ मात्रै खर्चको समीक्षा गरिएको थियो। खर्च नहुने बजेट समर्पण नहुनु, प्रदेशको राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा दुई करोड ७१ लाख रुपैयाँ कम रहेको विषयमा केन्द्रित रहेको थियो।