- वि.सं २o८१ चैत ४ सोमबार
मधेश कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. वैद्यनाथ महतोलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले हटाउनेसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं मधेश कृषि विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेतका नाममा आदेश दिएको हो।
निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले बताए। २० फागुनमा बसेको विश्वविद्यालय सिनेट बैठकले मधेश कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. वैद्यनाथ महतो र रजिस्ट्रार भगवान ठाकुरलाई हटाएको थियो।
नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहनप्रसाद साहको नेतृत्वमा गठित तीनसदस्यीय समितिले ७ असोजमा बुझाइएको प्रतिवेदनको आधारमा दुवैजना विश्वविद्यालयको अनधिकृत गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै विश्वविद्यालय सभाले दुवैजनालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको एक सदस्यले बताए। तत्कालीन जसपा नेपालका नेतृत्वको सरकारले २१ मंसिर ०८१ मा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा डा. महतोलाई नियुक्त गरेका थियो। त्यसको केही दिनपछि रजिस्ट्रारमा ठाकुर नियुक्त भएका थिए।
यसअघि मधेश प्रदेश सरकारले नियमविपरीत मधेश कृषि विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई दिइएको आर्थिक अधिकार खोसेको थियो। विश्वविद्यालय सभाको निर्णय भन्दै विश्वविद्यालयकी सहकुलपति, सभाकी अध्यक्ष तथा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले उपकुलपति वैद्यनाथ महतो र रजिस्ट्रार डा. भगवान ठाकुरलाई दिइएको आर्थिक अधिकार खोस्दै शैक्षिक तालिम केन्द्र बाराका प्रमुख महेन्द्र महतोलाई जिम्मेवारी तोकेपछि विवाद सुरु भएको थियो।
