
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ जारी भएको ६ वर्षपछि आजबाट उपभोक्ता अदालतले काम सुरु गर्ने भएको छ । संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ०७५ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो । ऐनमा उपभोक्ता अदालत गठन हुने व्यवस्था भए पनि लामो समयपछि मात्रै कार्यान्वयन हुन लागेको हो ।
शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि उपभोक्ताको हकहितका लागि काम गर्न सहयोग पुग्ने बताए । उनले अनुगमन गर्न जनशक्ति अभाव भएको पनि जानकारी दिए ।
‘बजार अनुगमनका लागि जनशक्ति अभाव भएका कारणले सोचेजस्तो काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनले बजार अनुगमनको व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति अभाव छ ।’ मन्त्री भण्डारीले आफूले खरिद गरेको सामानको बिल माग्ने बानी बसाल्न पनि उपभोक्तालाई अग्रह गरे । बिल नलिएर सामान खरिद गर्दा ठगिएको पाए कारबाही गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले उपभोक्ता अदालतले आमरूपमा उपभोक्ताको हकहितमा काम गर्ने भन्दै आइतबारदेखि नै मुद्दाको चाप धेरै हुने विश्वास व्यक्त गरे ।