
झापाको दमक र मोरङको मिक्लाजुङको सीमावर्ती मावा नदीको चुरे क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत अन्धाधुन्ध ढुंगा–गिट्टी उत्खनन भइरहेको छ । यो नदी क्षेत्रमा ढुंगा–गिट्टी झिक्ने ठेक्का एभरासकोन–कालिका जेभीले पाएका छन् ।
मापदण्ड र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनविपरीत डेढ मिटरसम्म गहिरो खनेको पाइएको नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्रीसम्बन्धी जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख विश्वनाथ बरालले बताए । ‘गुनासो आएपछि हामी खोलामा गएर नाप्यौँ । त्यो क्रममा मापदण्डअनुसार काम भएको छैन,’ बरालले भने, ‘ठुला, रूपान्तरणकारी योजनाका हकमा चुरे क्षेत्रमा पनि मापदण्ड लचिलो भएको मौकामा झनै दोहन गरिएको पाइयो । यसको नियन्त्रण हुनुपर्छ, मापदण्डबाहिर नजान भन्छौँ, अटेरी भए उत्खनन रोकिन्छ ।’
राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त, रूपान्तरणकारी आयोजनाबाहेकका हकमा नदीमै गएर एक्स्काभेटर चलाउन मिल्दैन । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वीखण्ड (काँकडभिट्टा–केर्खा) विस्तारका लागि ढुंगागिटी झिक्दा खुकुलो मापदण्ड पनि मिचिएको छ ।
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका योजना अधिकृत दीपक रोका क्षेत्रीका अनुसार सम्झौतामा एभरासकोन–कालिका जेभीले चौडाइ ३५ मिटर तथा गहिराइ एक मिटरसम्म मात्र उत्खनन गर्न पाउने उल्लेख छ । चुरेमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको रिपोर्टविपरीत नदीमा धेरै गहिरो खन्दा तटीय क्षेत्रको बस्तीमा कटानको समस्या बढेको बरालले बताए । ढुंगा, गिटी उत्खननका लागि मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले यो वर्षका लागि दुई करोड ५९ लाख आठ हजार राजस्व तिर्ने गरी ठेक्का दिएको छ ।
यो कम्पनीले ९२ हजार ७५० घनमिटर नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको गाउँपालिकाका योजना अधिकृत दीपक रोका क्षेत्रीले बताए । गाउँपालिका भने अवैध उत्खनन रोक्नेभन्दा पनि सम्झौताभन्दा धेरै ढुंगागिटी झिकिएको पाइए थप शुल्क लिने तयारीमा छ । ‘नांगो आँखाले अनुगमन गरेर थाहा हुँदैन । एक मिटरभन्दा गहिरो उत्खनन गरेको भए पनि फाइनल रिपोर्टपछि हामी असुलउपर गर्छौँ । पहिला पनि त्यसै गरेको हो,’ उनले भने ।
एभरासकोन–कालिका जेभीका प्रोजेक्ट म्यानेजर उज्ज्वल प्रसाईंले भने गल्ती भएको भए सच्याउने बताए । ‘हाम्रो नांगो आँखाले हेरेर उत्खनन गर्ने हो । कति गहिरो हुन्छ थाहै पाइँदैन । कतै ८० सेन्टिमिटर मात्र हुन्छ । कतै डेढ मिटर पनि जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ हामीले मात्र उत्खनन गर्दैनौँ । गल्ती भएको भए सच्याउँछौँ । वातावरण प्रतिकूल भएको छ भने हामी मेसिन लगेर पुर्छौँ ।’
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका नाममा पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँमा अवैध उत्खनन हुँदै आएको छ । इलामको चुलाचुलीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी जथाभावी चुरे दोहन गरेपछि स्थानीयले रोकेका थिए । त्यस्तै, झापाको दमकमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको चिया बगानमा पनि कानुन नै मिचेर उत्खनन गरेपछि नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ ।
बिरिङ नदीमा पनि राजमार्ग विस्तारका नाममा अवैध उत्खनन गर्ने गरेको भन्दै स्थानीयको गुनासो छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वीखण्डको सडक विस्तारको जिम्मा एभरासकोन–कालिका जेभीले पाए पनि पेटी ठेक्का इटहरीका व्यवसायी भीम पौडेलले लिएका छन् । उनकै संलग्नतामा विभिन्न ठाउँमा नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खनन हुँदै आएको छ । यद्यपि, मुख्य ठेकेदार आफू नभएको भन्दै उनी पन्छिने गरेका छन् ।